In the June 2025 Monetary Policy Committee (MPC) meeting, The RBI Governor highlighted the fragility of the global economy, noting that despite 100 bps rate cuts since February 2025, monetary policy has limited space to support growth.

Monetary Policy:

Monetary policy is the process by which the RBI controls the supply of money to maintain economic stability.

The legal basis for monetary policy lies in the RBI Act, 1934, which empowers the RBI to use various instruments to regulate liquidity.

The primary objective of monetary policy is price stability, mainly through inflation targeting.

The current inflation target is 4% (±2%) based on CPI (Combined) inflation.

Other objectives include promoting economic growth and ensuring exchange rate and employment stability.

Quantitative Tools of Monetary Policy:

CRR (Cash Reserve Ratio) is the portion of NDTL that banks must maintain in cash with RBI.

SLR (Statutory Liquidity Ratio) requires banks to hold liquid assets such as gold or government securities.

Open Market Operations (OMO) involve buying/selling of government securities by the RBI to manage liquidity.

Repo Rate is the rate at which RBI lends short-term funds to banks against government securities.

Reverse Repo Rate is the rate at which RBI absorbs liquidity from banks using eligible securities.

Bank Rate is the long-term unsecured lending rate at which RBI discounts bills or commercial papers.

MSF (Marginal Standing Facility) allows banks to borrow overnight funds using SLR holdings at a penalty rate.

LAF (Liquidity Adjustment Facility) includes overnight and term repo auctions to regulate short-term liquidity.

Market Stabilisation Scheme (MSS) uses short-term special bonds issued by the government to absorb excess liquidity.

Qualitative Tools of Monetary Policy:

Margin requirement is the difference between asset value and its loanable value, used to prevent speculation.

Consumer Credit Control refers to RBI’s control over down payments and repayment periods for consumer loans.

Credit Rationing restricts credit to certain sectors such as real estate to check over-lending.

Moral Suasion is a non-binding request by RBI asking banks to align with monetary policy objectives.

Direct Action involves punitive steps taken by the RBI against banks violating guidelines.

Monetary Policy Committee (MPC):

The MPC was created under an agreement between the Government of India and RBI to formalize inflation targeting.

The Finance Act, 2016 amended the RBI Act, 1934 to provide a statutory basis for MPC.

As per Section 45ZB, the Central Government can constitute the six-member MPC.

The MPC is responsible for setting the benchmark repo rate to achieve inflation control.

It replaced the Technical Advisory Committee that earlier guided monetary policy.

The six members include the RBI Governor (Chairperson), Deputy Governor, 1 RBI Board nominee, and 3 Government nominees.

The external members are appointed for a 4-year term, without eligibility for reappointment.

The quorum for MPC meetings is four members, including either the Governor or Deputy Governor.

Decisions are made by majority vote; in case of a tie, the Governor has the casting vote.

The decisions of the MPC are binding on the RBI, ensuring policy discipline.

The Monetary Policy Department (MPD) of RBI provides secretarial and analytical support to the MPC.

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मौद्रिक नीति:-

जून 2025 की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में, आरबीआई गवर्नर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नाजुकता पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि फरवरी 2025 से 100 बीपीएस की दर कटौती के बावजूद, मौद्रिक नीति में विकास का समर्थन करने के लिए सीमित जगह है।

मौद्रिक नीति:

मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है ताकि आर्थिक स्थिरता बनाए रखी जा सके।

मौद्रिक नीति का कानूनी आधार RBI अधिनियम, 1934 में निहित है, जो RBI को तरलता को विनियमित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करने का अधिकार देता है।

मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता है, विशेष रूप से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से।

वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (±2%) है, जो CPI (संयुक्त) मुद्रास्फीति पर आधारित है।

अन्य उद्देश्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और विनिमय दर तथा रोजगार स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल हैं।

मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण:

CRR (कैश रिज़र्व अनुपात) वह भाग है जो बैंकों को अपनी NDTL (शुद्ध मांग और समय देनदारियाँ) का नकद के रूप में RBI के पास बनाए रखना होता है।

SLR (वैधानिक तरलता अनुपात) बैंकों को तरल परिसंपत्तियाँ जैसे सोना या सरकारी प्रतिभूतियाँ रखने की आवश्यकता होती है।

ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) में RBI द्वारा तरलता प्रबंधन के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री शामिल होती है।

रेपो दर वह दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को कम अवधि के लिए ऋण देता है।

रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर RBI, पात्र प्रतिभूतियों का उपयोग करके बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है।

बैंक दर वह दीर्घकालिक, बिना प्रतिभूति वाला उधार दर है जिस पर RBI वचन पत्रों या वाणिज्यिक पत्रों की छूट देता है।

MSF (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी) बैंकों को SLR होल्डिंग्स का उपयोग करके एक दंडात्मक दर पर रातोंरात ऋण लेने की अनुमति देती है।

LAF (लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी) में रातोंरात और अवधि आधारित रेपो नीलामी शामिल होती हैं ताकि अल्पकालिक तरलता को नियंत्रित किया जा सके।

मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम (MSS) में सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक विशेष बॉन्ड का उपयोग अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए किया जाता है।

मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण:

मार्जिन आवश्यकता वह अंतर है जो परिसंपत्ति के मूल्य और उसकी ऋण योग्य मूल्य के बीच होता है, जिसका उपयोग सट्टा को रोकने के लिए किया जाता है।

उपभोक्ता ऋण नियंत्रण RBI के उस नियंत्रण को दर्शाता है जो डाउन पेमेंट और उपभोक्ता ऋणों की पुनर्भुगतान अवधि पर होता है।

क्रेडिट राशनिंग कुछ क्षेत्रों जैसे कि रियल एस्टेट को दिया जाने वाला ऋण सीमित करती है ताकि अधिक ऋण देने को रोका जा सके।

नैतिक दबाव (Moral Suasion) RBI द्वारा बैंकों से किया गया एक गैर-बाध्यकारी अनुरोध होता है कि वे मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें।

प्रत्यक्ष कार्रवाई (Direct Action) में RBI द्वारा उन बैंकों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाना शामिल होता है जो निर्देशों का उल्लंघन करते हैं।

मौद्रिक नीति समिति ( MPC):

MPC की स्थापना भारत सरकार और RBI के बीच एक समझौते के तहत की गई थी ताकि मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण को औपचारिक रूप दिया जा सके।

वित्त अधिनियम, 2016 ने RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन करके MPC के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान किया।

धारा 45ZB के अनुसार, केंद्र सरकार एक छह-सदस्यीय MPC का गठन कर सकती है।

MPC की जिम्मेदारी है नीतिगत रेपो दर तय करना ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रण प्राप्त किया जा सके।

इसने पूर्व की तकनीकी सलाहकार समिति का स्थान लिया, जो पहले मौद्रिक नीति को मार्गदर्शन देती थी।

इन छह सदस्यों में शामिल हैं: RBI गवर्नर (अध्यक्ष), उप-गवर्नर, RBI बोर्ड द्वारा नामित एक सदस्य, और भारत सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य।

बाह्य सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, और उन्हें पुनः नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है।

MPC बैठकों के लिए कोरम चार सदस्यों का होता है, जिनमें से कम से कम एक गवर्नर या उप-गवर्नर होना चाहिए।

निर्णय बहुमत मत द्वारा लिए जाते हैं; यदि मत बराबर हो जाएं, तो गवर्नर को निर्णायक मत (casting vote) का अधिकार होता है।

MPC के निर्णय RBI पर बाध्यकारी होते हैं, जो नीति अनुशासन सुनिश्चित करते हैं।

RBI का मौद्रिक नीति विभाग (MPD) MPC को सचिवीय और विश्लेषणात्मक सहयोग प्रदान करता है।