Why in News
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WHO reports that 1 in 100 deaths worldwide is by suicide (727,000 deaths in 2021)
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Over 1 billion people live with mental health disorders globally
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Data published in World Mental Health Today and Mental Health Atlas 2024
Key Findings
Suicide and Mental Health Burden
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Suicide: 1 in 100 deaths (2021)
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For each death, 20+ suicide attempts occur
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Global prevalence of mental disorders: 13.6% in 2021 (up 0.9% from 2011)
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Over 1 billion people affected
Most Common Disorders
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Anxiety and depression = two-thirds of all disorders
Age Trends
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Young adults (20–29): Largest increase (+1.8%)
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Children (<10): Rare depressive disorders
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Middle-aged (40–69): Depression more common than anxiety, peaks at 50–69 years
Gender Differences
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Males: ADHD, autism, intellectual disabilities
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Females: Anxiety, depression, eating disorders
Suicide Reduction Targets
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UN SDG Target: One-third reduction in suicides by 2030
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Current trajectory: Only 12% reduction likely
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Risk factors:
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Trauma
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Family history
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Isolation
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Stigma
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Lack of services
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Requires: Strong leadership, financing, prevention programs
Burden of Mental Health in India
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Disability burden: 2443 DALYs per 10,000 population
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Suicide rate: 21.1 per 100,000 population
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Economic loss: USD 1.03 trillion projected (2012–2030)
India’s Policy and Legal Framework
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National Mental Health Policy, 2014 → Rights-based approach
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Mental Healthcare Act, 2017 → Legal protections, aligns with UNCRPD
Government Initiatives
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NMHP (National Mental Health Programme)
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DMHP (District Mental Health Programme) → Community-level care
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Health and Wellness Centres → Primary health support
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Tele-MANAS → 24/7 multilingual toll-free helpline
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Deaddiction and rehabilitation centres
Challenges in India
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Limited infrastructure and custodial approach
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Poor funding, neglect, and abuse in institutions
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Shortage of professionals (psychiatrists, counsellors, social workers)
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Rural and remote areas lack access to medicines and services
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High economic burden → patients as non-earning dependents
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Weak continuity of care and medicine availability
Way Forward
Stronger Infrastructure
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Expand psychiatric units in general hospitals
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Integrate with primary health
Funding Increase
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Allocate more resources for mental health in national health budgets
Human Resource Development
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Train more psychiatrists, psychologists, counsellors, and community health workers
Technology-Based Solutions
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Expand Tele-MANAS
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Promote e-counselling
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Run digital awareness campaigns
Awareness and Stigma Reduction
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Nationwide campaigns to normalize seeking help
Community-Centric Approach
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Involve schools, workplaces, and local communities in early detection and support
Long-Term Care Model
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Ensure continuity of medicines
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Provide follow-up treatment and rehabilitation
डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट: वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य
क्यों खबर में
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डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट: विश्व में हर 100 मौतों में 1 आत्महत्या (2021 में 7.27 लाख मौतें)
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विश्वभर में 1 अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित
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डेटा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024 में प्रकाशित
मुख्य निष्कर्ष
आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य का बोझ
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आत्महत्या: 2021 में हर 100 मौतों में 1
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प्रत्येक आत्महत्या पर 20 से अधिक प्रयास
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2021 में मानसिक विकारों का वैश्विक प्रसार: 13.6% (2011 से 0.9% की वृद्धि)
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1 अरब से अधिक लोग प्रभावित
सबसे आम विकार
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चिंता और अवसाद = सभी विकारों का दो-तिहाई
आयु प्रवृत्तियाँ
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युवा (20–29): सबसे अधिक वृद्धि (+1.8%)
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बच्चे (<10): दुर्लभ अवसादग्रस्त विकार
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मध्यम आयु (40–69): अवसाद चिंता से अधिक, 50–69 वर्ष में चरम पर
लिंग आधारित अंतर
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पुरुष: एडीएचडी, ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमताएँ
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महिलाएँ: चिंता, अवसाद, भोजन विकार
आत्महत्या घटाने के लक्ष्य
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संयुक्त राष्ट्र का एसडीजी लक्ष्य: 2030 तक आत्महत्या में एक-तिहाई कमी
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वर्तमान प्रगति: केवल 12% कमी संभव
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जोखिम कारक:
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आघात
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पारिवारिक इतिहास
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अकेलापन
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कलंक
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सेवाओं की कमी
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आवश्यकता: सशक्त नेतृत्व, वित्त पोषण, रोकथाम कार्यक्रम
भारत में मानसिक स्वास्थ्य का बोझ
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विकलांगता बोझ: प्रति 10,000 आबादी पर 2443 DALYs
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आत्महत्या दर: प्रति 1 लाख पर 21.1
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आर्थिक हानि: अनुमानित 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (2012–2030)
भारत की नीति और कानूनी ढाँचा
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राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, 2014 → अधिकार आधारित दृष्टिकोण
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मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 → कानूनी सुरक्षा, यूएनसीआरपीडी के अनुरूप
सरकारी पहलें
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एनएमएचपी (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम)
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डीएमएचपी (जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम) → सामुदायिक स्तर की देखभाल
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स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र → प्राथमिक स्वास्थ्य सहयोग
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टेली-मैनस → 24/7 बहुभाषी टोल-फ्री हेल्पलाइन
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नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्र
भारत में चुनौतियाँ
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सीमित बुनियादी ढाँचा और हिरासत आधारित दृष्टिकोण
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अपर्याप्त वित्त पोषण, उपेक्षा और संस्थानों में दुरुपयोग
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पेशेवरों की कमी (मनोचिकित्सक, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता)
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ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दवाओं व सेवाओं की कमी
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उच्च आर्थिक बोझ → मरीज गैर-आय अर्जक आश्रित
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देखभाल और दवाओं की निरंतरता कमजोर
आगे की राह
सशक्त बुनियादी ढाँचा
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सामान्य अस्पतालों में मनोचिकित्सा इकाइयाँ बढ़ाना
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प्राथमिक स्वास्थ्य से एकीकरण
वित्त पोषण वृद्धि
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट में मानसिक स्वास्थ्य के लिए अधिक संसाधन आवंटित करना
मानव संसाधन विकास
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अधिक मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता और सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षित करना
तकनीकी समाधान
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टेली-मैनस का विस्तार
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ई-परामर्श को बढ़ावा
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डिजिटल जागरूकता अभियान चलाना
जागरूकता और कलंक कम करना
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मदद लेने को सामान्य बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान
सामुदायिक दृष्टिकोण
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विद्यालयों, कार्यस्थलों और स्थानीय समुदायों को प्रारंभिक पहचान व सहयोग में शामिल करना
दीर्घकालिक देखभाल मॉडल
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दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना
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अनुवर्ती उपचार और पुनर्वास उपलब्ध कराना