Inclusive Growth

Inclusive Growth | UPSC Compass

What is Inclusive Growth?

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD): Growth that is distributed fairly across society and creates opportunities for all
United Nations Development Programme (UNDP): Process and outcome where all groups participate in growth and benefit equitably
Simple meaning: Economic development that benefits everyone, ensuring equitable opportunities and outcomes regardless of socio-economic background

Major Components of Inclusive Growth

Reduction of poverty by improving access to opportunities and resources for the poor
Empowerment of women through education, training, and employment
Good governance with transparency, accountability, and responsive institutions
Education and skill development to allow people to fully engage in the economy
Equal opportunity regardless of socio-economic position, caste, gender, or religion
Access to quality basic services including healthcare, sanitation, and education
Employment creation, especially for disadvantaged and marginalised groups
Inclusion of marginalised communities in social, political, and economic life
Reduction in income disparities across caste, religion, region, gender, and rural-urban divide

Situation of Inclusive Growth in India

India is one of the fastest-growing economies in the world, but improvement in Human Development Index is limited
Human Development Report 2023–24: India ranked 134 out of 193 countries
World Economic Forum Inclusive Development Index 2018: India ranked 62 out of 74 emerging economies, and among the least inclusive in the Group of Twenty (G20)
Oxfam Report 2019:
- Top 10 percent of population holds 77.4 percent of wealth
- Top 1 percent holds 51.53 percent of wealth
- Bottom 60 percent holds only 4.8 percent of wealth

Reasons for Lack of Inclusive Growth in India

Historical discrimination restricted opportunities in education, health, and employment
Gender inequality: women treated as subordinate, poor access to education and limited employment opportunities
Large-scale informal employment: 80 percent of workforce, insecure jobs, wage gaps
Overdependence on agriculture: 45 percent workforce in agriculture but falling share in Gross Domestic Product
Regional disparities: Green Revolution benefitted north-western states more than eastern states
Globalisation: helped wealthy groups more, widened inequality
Jobless growth: high economic growth but weak job creation (around 1 percent per year)
Government inefficiencies: corruption, red tape, poor use of resources

Challenges in Ensuring Inclusive Growth

Poverty: Multidimensional Poverty Index 2024 reports 23 crore people living in multidimensional poverty
Unequal distribution of wealth, land, and education
Social and cultural barriers: discrimination, exclusion, and gender inequity
Weak institutional capacity: poor policy implementation, lack of infrastructure
Rural-urban divide in access to education, healthcare, jobs, and infrastructure
Unemployment and underemployment: limited job creation in agriculture and manufacturing
Gaps in education and skills: unequal access to quality education across regions

Advantages of Inclusive Growth

Economic stability and sustainability through balanced wealth distribution
Social cohesion by reducing tensions and fostering harmony
Human capital development: better education and skill development for all groups
Expanded consumer base: higher demand for goods and services
Political stability: inclusive society reduces unrest and conflict
Greater innovation and creativity from a diverse workforce

Government Initiatives for Inclusive Growth

Financial Inclusion

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (2014): Universal banking access
Direct Benefit Transfer: Subsidies and benefits directly transferred to bank accounts
Pradhan Mantri Micro Units Development and Refinance Agency Yojana (2015): Loans for micro enterprises
Atal Pension Yojana: Social security for workers in unorganised sectors
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: Affordable insurance coverage
Kisan Credit Card: Easy and timely credit for farmers

Skill Development and Employment Generation

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act: 100 days guaranteed rural wage employment
Make in India (2014): Encourages manufacturing and startups
Skill India Mission: Skilling, re-skilling, and up-skilling initiatives
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana: Industry-relevant skill training
Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana: Skill training and placements for rural poor youth
Jan Shikshan Sansthans: Vocational training for school dropouts
Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana (2023): Support for artisans and craftspeople
Pradhan Mantri Employment Generation Programme: Financial support for micro-enterprises
Pradhan Mantri Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi: Affordable loans for street vendors
Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission: Self Help Groups for rural households

Education and Human Development

National Education Policy 2020: Universal, quality, inclusive education
Samagra Shiksha Abhiyan: Bridges gaps in school education
Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (earlier Mid-Day Meal): Improves nutrition and attendance
Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan: Enhances access, equity, and quality in higher education
Pradhan Mantri Innovative Learning Programme (DHRUV): Nurtures talented children

