The 2025 UN Ocean Conference (UNOC3), held in Nice, France, adopted the declaration “Our Ocean, Our Future: United for Urgent Action”, reinforcing global commitments to Sustainable Development Goals (SDG) 14 (Life Below Water).

United Nations Ocean Conference (UNOC):

UNOC is a high-level summit to advance SDG 14: Life Below Water, aimed at conserving and sustainably using oceans.

The theme of UNOC is: Accelerating action and mobilizing all actors to conserve oceans.

It addresses challenges like climate change (warming, acidification) and marine pollution (plastics, oil spills).

The goal of UNOC3 was to establish the Nice Ocean Agreements and promote ratification of the BBNJ Agreement.

2017 UNOC (New York) focused on marine pollution and overfishing with the “Call for Action”.

2022 UNOC (Lisbon) pledged for 30% marine protection by 2030 under the 30×30 target.

Key Outcomes of UNOC3:

Aimed to strengthen Global Ocean Governance by implementing the BBNJ Agreement and CBD framework.

Stressed action on climate change and its impacts like ocean acidification and sea-level rise.

Reaffirmed commitment to tackle marine pollution, especially from plastics and chemicals.

Recognized potential of sustainable ocean-based economies for SIDS and LDCs.

Emphasized use of indigenous knowledge and scientific research for marine policies.

Promoted marine ecosystem mapping and national ocean accounting for better governance.

Key Initiatives Announced at UNOC3:

The European Commission pledged €1 billion for marine conservation and sustainable fisheries.

French Polynesia announced the world’s largest marine protected area across 5 million sq km.

Spain declared the creation of five new marine zones to protect biodiversity.

Indonesia and World Bank launched a Coral Bond for reef conservation and restoration finance.

The High Ambition Coalition for a Quiet Ocean, led by Panama and Canada, targets noise pollution.

Triple Planetary Crisis:

Includes climate change, biodiversity loss, and pollution & waste, which are deeply interconnected.

Climate change is driven by GHG emissions, causing global warming and sea-level rise.

Biodiversity loss results from habitat destruction and overexploitation of natural resources.

Pollution (plastics, chemicals) harms marine life and exacerbates climate change.

These crises reinforce each other, requiring urgent and integrated global action.

Initiatives for Sustainable Ocean Ecosystems:

Decade of Ocean Science (2021–2030): UN-led effort to reverse ocean health decline and promote cooperation.

World Oceans Day (June 8): Celebrates the ocean’s role and promotes sustainable resource use.

Marine Protected Areas (MPAs): Designated zones for conservation of marine ecosystems and biodiversity.

GloLitter Partnerships Project: An IMO–FAO project to prevent marine plastic waste from shipping and fisheries.

India-Norway Ocean Dialogue (2019): A bilateral effort to strengthen ocean cooperation and sustainable use.

India’s Deep Ocean Mission: Supports the Blue Economy through ocean exploration and marine resource mapping.

Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI): A non-treaty framework for regional collaboration on ocean governance.

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संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन:-

फ्रांस के नीस में आयोजित 2025 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (यूएनओसी3) ने “हमारा महासागर, हमारा भविष्य: तत्काल कार्रवाई के लिए एकजुट” घोषणा को अपनाया, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 14 (पानी के नीचे जीवन) के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धताओं को मजबूत करता है।

संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC):

UNOC एक उच्च स्तरीय सम्मेलन है जो SDG 14: “पानी के नीचे जीवन” को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है।

सम्मेलन की थीम है: तेजी से कार्रवाई और सभी हितधारकों की भागीदारी से समुद्र संरक्षण।

यह जलवायु परिवर्तन (गर्मी, अम्लीकरण) और समुद्री प्रदूषण (प्लास्टिक, तेल रिसाव) जैसी चुनौतियों को संबोधित करता है।

UNOC3 का उद्देश्य था “नाइस महासागर समझौते” बनाना और BBNJ समझौते को प्रोत्साहित करना।

2017 सम्मेलन (न्यूयॉर्क) में समुद्री प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने पर “कॉल फॉर एक्शन” जारी किया गया।

2022 सम्मेलन (लिस्बन) में 2030 तक 30% समुद्री संरक्षण का 30×30 लक्ष्य दोहराया गया।

UNOC3 के प्रमुख निष्कर्ष:

वैश्विक महासागर शासन को मजबूत करने के लिए BBNJ समझौते और CBD ढांचे को लागू करने पर जोर दिया गया।

जलवायु परिवर्तन और महासागरीय अम्लीकरण के प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक कार्रवाई की मांग की गई।

प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की गई और हर प्रकार के समुद्री प्रदूषण को रोकने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

टिकाऊ महासागर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया, विशेषकर SIDS और LDCs के लिए।

पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान को नीति निर्धारण में शामिल करने की सिफारिश की गई।

समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का नक्शांकन और राष्ट्रीय महासागर लेखांकन को प्राथमिकता दी गई।

UNOC3 में घोषित प्रमुख पहलें:

यूरोपीय आयोग ने 1 अरब यूरो की राशि महासागर संरक्षण और समुद्री विज्ञान के लिए घोषित की।

फ्रेंच पोलिनेशिया ने 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की।

स्पेन ने पांच नए समुद्री क्षेत्र संरक्षित करने की योजना की घोषणा की।

इंडोनेशिया और विश्व बैंक ने “कोरल बॉन्ड” नामक वित्तीय उपकरण लॉन्च किया।

“हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर अ क्वाइट ओशन”, पनामा और कनाडा के नेतृत्व में ध्वनि प्रदूषण कम करने की पहल है।

त्रिस्तरीय पारिस्थितिक संकट:

इसमें तीन वैश्विक संकट शामिल हैं: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, और प्रदूषण एवं कचरा।

जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण होता है, जिससे समुद्र स्तर में वृद्धि होती है।

जैव विविधता हानि का कारण वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन है।

प्लास्टिक और रसायन आधारित प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है।

ये संकट एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं और समेकित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है।

समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण की पहलें:

समुद्री विज्ञान दशक (2021-2030): महासागरों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु UN की पहल है।

विश्व महासागर दिवस (8 जून): महासागरों की भूमिका को मनाने और संरक्षण के लिए प्रेरणा देता है।

समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA): ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं।

ग्लोलिटर परियोजना: IMO और FAO की प्लास्टिक कचरे को रोकने की संयुक्त पहल है।

भारत-नॉर्वे महासागर संवाद (2019): महासागर सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय समझौता है।

भारत का डीप ओशन मिशन: यह ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देने के लिए एक मिशन परियोजना है।

इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI): यह एक गैर-संधि आधारित ढांचा है जो महासागर सहयोग को बढ़ावा देता है।