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State Energy Efficiency Index (SEEI) 2024

State Energy Efficiency Index (SEEI) 2024

State Energy Efficiency Index (SEEI) 2024 | UPSC Compass

Why in News
  • On 29 August 2025, the Bureau of Energy Efficiency (BEE) released the State Energy Efficiency Index (SEEI) 2024.
About State Energy Efficiency Index (SEEI)
What it is
  • A composite index to track and compare the progress of energy efficiency across Indian states and Union Territories.
Developed by
  • Bureau of Energy Efficiency (BEE) with the Alliance for an Energy Efficient Economy (AEEE).
First Launched
  • 2018 (SEEI 2024 is the sixth edition).
Purpose
  • Promote data-driven monitoring of energy efficiency.
  • Encourage healthy competition and policy innovation among states.
  • Align state actions with India’s net-zero 2070 vision.
Key Findings of SEEI 2024
Coverage
  • 36 States/UTs assessed for FY 2023–24 using 66 indicators.
Sectors Covered
  • Buildings
  • Industry
  • Transport
  • Agriculture
  • DISCOMs
  • Municipal Services
  • Cross-sector initiatives
Performance Categories
  • Front Runners: More than 60 percent
  • Achievers: 50–60 percent
  • Contenders: 30–50 percent
  • Aspirants: Less than 30 percent
Top Performers
  • Maharashtra – in more than 15 MToE group
  • Andhra Pradesh – in 5–15 MToE group
  • Assam – in 1–5 MToE group
  • Tripura – in less than 1 MToE group
Sectoral Progress
  • 24 states notified Energy Conservation Building Code (ECBC) 2017.
  • 31 states adopted electric mobility policies.
  • 13 states promoted solar agricultural pumps
    • Kerala recorded the highest adoption with 74 percent.
  • All 36 States/UTs prepared State Energy Efficiency Action Plans (SEEAPs).
About Bureau of Energy Efficiency (BEE)
Established
  • March 2002 under the Energy Conservation Act, 2001.
Nodal Ministry
  • Ministry of Power, Government of India.
Objective
  • Promote energy efficiency and conservation across sectors.
Key Roles
  • Implement Star Rating programme for appliances.
  • Develop policies, codes, and building regulations on energy conservation.
  • Guide states through SEEI and action plans.
  • Support India’s climate goals and energy transition.

 राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024:
समाचार में क्यों
  • 29 अगस्त 2025 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024 जारी किया।
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) के बारे में
क्या है
  • एक संयुक्त सूचकांक जो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता की प्रगति को ट्रैक और तुलना करता है।
किसके द्वारा विकसित
  • ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और एलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकॉनमी (AEEE)।
पहली बार लॉन्च
  • 2018 (SEEI 2024 इसका छठा संस्करण है)।
उद्देश्य
  • ऊर्जा दक्षता की डेटा आधारित निगरानी को बढ़ावा देना।
  • राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और नीति नवाचार को प्रोत्साहित करना।
  • भारत की नेट-जीरो 2070 दृष्टि के साथ राज्य कार्यों को संरेखित करना।
SEEI 2024 के मुख्य निष्कर्ष
कवरेज
  • 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का 2023–24 वित्तीय वर्ष के लिए 66 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया।
कवर किए गए क्षेत्र
  • भवन
  • उद्योग
  • परिवहन
  • कृषि
  • डिस्कॉम्स
  • नगरपालिका सेवाएं
  • क्रॉस-सेक्टर पहलें
प्रदर्शन श्रेणियां
  • फ्रंट रनर्स: 60 प्रतिशत से अधिक
  • अचीवर्स: 50–60 प्रतिशत
  • कंटेंडर्स: 30–50 प्रतिशत
  • एस्पिरेंट्स: 30 प्रतिशत से कम
शीर्ष प्रदर्शनकर्ता
  • महाराष्ट्र – 15 MToE से अधिक समूह में
  • आंध्र प्रदेश – 5–15 MToE समूह में
  • असम – 1–5 MToE समूह में
  • त्रिपुरा – 1 MToE से कम समूह में
क्षेत्रवार प्रगति
  • 24 राज्यों ने ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) 2017 को अधिसूचित किया।
  • 31 राज्यों ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नीतियां अपनाईं।
  • 13 राज्यों ने सौर कृषि पंपों को बढ़ावा दिया
    • केरल ने सबसे अधिक 74 प्रतिशत अपनाने के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
  • सभी 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजनाएं (SEEAPs) तैयार कीं।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के बारे में
स्थापना
  • मार्च 2002, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत।
नोडल मंत्रालय
  • विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।
उद्देश्य
  • सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना।
मुख्य भूमिकाएं
  • उपकरणों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम लागू करना।
  • ऊर्जा संरक्षण पर नीतियां, संहिता और भवन विनियम विकसित करना।
  • SEEI और कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों का मार्गदर्शन करना।
  • भारत के जलवायु लक्ष्यों और ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करना।