Health and Nutrition

Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana: Health insurance of five lakh rupees per family per year for poor families
National Health Mission: Strengthens rural health services and public healthcare
Poshan Abhiyaan: Tackles malnutrition among women and children
Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadhi Pariyojana: Affordable generic medicines through Jan Aushadhi Kendras
Expanded number of medical colleges and All India Institute of Medical Sciences institutions

Social Protection and Housing

Pradhan Mantri Awas Yojana: Affordable housing in rural and urban areas
National Social Assistance Programme: Pensions for elderly, widows, and disabled people
Reservation policies: Constitutional provisions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Economically Weaker Sections
Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan: Development programme for Particularly Vulnerable Tribal Groups

Infrastructure and Connectivity

Jal Jeevan Mission: Tap water supply to all rural households
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana: Rural road connectivity
BharatNet Project: Broadband connectivity to Gram Panchayats
Swachh Bharat Mission: Sanitation and hygiene improvement
Key bridges like Chenab and Anji for remote connectivity

Digital Connectivity

Digital India: Digital empowerment and governance
Aadhaar and Unified Payments Interface: Widely used digital infrastructure
India Artificial Intelligence Mission: Affordable computer chips for artificial intelligence development

समावेशी विकास:

समावेशी विकास क्या है?

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD): ऐसा विकास जो समाज में समान रूप से वितरित हो और सभी के लिए अवसर पैदा करे
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme – UNDP): ऐसी प्रक्रिया और परिणाम जिसमें सभी समूह विकास में भाग लें और समान रूप से लाभान्वित हों
सरल अर्थ: ऐसा आर्थिक विकास जिससे सभी को लाभ मिले और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अवसर और परिणाम सुनिश्चित हों

समावेशी विकास के प्रमुख घटक

गरीबी में कमी, गरीबों के लिए अवसरों और संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाकर
महिलाओं का सशक्तिकरण शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के माध्यम से
सुशासन जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायी संस्थाएँ हों
शिक्षा और कौशल विकास ताकि लोग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से भाग ले सकें
सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग या धर्म की परवाह किए बिना समान अवसर
गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सेवाओं तक पहुंच जिसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा शामिल हैं
रोजगार सृजन, विशेषकर वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए
हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में शामिल करना
जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग और ग्रामीण-शहरी विभाजन के आधार पर आय असमानताओं में कमी

भारत में समावेशी विकास की स्थिति

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन मानव विकास सूचकांक में सुधार सीमित है
मानव विकास रिपोर्ट 2023–24: भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर
विश्व आर्थिक मंच समावेशी विकास सूचकांक 2018: भारत 74 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 62वें स्थान पर, और बीस देशों के समूह (G20) में सबसे कम समावेशी देशों में शामिल
ऑक्सफैम रिपोर्ट 2019:
- शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास 77.4 प्रतिशत संपत्ति
- शीर्ष 1 प्रतिशत आबादी के पास 51.53 प्रतिशत संपत्ति
- निचले 60 प्रतिशत आबादी के पास केवल 4.8 प्रतिशत संपत्ति

भारत में समावेशी विकास की कमी के कारण

ऐतिहासिक भेदभाव जिसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में अवसर सीमित रहे
लैंगिक असमानता: महिलाओं को अधीन माना गया, शिक्षा तक कमजोर पहुँच और सीमित रोजगार अवसर
बड़े पैमाने पर असंगठित रोजगार: 80 प्रतिशत कार्यबल, असुरक्षित नौकरियाँ, वेतन असमानता
कृषि पर अत्यधिक निर्भरता: 45 प्रतिशत कार्यबल कृषि में, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी घट रही है
क्षेत्रीय असमानताएँ: हरित क्रांति का लाभ उत्तर-पश्चिमी राज्यों को अधिक मिला, पूर्वी राज्यों को कम
वैश्वीकरण: अमीर समूहों को अधिक लाभ, असमानता बढ़ी
बेरोजगार विकास: उच्च आर्थिक विकास लेकिन कमजोर रोजगार सृजन (लगभग 1 प्रतिशत प्रति वर्ष)
सरकारी अक्षमताएँ: भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, संसाधनों का खराब उपयोग

