What is Stagflation?

• Economic situation where:

  • Inflation is high

  • Unemployment is high

  • Economic growth is stagnant or very slow

• First identified in the 1970s oil shock in industrialised economies.

• Led to the creation of the Misery Index (sum of inflation rate + unemployment rate).

• India also experienced stagflation trends during the Covid-19 pandemic due to:

  • Rising unemployment

  • Slow growth

  • High inflation

Causes of Stagflation

Decline in Consumption

• Due to lower income and fewer jobs.

• Leads to slower growth and higher inflation.

Oil Price Volatility

• Increase in oil prices → higher transport costs → higher food and overall prices.

Decrease in Credit Availability

• Less money in economy → reduced investment → decline in industrial activity → slower growth.

Unemployment

• Reduces purchasing power of people.

• Automation and weak manufacturing growth worsen job creation.

Inflation

• Rising input costs and reduced supply push prices upward.

• Fall in output and employment further worsens inflation.

Consequences of Stagflation

• Combination of slow growth, high unemployment, and high inflation weakens the economy.

• Distorts investment decisions due to inflation and uncertainty.

• Hurts fixed-income markets:

  • Rising interest rates → lower bond prices

  • Depresses equity (share market) valuations

Steps to Control Stagflation in India

Tax Measures

• Reduce income and corporate taxes to lower labour costs and boost employment.

• Cut Goods and Services Tax to control price rise.

Pay Control

• Government intervention to limit wage increases.

• Prevents wage-inflation spiral and protects employment.

Supply-Side Reforms

• Increase overall supply by promoting privatisation and deregulation.

• Lower production costs and improve efficiency.

• Tax incentives to encourage private sector investment.

Monetary Policy

• Primary focus should be inflation control.

• May temporarily raise unemployment, but stabilises prices in the long run.

Labour Market Reforms

• Reduce time and cost for job seekers to find employment.

• Remove barriers to entry in professions.

• Address issues that artificially keep wages high.

Conclusion

• Stagflation must be controlled quickly to protect India’s growth ambitions, including the target of a 5 trillion United States Dollar economy.

• Requires addressing supply-side bottlenecks and calming food price inflation.

• Government must engage multiple stakeholders for effective solutions.

स्टैगफ्लेशन:

स्टैगफ्लेशन क्या है?

• आर्थिक स्थिति जिसमें:

  • महंगाई (Inflation) अधिक होती है

  • बेरोजगारी (Unemployment) अधिक होती है

  • आर्थिक विकास स्थिर या बहुत धीमा होता है

• पहली बार 1970 के दशक के तेल संकट में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पहचाना गया।

• इसने मिसरी इंडेक्स (महंगाई दर + बेरोजगारी दर) की अवधारणा को जन्म दिया।

• भारत ने भी कोविड-19 महामारी के दौरान स्टैगफ्लेशन के रुझान देखे:

  • बढ़ती बेरोजगारी

  • धीमी वृद्धि

  • ऊँची महंगाई

स्टैगफ्लेशन के कारण

उपभोग में गिरावट

• कम आय और कम नौकरियों के कारण।

• धीमी वृद्धि और अधिक महंगाई का कारण बनता है।

तेल की कीमतों में अस्थिरता

• तेल की कीमतें बढ़ने से → परिवहन लागत अधिक → खाद्य और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं।

ऋण उपलब्धता में कमी

• अर्थव्यवस्था में कम धन → निवेश में कमी → औद्योगिक गतिविधि में गिरावट → धीमी वृद्धि।

बेरोजगारी

• लोगों की क्रय शक्ति घटती है।

• स्वचालन (Automation) और कमजोर विनिर्माण वृद्धि नौकरी सृजन को और खराब करते हैं।

महंगाई

• उत्पादन लागत बढ़ना और आपूर्ति घटने से कीमतें ऊपर जाती हैं।

• उत्पादन और रोजगार में गिरावट महंगाई को और बढ़ाती है।

स्टैगफ्लेशन के परिणाम

• धीमी वृद्धि, अधिक बेरोजगारी और अधिक महंगाई का संयोजन अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है।

• महंगाई और अनिश्चितता निवेश निर्णयों को प्रभावित करती है।

• स्थिर आय बाजारों पर असर:

  • ब्याज दरें बढ़ने से → बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं

  • इक्विटी (शेयर बाजार) का मूल्यांकन घटता है

भारत में स्टैगफ्लेशन को नियंत्रित करने के उपाय

कर संबंधी उपाय

• आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स कम करना ताकि श्रम लागत घटे और रोजगार बढ़े।

• वस्तु एवं सेवा कर (GST) कम करना ताकि कीमतों पर नियंत्रण रहे।

वेतन नियंत्रण

• सरकार का हस्तक्षेप ताकि वेतन वृद्धि सीमित की जा सके।

• वेतन-महंगाई चक्र को रोकता है और रोजगार की रक्षा करता है।

आपूर्ति-पक्ष सुधार

• निजीकरण और विनियमन में ढील देकर कुल आपूर्ति बढ़ाना।

• उत्पादन लागत घटाना और दक्षता सुधारना।

• निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहन।

मौद्रिक नीति

• प्राथमिक ध्यान महंगाई नियंत्रण पर होना चाहिए।

• अल्पकाल में बेरोजगारी बढ़ सकती है, लेकिन दीर्घकाल में कीमतें स्थिर होंगी।

श्रम बाजार सुधार

• नौकरी तलाशने वालों के लिए समय और लागत कम करना।

• व्यवसायों में प्रवेश की बाधाओं को हटाना।

• उन मुद्दों का समाधान करना जो कृत्रिम रूप से वेतन को ऊँचा रखते हैं।

निष्कर्ष

• स्टैगफ्लेशन को जल्दी नियंत्रित करना जरूरी है ताकि भारत की विकास महत्वाकांक्षाएँ सुरक्षित रहें, जिनमें 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी शामिल है।

• इसके लिए आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करना और खाद्य मूल्य महंगाई को नियंत्रित करना आवश्यक है।

• प्रभावी समाधान के लिए सरकार को अनेक हितधारकों को शामिल करना होगा।