Sovereignty of Parliament

Sovereignty of Parliament | UPSC Compass

What is Sovereignty of Parliament?
- Parliament is the supreme power of the State
- No legal restrictions on its authority and jurisdiction

Features of Parliamentary Sovereignty

Supreme Legal Authority – Parliament can make, amend, or repeal any law
Legislative Supremacy – Its laws override all others
No Legal Limits – Not bound by any higher authority
Unlimited Jurisdiction – Can legislate on any subject
Judicial Non-Intervention – Courts cannot question Parliament’s laws

Britain’s Model (True Parliamentary Sovereignty)

Parliament can make or repeal any law
Constitutional laws and ordinary laws follow the same procedure
Courts cannot strike down parliamentary laws (no judicial review)
British Parliament is fully sovereign

Indian Model (Limited Parliamentary Sovereignty)

Indian Constitution blends:
- British Parliamentary Sovereignty
- American Judicial Supremacy
Indian Parliament is not fully sovereign because:
- It functions within the Constitution’s limits
- It is subject to judicial review
- It cannot override fundamental rights

Factors Restricting Indian Parliament’s Sovereignty

Written Constitution – Defines and limits Parliament’s powers
Division of Powers –
- Can legislate on Union List and Concurrent List
- Cannot legislate on State List normally
Amendment Procedure –
- Constitutional amendments need special majority
- Sometimes require state ratification
Fundamental Rights – Article 13 restricts laws violating rights in Part III
Judicial Review – Courts can declare laws unconstitutional
Federal Nature – Powers shared with states, unlike Britain’s unitary system
Basic Structure Doctrine – Parliament cannot alter the basic framework of the Constitution

Key Difference: UK vs India

UK
- Parliament is truly sovereign
- No limits on its power
- No judicial review
India
- Parliament is constitutionally limited
- Subject to judicial review
- Bound by fundamental rights and federalism

Conclusion

Indian Parliament is powerful but not sovereign like Britain’s
It operates under Constitutional Supremacy, ensuring checks and balances

संसद की संप्रभुता

संसद की संप्रभुता क्या है?
- संसद राज्य की सर्वोच्च शक्ति है
- इसके अधिकार और क्षेत्राधिकार पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है

संसद की संप्रभुता की विशेषताएँ

सर्वोच्च कानूनी अधिकार – संसद कोई भी कानून बना सकती है, संशोधित कर सकती है या निरस्त कर सकती है
विधायी सर्वोच्चता – इसके कानून अन्य सभी पर हावी होते हैं
कोई कानूनी सीमा नहीं – किसी उच्चतर प्राधिकारी से बंधी नहीं है
असीमित क्षेत्राधिकार – किसी भी विषय पर कानून बना सकती है
न्यायिक हस्तक्षेप नहीं – न्यायालय संसद के कानूनों पर प्रश्न नहीं उठा सकते

ब्रिटेन का मॉडल (सच्ची संसदीय संप्रभुता)

संसद कोई भी कानून बना या रद्द कर सकती है
संवैधानिक कानून और साधारण कानून एक ही प्रक्रिया से बनाए जाते हैं
न्यायालय संसदीय कानूनों को अमान्य नहीं कर सकते (न्यायिक पुनरावलोकन नहीं)
ब्रिटिश संसद पूर्ण रूप से संप्रभु है

भारतीय मॉडल (सीमित संसदीय संप्रभुता)

भारतीय संविधान का मिश्रण है:
- ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता
- अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता
भारतीय संसद पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है क्योंकि:
- यह संविधान की सीमाओं के भीतर कार्य करती है
- यह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है
- यह मौलिक अधिकारों को निरस्त नहीं कर सकती

भारतीय संसद की संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाने वाले कारक

लिखित संविधान – संसद की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है
शक्तियों का विभाजन –
- संघ सूची और समवर्ती सूची पर ही कानून बना सकती है
- सामान्यतः राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती
संशोधन प्रक्रिया –
- संवैधानिक संशोधनों के लिए विशेष बहुमत आवश्यक
- कभी-कभी राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक
मौलिक अधिकार – अनुच्छेद 13 भाग III में दिए अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रोकता है
न्यायिक पुनरावलोकन – न्यायालय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं
संघीय प्रकृति – भारत में शक्तियाँ राज्यों के साथ साझा की जाती हैं, जबकि ब्रिटेन में एकात्मक प्रणाली है
मूल संरचना सिद्धांत – संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती

मुख्य अंतर: ब्रिटेन बनाम भारत

ब्रिटेन
- संसद वास्तव में संप्रभु है
- इसकी शक्तियों पर कोई सीमा नहीं
- न्यायिक पुनरावलोकन नहीं
भारत
- संसद संवैधानिक रूप से सीमित है
- न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है
- मौलिक अधिकारों और संघीय व्यवस्था से बंधी है

निष्कर्ष

भारतीय संसद शक्तिशाली है, लेकिन ब्रिटेन की तरह संप्रभु नहीं है
यह संवैधानिक सर्वोच्चता के अधीन कार्य करती है, जो संतुलन और नियंत्रण सुनिश्चित करती है

What is Sovereignty of Parliament?

