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Mixed Economy

Mixed Economy

Mixed Economy | UPSC Compass

What is a Mixed Economy?
  • An economic system where free markets coexist with government intervention.
  • Combines positive features of:
    • Capitalism – market freedom
    • Socialism – state control
  • Uses both:
    • Pricing mechanism (demand–supply forces)
    • Central planning and supervision (government role)
  • Ownership of means of production
    • Private corporations
    • State-owned enterprises
  • Market forces regulate: prices, demand, and supply
  • Government ensures:
    • Control of monopolies
    • Protection against exploitation or discrimination
  • Balances:
    • Private property rights and economic freedom
    • Social welfare and equity
Features of Mixed Economy
  • Coexistence of Sectors
    • Private sector
    • Public sector
    • Joint sector (government holds minimum 51%)
  • Cooperative Sector
    • Government supports cooperatives in warehousing, agriculture, and dairy
  • Individual Freedom
    • Freedom to produce goods and services
    • Freedom to own property
    • Freedom to choose occupation
    • Freedom to consume as desired
    • Government restricts monopolistic practices
  • Economic Planning
    • A central planning body sets guidelines for growth
    • Plans are flexible, not rigid
  • Social Welfare Focus
    • Reduce poverty, unemployment, and inequality
    • Provide public goods like health, education, and social security
Benefits of Mixed Economy
  • Encourages Private Sector
    • Stimulates capital formation and industrial growth
  • Freedom
    • Economic and occupational choices, similar to capitalism
  • Optimal Resource Use
    • Public sector serves common good
    • Private sector ensures efficiency and profit
  • Stability through Planning
    • Government interventions reduce economic instability
  • Reduced Inequality
    • State policies aim to close wealth gaps
  • Efficiency through Competition
    • Rivalry between public and private sectors improves output
  • Social Welfare
    • Prioritises equitable distribution and societal well-being
  • Economic Development
    • Both state and private actors build infrastructure and protect weaker sections
Demerits of Mixed Economy
  • Instability
    • Conflict between public and private sectors can cause imbalance
  • Sector Inefficiency
    • Private sector restricted by controls
    • Public sector weakened by bureaucracy
  • Ineffective Planning
    • Government cannot control all parts of economy effectively
  • Lack of Efficiency
    • Public officials may underperform
    • Private firms face excessive licensing and restrictions
  • Decision-making Delays
    • Especially in public sector projects
  • Resource Waste
    • Leakages of funds due to corruption and middlemen
  • Corruption and Black Marketing
    • Leads to black money, bribery, tax evasion, and red-tapism
Why India Adopted a Mixed Economy?
  • After Independence, neither public nor private sector alone could handle development needs
  • Challenges India faced
    • Low per capita income
    • Agriculture-heavy workforce (primary sector dependence)
    • High population growth
    • Unemployment and poverty
    • Low capital formation
    • Wealth inequality
    • Illiteracy and poor technical knowledge
    • Weak human resources
  • Mixed economy offered a balanced approach
    • Encouraged private initiative
    • Ensured state-led planning for welfare
    • Matched India’s socio-economic realities

