Overview of the Reserve Bank of India (RBI):
• On the advice of the Hilton Young Commission, it was established on April 1, 1935, in accordance with the RBI Act of 1934.
• First Configuration:
o Privately held, with its main office in Kolkata before moving to Mumbai in 1937.
• Present Situation:
o Since its nationalisation in 1949, the central bank has been entirely owned by the government.
• Motto: “Developing a modern monetary and financial system”
Historical Chronology:
• 1926: A central bank is suggested by the Hilton Young Commission.
• 1934: The RBI Act was passed.
• 1935: Osborne Smith was named the first governor when the RBI was founded.
• 1937: Mumbai became the new headquarters.
• 1947–1948: For a brief period, the RBI served as Pakistan’s and Burma’s central bank.
• 1949: In accordance with the RBI (Transfer to Public Ownership) Act of 1948, the RBI was nationalised.
• Post-1991: Reforms caused the RBI to concentrate more on financial stability, inflation targeting, and liberalisation.
RBI’s Goals:
• Price Stability:
o Prevent inflation by financial instruments.
• Financial Supervision:
o Make sure the banking system is sound and stable.
• Currency Management:
o Issue and oversee Indian currency.
• Forex Management:
o Maintain foreign reserves and exchange rates.
• Developmental Role:
o Promote banking penetration and financial inclusion.
• Encourage Government Policies:
o Comply with financial and socioeconomic goals.
Structure of the Organisation:
• Central Office:
o Mumbai
• 21-member Central Board of Directors:
o Governor plus up to 4 official Deputy Governors
o Ten distinguished individuals (not official)
o Four nominees for regional boards
o Two representatives of the government
• Local Boards:
o Represent the North, South, East, and West zones
• Current Governor:
o Sanjay Malhotra is the current governor of the RBI (26th governor since December 2024)
Important Roles of the RBI:
• Monetary Authority:
o Monetary policy is implemented to maintain a balance between inflation and growth.
o Tools: Open Market Operations, CRR, SLR, repo rate, and reverse repo.
• Issuer of Currency:
o Sole power to print money.
o Oversees the creation, distribution, and destruction of currency.
o Pilots of the Digital Rupee (CBDC) were launched.
• Financial System Regulator:
o Oversees NBFCs and banks.
o Guarantees systemic stability, depositor safety, and financial restraint.
• Forex Manager:
o FEMA 1999 is administered.
o Keeps approximately $685 billion in foreign reserves as of May 2025.
o Controls payments and trade with other countries.
• Government Banker:
o Manages public debt, government accounts, payments, and borrowing.
o Holds government securities auctions.
• Bankers’ Bank:
o CRR and SLR of scheduled banks are held.
o Acts as the Lender of Last Resort (LOLR) during a liquidity crisis.
• Regulator of Payment Systems:
o Oversees both traditional and digital payments (RTGS, NEFT, and UPI).
o Encourages safe, instantaneous, and inclusive transactions.
• Developmental Roles:
o Encourages financial literacy, small finance banks, priority sector lending, and rural credit.
Principal Acts Managed by the RBI:
• The 1934 Banking Regulation Act
• Act of 1949
• FEMA (1999)
• The 2007 Payment and Settlement Systems Act
• The Credit Information Companies Act of 2005
• The Government Securities Act of 2006
RBI Publications (Key Reports):
• Annual Report:
o The financial and operational performance of the RBI.
• Financial Stability Report (FSR):
o Systemic risk assessment.
• Monetary Policy Report (MPR):
o Policy outlook and inflation analysis.
• Handbook of Statistics on the Indian Economy:
o Economic data in time series.
RBI Surplus Transfer:
• RBI’s net income after operating costs is known as the Surplus.
• Distribution:
o The remainder is given to the government, while a portion is kept for reserves and contingencies.
• Discussions:
o The government wants to increase dividends in order to increase public spending.
o RBI prefers prudence to preserve reserves for autonomy and crisis management.
• Overtransfer may jeopardise inflation and weaken autonomy.
The Role of the RBI in Financial Inclusion:
• Motivates plans such as PM Jan Dhan Yojana (by 2025, over 55 crore accounts)
• Rural Banking Correspondents
• Payments Banks and Banks for Small Finance
• Uses Aadhaar-linked payments and UPI to promote digital finance.