Parliament is the supreme power of the State

No legal restrictions on its authority and jurisdiction

Features of Parliamentary Sovereignty

Supreme Legal Authority – Parliament can make, amend, or repeal any law

Legislative Supremacy – Its laws override all others

No Legal Limits – Not bound by any higher authority

Unlimited Jurisdiction – Can legislate on any subject

Judicial Non-Intervention – Courts cannot question Parliament’s laws

Britain’s Model (True Parliamentary Sovereignty)

Parliament can make or repeal any law

Constitutional laws and ordinary laws follow the same procedure

Courts cannot strike down parliamentary laws (no judicial review)

British Parliament is fully sovereign

Indian Model (Limited Parliamentary Sovereignty)

Indian Constitution blends:

British Parliamentary Sovereignty

American Judicial Supremacy

Indian Parliament is not fully sovereign because:

It functions within the Constitution’s limits

It is subject to judicial review

It cannot override fundamental rights

Factors Restricting Indian Parliament’s Sovereignty

Written Constitution – Defines and limits Parliament’s powers

Division of Powers –

Can legislate on Union List and Concurrent List

Cannot legislate on State List normally

Amendment Procedure –

Constitutional amendments need special majority

Sometimes require state ratification

Fundamental Rights – Article 13 restricts laws violating rights in Part III

Judicial Review – Courts can declare laws unconstitutional

Federal Nature – Powers shared with states, unlike Britain’s unitary system

Basic Structure Doctrine – Parliament cannot alter the basic framework of the Constitution

Key Difference: UK vs India

UK

Parliament is truly sovereign

No limits on its power

No judicial review

India

Parliament is constitutionally limited

Subject to judicial review

Bound by fundamental rights and federalism

Conclusion

Indian Parliament is powerful but not sovereign like Britain’s

It operates under Constitutional Supremacy, ensuring checks and balances

संसद की संप्रभुता

संसद की संप्रभुता क्या है?

संसद राज्य की सर्वोच्च शक्ति है

इसके अधिकार और क्षेत्राधिकार पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है

संसद की संप्रभुता की विशेषताएँ

सर्वोच्च कानूनी अधिकार – संसद कोई भी कानून बना सकती है, संशोधित कर सकती है या निरस्त कर सकती है

विधायी सर्वोच्चता – इसके कानून अन्य सभी पर हावी होते हैं

कोई कानूनी सीमा नहीं – किसी उच्चतर प्राधिकारी से बंधी नहीं है

असीमित क्षेत्राधिकार – किसी भी विषय पर कानून बना सकती है

न्यायिक हस्तक्षेप नहीं – न्यायालय संसद के कानूनों पर प्रश्न नहीं उठा सकते

ब्रिटेन का मॉडल (सच्ची संसदीय संप्रभुता)

संसद कोई भी कानून बना या रद्द कर सकती है

संवैधानिक कानून और साधारण कानून एक ही प्रक्रिया से बनाए जाते हैं

न्यायालय संसदीय कानूनों को अमान्य नहीं कर सकते (न्यायिक पुनरावलोकन नहीं)

ब्रिटिश संसद पूर्ण रूप से संप्रभु है

भारतीय मॉडल (सीमित संसदीय संप्रभुता)

भारतीय संविधान का मिश्रण है:

ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता

अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता

भारतीय संसद पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है क्योंकि:

यह संविधान की सीमाओं के भीतर कार्य करती है

यह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है

यह मौलिक अधिकारों को निरस्त नहीं कर सकती

भारतीय संसद की संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाने वाले कारक

लिखित संविधान – संसद की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है

शक्तियों का विभाजन –

संघ सूची और समवर्ती सूची पर ही कानून बना सकती है

सामान्यतः राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती

संशोधन प्रक्रिया –

संवैधानिक संशोधनों के लिए विशेष बहुमत आवश्यक

कभी-कभी राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक

मौलिक अधिकार – अनुच्छेद 13 भाग III में दिए अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रोकता है

न्यायिक पुनरावलोकन – न्यायालय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं