Under Operation Midnight Hammer, the US targeted three key Iranian nuclear facilities (Natanz, Isfahan, and Fordow).
In retaliation, Iran’s parliament approved a proposal to close the Strait of Hormuz.
The Strait of Hormuz is a strategic sea passage connecting the Persian Gulf to the Gulf of Oman and the Arabian Sea.
It lies between Iran (north) and Oman and UAE (south), making it a geopolitical hotspot in West Asia.
The strait is approximately 167 km long and minimum 33 km wide, narrowing international navigation.
The navigable channel for ships in each direction is only about 3 km, with a 2 km buffer zone.
It is considered the world’s most important oil transit chokepoint, critical for global energy trade.
Around 17–20% of global oil, including 30% of seaborne-traded crude, passes through this strait daily.
The major oil-exporting nations using this route include Saudi Arabia, Iran, UAE, Kuwait, and Iraq.
The biggest user of this oil flow is Asian economies, including India, China, Japan, and South Korea.
The Qatar LNG tankers also pass through here, making it vital for natural gas supply chains globally.
It is adjacent to Iran’s Qeshm and Larak Islands in the north and Oman’s Musandam Peninsula in the south.
The Musandam Peninsula is an Omani exclave, completely separated from mainland Oman by UAE territory.
The depth of the Strait averages 60 meters, enabling passage of VLCCs (Very Large Crude Carriers).
The strait is patrolled by Iranian Revolutionary Guard Navy, US Navy, and allied Western forces.
It has seen frequent maritime incidents, including seizures of oil tankers and sabotage attacks.
The United States Fifth Fleet based in Bahrain is tasked with ensuring freedom of navigation here.
The strait’s control allows Iran to threaten to block oil shipments, impacting global oil prices.
In case of blockage, alternate oil shipping routes are limited and costlier, such as via Red Sea pipelines.
Under UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), the strait is governed by transit passage rights.
Military tensions in the strait have involved Iran, Israel, USA, and Gulf Cooperation Council countries.
The Hormuz Peace Endeavor (HOPE) is an initiative led by Iran to create a regional security framework.
The strait also serves as a gateway to important ports like Bandar Abbas (Iran) and Fujairah (UAE).
India’s energy security is vulnerable here, with 80% of oil imports moving through this maritime route.
The International Maritime Organization (IMO) and global insurers keep the region under constant scrutiny.
Satellite surveillance, drone patrols, and automatic identification systems (AIS) track vessel movement 24×7.
Any disruption in the Strait of Hormuz can trigger global economic instability and oil supply crises.
The strait’s geostrategic value makes it part of UPSC GS Paper II & III (International relations & security).
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़:-
ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत, अमेरिका ने तीन प्रमुख ईरानी परमाणु सुविधाओं (नटांज़, इस्फ़हान और फोर्डो) को लक्षित किया।
प्रतिशोध में, ईरान की संसद ने होर्मुज के जलडमरूमध्य को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य एक रणनीतिक समुद्री मार्ग है जो फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
यह ईरान (उत्तर) और ओमान व यूएई (दक्षिण) के बीच स्थित है, जिससे यह पश्चिम एशिया में एक भूराजनीतिक संकट क्षेत्र बनता है।
यह जलडमरूमध्य लगभग 167 किमी लंबा है और कम से कम 33 किमी चौड़ा है, जो अंतरराष्ट्रीय नौवहन को संकरा बनाता है।
जहाज़ों के लिए प्रत्येक दिशा में नौवहन चैनल केवल लगभग 3 किमी चौड़ा होता है, जिसके बीच में 2 किमी का बफर क्षेत्र होता है।
इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन संकीर्ण स्थल (transit chokepoint) माना जाता है, जो वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए अत्यावश्यक है।
लगभग 17–20% वैश्विक कच्चा तेल, जिसमें 30% समुद्री व्यापारित कच्चा तेल शामिल है, प्रतिदिन इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
इस मार्ग का उपयोग करने वाले प्रमुख तेल निर्यातक देश हैं – सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक।
इस तेल प्रवाह के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, जिनमें भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं।
क़तर के एलएनजी टैंकर भी यहाँ से गुजरते हैं, जिससे यह प्राकृतिक गैस आपूर्ति श्रृंखला के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह ईरान के क़ेश्म और लाराक द्वीपों के निकट है (उत्तर दिशा) और ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप (दक्षिण) के पास स्थित है।
मुसंदम प्रायद्वीप, एक ओमानी बहिर्भूमि (exclave) है, जो यूएई द्वारा ओमान की मुख्य भूमि से पूरी तरह अलग है।
इस जलडमरूमध्य की औसत गहराई 60 मीटर है, जिससे बहुत बड़े कच्चा तेल वाहक (VLCCs) का आना-जाना संभव होता है।
इस जलडमरूमध्य की नौसैनिक निगरानी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी, अमेरिकी नौसेना और पश्चिमी मित्र सेनाओं द्वारा की जाती है।
यहाँ अक्सर समुद्री घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें तेल टैंकरों को जब्त करना और विनाशकारी हमले शामिल हैं।
बहरीन में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का पांचवां बेड़ा इस क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात है।
इस जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण उसे तेल आपूर्ति को अवरुद्ध करने की धमकी देने का अधिकार देता है, जिससे वैश्विक कीमतें प्रभावित होती हैं।
यदि यह मार्ग बंद होता है, तो वैकल्पिक तेल शिपिंग मार्ग सीमित और काफी महंगे होते हैं, जैसे कि रेड सी पाइपलाइन मार्ग।
समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के अंतर्गत यह जलडमरूमध्य संक्रांति मार्ग अधिकारों (transit passage rights) द्वारा शासित होता है।
इस क्षेत्र में सैन्य तनाव प्रायः होता रहता है, जिसमें ईरान, इज़राइल, अमेरिका और गल्प सहयोग परिषद (GCC) के देश शामिल हैं।
हॉर्मुज़ पीस एंडेवर (HOPE) एक ईरान-नेतृत्वित पहल है जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा स्थापित करना।
यह जलडमरूमध्य प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जैसे कि बंदर अब्बास (ईरान) और फुजैरा (यूएई)।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा यहाँ से जुड़ी हुई है, क्योंकि 80% तेल आयात इसी समुद्री मार्ग से होता है।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) और वैश्विक बीमा कंपनियां इस क्षेत्र की लगातार निगरानी करती हैं।
उपग्रह निगरानी, ड्रोन गश्ती और स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) के माध्यम से जहाज़ों की आवाजाही की 24×7 निगरानी की जाती है।
हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में किसी भी बाधा से वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और तेल आपूर्ति संकट उत्पन्न हो सकता है।
इस जलडमरूमध्य का भूराजनीतिक महत्व इसे UPSC के GS पेपर II और III (अंतरराष्ट्रीय संबंध व सुरक्षा) में अत्यंत प्रासंगिक बनाता है।