Why in News
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India and Singapore have signed 5 key agreements to deepen their Comprehensive Strategic Partnership
Details of MoUs Signed
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Green & Digital Shipping Corridor
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Focus on infrastructure and technologies for zero or near-zero GHG emission fuels
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Cooperation on regulatory standards, digital solutions, and smart port technologies
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Collaboration in the Space Sector
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Partnership between IN-SPACe (India) and Office for Space Technology & Industry (Singapore)
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Cooperation in space policy, law, Earth observation, satellite communication, and joint R&D
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Civil Aviation
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MoU between Airports Authority of India (AAI) and Civil Aviation Authority of Singapore
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Focus on training, R&D, and promotion of Sustainable Aviation Fuel (SAF)
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Digital Asset Innovation
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MoU between RBI and Monetary Authority of Singapore (MAS)
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Development of efficient digital financial channels for cross-border flows
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Cooperation in cybersecurity, CERT-CERT exchange, and cyber policy
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Skill Development in Advanced Manufacturing
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Establishment of a National Centre of Excellence in Chennai
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Focus on vocational and technical education to strengthen manufacturing capabilities
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Defence and Security Cooperation
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Defence Dialogue: Regular ministerial-level meetings
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Defence Technology: Joint work on Quantum Computing, AI, and Unmanned Vessels
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Indo-Pacific Oceans Initiative
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Cooperation on maritime security and submarine rescue
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Collaboration with ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP)
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India’s role in patrolling the Malacca Strait acknowledged
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Counter-Terrorism Cooperation
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Strengthen efforts against terror groups under UNSC 1267 Sanctions Committee
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Joint action against terror financing through platforms like the FATF
Challenges
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Economic Challenges
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Global slowdown may reduce investment and trade flows
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Competing hubs in Southeast Asia could limit India–Singapore corridor gains
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Technology Gaps
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India still catching up in AI, quantum, and cybersecurity compared to Singapore
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Need for stronger R&D ecosystem
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Maritime and Strategic Challenges
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Rising China influence in the Indo-Pacific
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Vulnerability of Malacca Strait to piracy and geopolitical tensions
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Regulatory & Policy Hurdles
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Alignment of digital finance frameworks across jurisdictions
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Differing standards in green shipping and aviation fuels
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Counter-Terrorism
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Global terror financing networks are adaptive, requiring constant upgrades in monitoring
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Way Forward
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Strengthen Economic Ties
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Enhance bilateral trade agreements and encourage Singaporean FDI in Make in India sectors
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Boost Technology Cooperation
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Joint R&D hubs in AI, space, green energy, and digital assets
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Facilitate startups and knowledge exchange
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Deepen Maritime Cooperation
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Expand joint exercises in the Indian Ocean Region (IOR)
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Collaborate on maritime domain awareness, piracy control, and safe navigation of Malacca Strait
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Standardise Policies
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Work on harmonised standards for green shipping and sustainable aviation fuels
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Ensure smooth cross-border digital financial transactions
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Counter-Terrorism & Security
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Strengthen intelligence-sharing mechanisms
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Align with FATF norms and expand cooperation on cyber-enabled terror financing
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भारत–सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी: प्रमुख समझौते (2025):
क्यों खबरों में
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भारत और सिंगापुर ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए 5 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए
हस्ताक्षरित समझौतों का विवरण
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ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर
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शून्य या लगभग शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ईंधनों के लिए अवसंरचना और तकनीकों पर ध्यान
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नियामक मानकों, डिजिटल समाधान और स्मार्ट पोर्ट तकनीकों पर सहयोग
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अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग
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भारत के IN-SPACe और सिंगापुर के ऑफिस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री के बीच साझेदारी
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अंतरिक्ष नीति, कानून, पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह संचार और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास में सहयोग
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नागरिक उड्डयन
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भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और सिंगापुर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के बीच समझौता
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प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास और टिकाऊ विमानन ईंधन (SAF) को बढ़ावा देने पर ध्यान
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डिजिटल एसेट इनोवेशन
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) के बीच समझौता
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सीमा पार प्रवाहों के लिए कुशल डिजिटल वित्तीय चैनलों का विकास
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साइबर सुरक्षा, CERT-CERT एक्सचेंज और साइबर नीति में सहयोग
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उन्नत विनिर्माण में कौशल विकास
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चेन्नई में एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना
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व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर ध्यान, ताकि विनिर्माण क्षमताएँ मजबूत हों
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रक्षा और सुरक्षा सहयोग
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रक्षा संवाद: नियमित मंत्री-स्तरीय बैठकें
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रक्षा तकनीक: क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और मानवरहित जहाजों पर संयुक्त कार्य
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हिंद-प्रशांत महासागर पहल
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समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी बचाव पर सहयोग
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आसियान आउटलुक ऑन इंडो-पैसिफिक (AOIP) के साथ सहयोग
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मलक्का जलडमरूमध्य की गश्त में भारत की भूमिका को मान्यता
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आतंकवाद-रोधी सहयोग
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति के तहत आतंकी समूहों के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करना
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FATF जैसे मंचों के माध्यम से आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई
चुनौतियाँ
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आर्थिक चुनौतियाँ
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वैश्विक मंदी निवेश और व्यापार प्रवाह को कम कर सकती है
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दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रतिस्पर्धी केंद्र भारत–सिंगापुर कॉरिडोर के लाभों को सीमित कर सकते हैं
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प्रौद्योगिकी अंतराल
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एआई, क्वांटम और साइबर सुरक्षा में भारत अभी भी सिंगापुर से पीछे है
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मजबूत अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता
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समुद्री और रणनीतिक चुनौतियाँ
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हिंद-प्रशांत में चीन का बढ़ता प्रभाव
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मलक्का जलडमरूमध्य की समुद्री डकैती और भू-राजनीतिक तनावों के प्रति संवेदनशीलता
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नियामक और नीतिगत बाधाएँ
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विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल वित्त ढाँचों का सामंजस्य
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ग्रीन शिपिंग और विमानन ईंधनों में भिन्न मानक
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आतंकवाद-रोधी
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वैश्विक आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्क अनुकूलनीय हैं, जिनकी निगरानी में लगातार सुधार की आवश्यकता है
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आगे का रास्ता
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आर्थिक संबंध मजबूत करना
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द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना और मेक इन इंडिया क्षेत्रों में सिंगापुर निवेश को प्रोत्साहित करना
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प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाना
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एआई, अंतरिक्ष, ग्रीन ऊर्जा और डिजिटल एसेट्स में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र
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स्टार्टअप और ज्ञान विनिमय को सुविधाजनक बनाना
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समुद्री सहयोग गहरा करना
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हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में संयुक्त अभ्यासों का विस्तार
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समुद्री क्षेत्र जागरूकता, समुद्री डकैती नियंत्रण और मलक्का जलडमरूमध्य की सुरक्षित नौवहन पर सहयोग
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नीतियों का मानकीकरण
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ग्रीन शिपिंग और टिकाऊ विमानन ईंधनों के लिए समान मानकों पर कार्य
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सीमा पार डिजिटल वित्तीय लेनदेन को सुगम बनाना
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आतंकवाद-रोधी और सुरक्षा
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खुफिया साझाकरण तंत्र को मजबूत करना
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FATF मानकों के साथ तालमेल और साइबर-सक्षम आतंकवादी वित्तपोषण पर सहयोग का विस्तार
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