Importance of RBI:
• Maintains public confidence in the banking system
• Promotes financial inclusion and rural banking
• Manages one of the largest foreign exchange reserves in the world
• Ensures macroeconomic stability and inflation control
RBI’s Criticisms:
• Autonomy Issues:
o In 2018, while Urjit Patel was in office, the government invoked Section 7(1).
• Conservative Approach:
o Delaying rate cuts during slowdowns.
• Regulatory Gaps:
o Inadequate oversight of NBFCs (such as the IL&FS crisis).
• Inflation vs. Growth:
o Growth is slowed by strict inflation targeting (2017–19 slowdown)
Conclusion:
• As the country’s monetary anchor, the Reserve Bank of India is essential to macroeconomic stability, financial innovation, and economic governance.
• The institution must maintain its independence and safeguards, but it must also change quickly to fulfil the goals of an expanding economy driven by digital technology.

विषय:- भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का अवलोकन:
• हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, इसे 1 अप्रैल 1935 को RBI अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित किया गया।
• प्रारंभिक स्वरूप:
o निजी स्वामित्व वाली संस्था थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया।
• वर्तमान स्थिति:
o 1949 में इसके राष्ट्रीयकरण के बाद से यह पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में है।
• ध्येय वाक्य: “एक आधुनिक मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली का विकास”
ऐतिहासिक कालक्रम:
• 1926: हिल्टन यंग आयोग द्वारा केंद्रीय बैंक की सिफारिश की गई।
• 1934: RBI अधिनियम पारित हुआ।
• 1935: RBI की स्थापना के समय ऑस्बॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर नियुक्त हुए।
• 1937: मुंबई को नया मुख्यालय बनाया गया।
• 1947–1948: RBI ने पाकिस्तान और बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में थोड़े समय तक कार्य किया।
• 1949: RBI (सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण) अधिनियम, 1948 के अनुसार राष्ट्रीयकरण हुआ।
• 1991 के बाद: आर्थिक सुधारों के कारण RBI ने वित्तीय स्थिरता, मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण और उदारीकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया।
RBI के उद्देश्य:
• मूल्य स्थिरता:
o वित्तीय उपकरणों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना।
• वित्तीय पर्यवेक्षण:
o बैंकिंग प्रणाली को मजबूत और स्थिर बनाए रखना।
• मुद्रा प्रबंधन:
o भारतीय मुद्रा जारी करना और उसका निरीक्षण करना।
• विदेशी मुद्रा प्रबंधन:
o विदेशी मुद्रा भंडार और विनिमय दरों को बनाए रखना।
• विकासात्मक भूमिका:
o बैंकिंग पहुंच और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
• सरकारी नीतियों को प्रोत्साहन:
o वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करना।
संस्थागत संरचना:
• केंद्रीय कार्यालय:
o मुंबई
• 21 सदस्यीय केंद्रीय निदेशक मंडल:
o गवर्नर सहित अधिकतम 4 उप-गवर्नर (अधिकारिक सदस्य)
o दस विशिष्ट व्यक्ति (गैर-आधिकारिक सदस्य)
o चार क्षेत्रीय बोर्ड नामांकित सदस्य
o दो सरकारी प्रतिनिधि
• स्थानीय बोर्ड:
o उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं
• वर्तमान गवर्नर:
o संजय मल्होत्रा वर्तमान RBI गवर्नर हैं (दिसंबर 2024 से 26वें गवर्नर)
RBI की प्रमुख भूमिकाएं:
• मौद्रिक प्राधिकरण:
o मौद्रिक नीति को लागू करना ताकि मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन बना रहे।
o उपकरण: ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो।
• मुद्रा जारीकर्ता:
o केवल RBI को मुद्रा छापने का अधिकार है।
o मुद्रा की छपाई, वितरण और नष्ट करने की निगरानी करता है।
o डिजिटल रुपये (CBDC) के पायलट लॉन्च किए गए हैं।
• वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक:
o एनबीएफसी और बैंकों की निगरानी करता है।
o प्रणालीगत स्थिरता, जमाकर्ता सुरक्षा और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करता है।
• विदेशी मुद्रा प्रबंधक:
o FEMA 1999 का संचालन करता है।
o मई 2025 तक लगभग 685 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखता है।
o अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान को नियंत्रित करता है।
• सरकार का बैंकर:
o सार्वजनिक ऋण, सरकारी खाते, भुगतान और उधारी का प्रबंधन करता है।
o सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी आयोजित करता है।
• बैंकों का बैंक:
o अनुसूचित बैंकों की सीआरआर और एसएलआर को रखता है।
o तरलता संकट के समय अंतिम उपाय के रूप में उधारदाता (LOLR) की भूमिका निभाता है।
• भुगतान प्रणाली नियंत्रक:
o पारंपरिक और डिजिटल भुगतान प्रणाली (RTGS, NEFT, UPI) की निगरानी करता है।
o सुरक्षित, त्वरित और समावेशी लेनदेन को बढ़ावा देता है।
• विकासात्मक भूमिका:
o वित्तीय साक्षरता, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और ग्रामीण ऋण को प्रोत्साहित करता है।
RBI द्वारा प्रशासित प्रमुख अधिनियम:
• 1934 का RBI अधिनियम
• 1949 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम
• 1999 का विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)
• 2007 का भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम
• 2005 का क्रेडिट सूचना कंपनियां अधिनियम
• 2006 का सरकारी प्रतिभूतियां अधिनियम
RBI प्रकाशन (प्रमुख रिपोर्टें):
• वार्षिक रिपोर्ट:
o RBI के वित्तीय और संचालन प्रदर्शन की जानकारी देती है।
• वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR):
o प्रणालीगत जोखिम का आकलन करती है।
• मौद्रिक नीति रिपोर्ट (MPR):
o नीति दृष्टिकोण और मुद्रास्फीति विश्लेषण प्रस्तुत करती है।
• भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका:
o समय-श्रृंखला आधारित आर्थिक आंकड़ों को संकलित करती है।
RBI अधिशेष हस्तांतरण:
• RBI की परिचालन लागत के बाद की कुल आय को अधिशेष कहा जाता है।
• वितरण:
o इसका एक भाग रिज़र्व और आकस्मिकताओं के लिए रखा जाता है, शेष सरकार को स्थानांतरित किया जाता है।
• चर्चाएं:
o सरकार चाहती है कि अधिक लाभांश मिले ताकि सार्वजनिक खर्च को बढ़ाया जा सके।
o RBI सावधानी बरतने की पक्षधर है ताकि संकट प्रबंधन और स्वतंत्रता बनी रहे।
• अत्यधिक अधिशेष हस्तांतरण मुद्रास्फीति को खतरे में डाल सकता है और RBI की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है।
वित्तीय समावेशन में RBI की भूमिका:
• योजनाओं को प्रोत्साहित करता है जैसे:
o प्रधानमंत्री जन धन योजना (2025 तक 55 करोड़ से अधिक खाते)
o ग्रामीण बैंकिंग संवाददाता
o पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक
o आधार-संलग्न भुगतान और UPI के माध्यम से डिजिटल वित्त को बढ़ावा देना
RBI का महत्व:
• बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास बनाए रखता है
• वित्तीय समावेशन और ग्रामीण बैंकिंग को प्रोत्साहित करता है
• दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडारों में से एक का प्रबंधन करता है
• मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता और मुद्रास्फीति नियंत्रण सुनिश्चित करता है
RBI की आलोचनाएं:
• स्वायत्तता संबंधी मुद्दे:
o 2018 में, उर्जित पटेल के कार्यकाल में सरकार ने धारा 7(1) लागू की थी।
• रूढ़िवादी दृष्टिकोण:
o मंदी के दौरान ब्याज दरों में कटौती में देरी।
• नियामकीय खामियां:
o एनबीएफसी की अपर्याप्त निगरानी (जैसे IL&FS संकट)।
• मुद्रास्फीति बनाम विकास:
o कठोर मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के कारण विकास की गति धीमी हुई (2017–19 मंदी)
निष्कर्ष:
• भारतीय रिज़र्व बैंक देश की मौद्रिक आधारशिला के रूप में मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता, वित्तीय नवाचार और आर्थिक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• संस्था को अपनी स्वायत्तता और वित्तीय सुरक्षा तंत्र बनाए रखना चाहिए, साथ ही डिजिटल-आधारित विस्तारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप तेजी से अनुकूलन करना चाहिए।