The 10th Governing Council Meeting of the National Institution for Transforming India (NITI) Aayog was held in New Delhi on 24 May 2025. Prime Minister Narendra Modi, who is also the ex-officio Chairman of the NITI Aayog, chaired the meeting. The Governing Council is the highest decision-making body of the NITI Aayog and meets annually.

NITI Aayog Overview:

Established on 1 January 2015 by executive order, replacing the Planning Commission.

Serves as the policy think tank of the Government of India.

Focuses on inclusive development, cooperative federalism, and sustainable growth.

Led by the Prime Minister and includes state representatives and experts.

Constitutional Basis and Legal Status:

NITI Aayog is an extra-constitutional body, established through a government resolution, not by the Constitution or statute.

It does not have fund allocation powers or legislative authority; it is purely advisory and recommendatory.

Operates under the administrative control of the Prime Minister’s Office (PMO).

Promotes cooperative federalism, reflecting principles similar to Article 263 (Inter-State Council), though NITI itself is not constitutionally mandated.

Key Functions:

Formulates long-term, strategic, and sectoral policies for economic development.

Fosters cooperative federalism by involving states in policymaking and governance.

Monitors and evaluates the implementation of government schemes and outcomes.

Acts as a think tank, providing knowledge, innovation, and leadership on national challenges.

Composition:

Chairperson: Prime Minister of India.

Vice Chairperson: Appointed by the PM.

Ex-Officio Members: Up to four Union Ministers nominated by PM.

Governing Council: PM, Vice Chairperson, ex-officio members, full-time members, Chief Ministers, and Lt. Governors of UTs.

CEO manages daily operations with Secretary rank.

Includes full-time experts and special invitees from diverse fields.

Has Regional Councils addressing regional issues.

Supported by specialized cells like Circular Economy Cell, North East Forum, and Voluntary Action Cell.

Key Initiatives:

Atal Innovation Mission (2016): Fosters culture of innovation and entrepreneurship.

National Data and Analytics Platform: Improves access and use of government data.

Aspirational District Programme (2018): Develops underdeveloped districts with real-time monitoring.

Poshan Abhiyan: Improves nutrition outcomes for mothers and children.

E-Amrit Portal: Electric vehicle information platform.

LiFE Mission: Promotes sustainable living practices globally.

Shoonya Campaign: Improves air quality by accelerating EV adoption.

Index-based rankings like SDG Index, Composite Water Management Index, Health Index, and India Innovation Index.

नीति आयोग

नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 24 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी हैं, ने बैठक की अध्यक्षता की। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और इसकी बैठक सालाना होती है।

NITI आयोग का परिचय:

1 जनवरी 2015 को स्थापित, योजना आयोग की जगह।

भारत सरकार का नीति सोच टैंक।

केंद्रित है समावेशी विकास, सहयोगी संघवाद और सतत विकास पर।

नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री, जिसमें राज्य प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हैं।

संवैधानिक आधार और कानूनी स्थिति:

NITI आयोग एक असंवैधानिक निकाय है, जिसे सरकार के आदेश से बनाया गया है, न कि संविधान या विधि द्वारा।

इसके पास फंड आवंटन का अधिकार या विधान बनाने की शक्ति नहीं है; यह केवल सलाहकार संस्था है।

यह प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देता है, जो कि अनुच्छेद 263 (अंतर-राज्य परिषद) के सिद्धांतों के समान है, हालांकि NITI आयोग संविधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।

प्रमुख कार्य:

भारत के आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय नीतियाँ बनाता है।

सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देता है, राज्यों को नीति निर्माण और शासन में शामिल करता है।

सरकारी योजनाओं के अमल और मूल्यांकन की निगरानी करता है।

एक विचार मंच के रूप में, राष्ट्रीय चुनौतियों के लिए ज्ञान, नवाचार और नेतृत्व प्रदान करता है।

संरचना:

अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री।

उपाध्यक्ष: पीएम द्वारा नियुक्त।

निर्वाचित सदस्य: पीएम द्वारा नामित चार केंद्रीय मंत्री।

संचालन परिषद: पीएम, उपाध्यक्ष, निर्वाचित सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।

CEO दैनिक कार्यों का प्रबंधन करता है और सचिव के पद के बराबर होता है।

इसमें पूर्णकालिक विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों के विशेष निमंत्रित सदस्य शामिल हैं।

क्षेत्रीय परिषदें विशेष क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करती हैं।

सहायक विभाग जैसे कि Circular Economy Cell, North East Forum, और Voluntary Action Cell इसे सहयोग करते हैं।

मुख्य पहल:

अटल नवाचार मिशन (2016): नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा।

राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म: सरकारी डेटा की पहुँच और उपयोग में सुधार।

असपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम (2018): पिछड़े जिलों का विकास।

पोषण अभियान: माताओं और बच्चों के लिए पोषण सुधार।

ई-अमृत पोर्टल: इलेक्ट्रिक वाहन जानकारी।

LiFE मिशन: स्थायी जीवनशैली को प्रोत्साहन।

शून्य अभियान: इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से वायु गुणवत्ता सुधार।

SDG इंडेक्स, जल प्रबंधन सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक जैसे रैंकिंग इंडेक्स।