Why in News

• The National Tiger Conservation Authority (NTCA) has restricted the definition of tiger corridors only to:

  • 32 “least cost pathways” identified in a 2014 report.

  • Corridors mentioned in Tiger Conservation Plans (TCPs).

• This excludes newer scientific studies, including:

  • Work by the Wildlife Institute of India (WII).

  • Data from All-India Tiger Estimation (AITE).

• The matter is under judicial scrutiny, with the Bombay High Court hearing a case on whether this move is legally valid.

About National Tiger Conservation Authority (NTCA)

• Statutory body under Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC).

• Established in 2005 through amendment of Wildlife (Protection) Act, 1972 (added in 2006).

• Leadership structure:

  • Chaired by: Union Minister of Environment, Forest and Climate Change.

  • Vice-Chairperson: Minister of State for Environment.

  • Member Secretary: Senior MoEFCC officer (generally Additional DG, Wildlife).

  • Members: Experts in ecology, wildlife, tribal welfare, NGOs, and MPs.

• Field interface: Works with State Forest Departments, Tiger Reserves, and the Wildlife Institute of India.

Functions and Powers

• Approves Tiger Conservation Plans (TCPs) prepared by states.

• Frames guidelines on:

  • Tourism.

  • Coexistence.

  • Management of buffer areas.

• Ensures ecological connectivity by notifying and managing tiger corridors.

• Provides financial aid for tiger conservation projects.

• Conducts periodic appraisals of tiger status and habitat.

• Exercises powers under Section 38(O) of Wildlife (Protection) Act to regulate projects in tiger reserves and corridors.

• Oversees implementation of:

  • Project Tiger.

  • All-India Tiger Estimation (AITE).

Significance of the Current Issue

• Conservation setback:

  • Ignoring WII studies and AITE data weakens corridor protection.

• Industrial benefit:

  • Allows mining and infrastructure projects to escape stricter environmental scrutiny.

• Legal implications:

  • Bombay High Court case will test whether NTCA’s decision is consistent with its statutory mandate.

• Ecological risk:

  • Narrowing corridors to limited routes threatens long-term tiger gene flow and survival.

 बाघ गलियारों की परिभाषा सीमित करता NTCA

समाचार में क्यों

• राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने बाघ गलियारों की परिभाषा को केवल इन तक सीमित कर दिया है:

  • 2014 की एक रिपोर्ट में पहचाने गए 32 “लीस्ट कॉस्ट पाथवे”।

  • बाघ संरक्षण योजनाओं (TCPs) में उल्लेखित गलियारे।

• इसमें नए वैज्ञानिक अध्ययनों को शामिल नहीं किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

  • भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) का कार्य।

  • अखिल भारतीय बाघ गणना (AITE) से प्राप्त डाटा।

• यह मामला न्यायिक समीक्षा के अधीन है, बॉम्बे हाईकोर्ट इस कदम की वैधता पर सुनवाई कर रहा है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के बारे में

• वैधानिक निकाय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत।

• स्थापना: 2005 में, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन (2006 में जोड़ा गया)।

• नेतृत्व संरचना:

  • अध्यक्ष: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।

  • उपाध्यक्ष: राज्य मंत्री (पर्यावरण)।

  • सदस्य सचिव: MoEFCC का वरिष्ठ अधिकारी (आमतौर पर अतिरिक्त डीजी, वन्यजीव)।

  • सदस्य: पारिस्थितिकी, वन्यजीव, जनजातीय कल्याण, एनजीओ और सांसदों से विशेषज्ञ।

• मैदानी स्तर पर काम: राज्य वन विभागों, बाघ अभयारण्यों और भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ कार्य करता है।

कार्य और शक्तियाँ

• राज्यों द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजनाओं (TCPs) को मंजूरी देता है।

• दिशा-निर्देश तैयार करता है, जैसे:

  • पर्यटन।

  • सह-अस्तित्व।

  • बफर क्षेत्रों का प्रबंधन।

• बाघ गलियारों को अधिसूचित और प्रबंधित करके पारिस्थितिकीय संपर्क सुनिश्चित करता है।

• बाघ संरक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

• बाघों की स्थिति और आवास का समय-समय पर मूल्यांकन करता है।

• वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38(O) के तहत शक्तियों का उपयोग करके बाघ अभयारण्यों और गलियारों में परियोजनाओं को नियंत्रित करता है।

• निम्नलिखित का कार्यान्वयन देखता है:

  • प्रोजेक्ट टाइगर।

  • अखिल भारतीय बाघ गणना (AITE)।

वर्तमान मुद्दे का महत्व

• संरक्षण पर असर:

  • WII के अध्ययनों और AITE डाटा की अनदेखी से गलियारों की सुरक्षा कमजोर होती है।

• औद्योगिक लाभ:

  • खनन और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को कड़े पर्यावरणीय परीक्षण से छूट मिलती है।

• कानूनी प्रभाव:

  • बॉम्बे हाईकोर्ट यह परखेगा कि NTCA का निर्णय उसके वैधानिक दायित्व के अनुरूप है या नहीं।

• पारिस्थितिकीय जोखिम:

  • गलियारों को सीमित रास्तों तक सीमित करना बाघों के दीर्घकालिक जीन प्रवाह और अस्तित्व को खतरे में डालता है।