मिश्रित अर्थव्यवस्था
मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है?
  • एक आर्थिक प्रणाली जहाँ मुक्त बाज़ार और सरकारी हस्तक्षेप साथ–साथ मौजूद रहते हैं।
  • इसमें निम्नलिखित का संयोजन होता है:
    • पूँजीवाद – बाज़ार की स्वतंत्रता
    • समाजवाद – राज्य का नियंत्रण
  • दोनों का प्रयोग होता है:
    • मूल्य निर्धारण तंत्र (मांग–आपूर्ति के आधार पर)
    • केंद्रीय योजना और निगरानी (सरकार की भूमिका)
  • उत्पादन के साधनों का स्वामित्व
    • निजी कंपनियाँ
    • सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ
  • बाज़ार शक्तियाँ नियंत्रित करती हैं: मूल्य, मांग और आपूर्ति
  • सरकार सुनिश्चित करती है:
    • एकाधिकार पर नियंत्रण
    • शोषण या भेदभाव से सुरक्षा
  • संतुलन बनता है:
    • निजी संपत्ति अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता
    • सामाजिक कल्याण और समानता
मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ
  • क्षेत्रों का सहअस्तित्व
    • निजी क्षेत्र
    • सार्वजनिक क्षेत्र
    • संयुक्त क्षेत्र (जहाँ सरकार की न्यूनतम 51% हिस्सेदारी होती है)
  • सहकारी क्षेत्र
    • सरकार गोदाम, कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं का समर्थन करती है
  • व्यक्तिगत स्वतंत्रता
    • वस्तुएँ और सेवाएँ उत्पन्न करने की स्वतंत्रता
    • संपत्ति रखने की स्वतंत्रता
    • व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता
    • मनचाही खपत करने की स्वतंत्रता
    • सरकार एकाधिकारवादी प्रथाओं पर रोक लगाती है
  • आर्थिक नियोजन
    • एक केंद्रीय योजना निकाय विकास के लिए दिशा-निर्देश तय करता है
    • योजनाएँ लचीली होती हैं, कठोर नहीं
  • सामाजिक कल्याण पर ध्यान
    • गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम करना
    • स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सार्वजनिक वस्तुएँ उपलब्ध कराना
मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ
  • निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन
    • पूँजी निर्माण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है
  • स्वतंत्रता
    • आर्थिक और व्यावसायिक विकल्प, पूँजीवाद जैसे
  • संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग
    • सार्वजनिक क्षेत्र सामूहिक हित की सेवा करता है
    • निजी क्षेत्र दक्षता और लाभ सुनिश्चित करता है
  • नियोजन से स्थिरता
    • सरकारी हस्तक्षेप आर्थिक अस्थिरता को कम करता है
  • असमानता में कमी
    • राज्य की नीतियाँ संपत्ति के अंतर को कम करने का प्रयास करती हैं
  • प्रतिस्पर्धा से दक्षता
    • सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा उत्पादन को बेहतर बनाती है
  • सामाजिक कल्याण
    • समान वितरण और सामाजिक हित को प्राथमिकता देता है
  • आर्थिक विकास
    • राज्य और निजी दोनों बुनियादी ढाँचा बनाते हैं और कमजोर वर्गों की रक्षा करते हैं
मिश्रित अर्थव्यवस्था की कमियाँ
  • अस्थिरता
    • सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संघर्ष असंतुलन पैदा कर सकता है
  • क्षेत्रीय अक्षम्यता
    • निजी क्षेत्र नियंत्रणों से सीमित होता है
    • सार्वजनिक क्षेत्र नौकरशाही से कमजोर होता है
  • अप्रभावी नियोजन
    • सरकार पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं कर सकती
  • दक्षता की कमी
    • सार्वजनिक अधिकारी कम प्रदर्शन कर सकते हैं
    • निजी कंपनियाँ अत्यधिक लाइसेंसिंग और प्रतिबंधों का सामना करती हैं
  • निर्णय लेने में देरी
    • खासकर सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में
  • संसाधनों की बर्बादी
    • भ्रष्टाचार और बिचौलियों के कारण धन का रिसाव
  • भ्रष्टाचार और काला बाज़ार
    • काले धन, रिश्वतखोरी, कर चोरी और लालफीताशाही को जन्म देता है
भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई?
  • स्वतंत्रता के बाद, न तो सार्वजनिक क्षेत्र और न ही निजी क्षेत्र अकेले विकास की ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे
  • भारत के सामने चुनौतियाँ
    • कम प्रति व्यक्ति आय
    • कृषि-प्रधान कार्यबल (प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता)
    • तेज़ जनसंख्या वृद्धि
    • बेरोजगारी और गरीबी
    • कम पूँजी निर्माण
    • संपत्ति की असमानता
    • अशिक्षा और कम तकनीकी ज्ञान
    • कमजोर मानव संसाधन
  • मिश्रित अर्थव्यवस्था ने संतुलित रास्ता दिया
    • निजी पहल को प्रोत्साहित किया
    • राज्य-नियोजित कल्याण सुनिश्चित किया
    • भारत की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से मेल खाया