समावेशी विकास सुनिश्चित करने की चुनौतियाँ

गरीबी: बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार 23 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं
धन, भूमि और शिक्षा का असमान वितरण
सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ: भेदभाव, बहिष्करण और लैंगिक असमानता
कमजोर संस्थागत क्षमता: खराब नीतिगत क्रियान्वयन, अधोसंरचना की कमी
ग्रामीण-शहरी विभाजन: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, नौकरियों और अधोसंरचना में
बेरोजगारी और अल्परोजगारी: कृषि और विनिर्माण में सीमित रोजगार सृजन
शिक्षा और कौशल में अंतर: क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुँच

समावेशी विकास के लाभ

संतुलित धन वितरण के माध्यम से आर्थिक स्थिरता और स्थायित्व
सामाजिक तनावों को कम करके सामाजिक एकता और सौहार्द बढ़ाना
मानव पूंजी का विकास: सभी समूहों के लिए बेहतर शिक्षा और कौशल विकास
उपभोक्ता आधार का विस्तार: वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मांग
राजनीतिक स्थिरता: समावेशी समाज में अशांति और संघर्ष कम
विविध कार्यबल से अधिक नवाचार और रचनात्मकता

समावेशी विकास के लिए सरकारी पहल

वित्तीय समावेशन

प्रधानमंत्री जन धन योजना (2014): सार्वभौमिक बैंकिंग पहुंच
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: सब्सिडी और लाभ सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित
प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी योजना (2015): सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण
अटल पेंशन योजना: असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: सस्ती बीमा सुविधा
किसान क्रेडिट कार्ड: किसानों के लिए आसान और समय पर ऋण

कौशल विकास और रोजगार सृजन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम: 100 दिन का गारंटीकृत ग्रामीण मजदूरी रोजगार
मेक इन इंडिया (2014): विनिर्माण और स्टार्टअप को प्रोत्साहन
स्किल इंडिया मिशन: कौशल विकास, पुनः कौशल और उन्नत कौशल पहल
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना: उद्योग से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना: ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार
जन शिक्षण संस्थान: स्कूल छोड़ने वालों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (2023): कारीगरों और शिल्पकारों के लिए समर्थन
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम: सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि: ठेला विक्रेताओं के लिए सस्ते ऋण
दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: ग्रामीण परिवारों के लिए स्वयं सहायता समूह

शिक्षा और मानव विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: सार्वभौमिक, गुणवत्तापूर्ण, समावेशी शिक्षा
समग्र शिक्षा अभियान: स्कूल शिक्षा में खाई को पाटना
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्व में मध्यान्ह भोजन योजना): पोषण और उपस्थिति में सुधार
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान: उच्च शिक्षा में पहुँच, समानता और गुणवत्ता बढ़ाना
प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव): प्रतिभाशाली बच्चों का पोषण

स्वास्थ्य और पोषण

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: गरीब परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष पाँच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना
पोषण अभियान: महिलाओं और बच्चों में कुपोषण से निपटना
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना: जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाएँ
मेडिकल कॉलेजों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की संख्या में वृद्धि

सामाजिक सुरक्षा और आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सस्ता आवास
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम: वृद्धजनों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन
आरक्षण नीतियाँ: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक प्रावधान
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए विकास कार्यक्रम

अवसंरचना और संपर्क

जल जीवन मिशन: सभी ग्रामीण घरों तक नल का जल आपूर्ति
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ग्रामीण सड़क संपर्क
भारतनेट परियोजना: ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
स्वच्छ भारत मिशन: स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार
दुर्गम संपर्क के लिए चिनाब और अंजी जैसे प्रमुख पुल

डिजिटल संपर्क

डिजिटल इंडिया: डिजिटल सशक्तिकरण और शासन
आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस: व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली डिजिटल अधोसंरचना
भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास के लिए सस्ते कंप्यूटर चिप्स

What is Inclusive Growth?

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD): Growth that is distributed fairly across society and creates opportunities for all

United Nations Development Programme (UNDP): Process and outcome where all groups participate in growth and benefit equitably

Simple meaning: Economic development that benefits everyone, ensuring equitable opportunities and outcomes regardless of socio-economic background

Major Components of Inclusive Growth

Reduction of poverty by improving access to opportunities and resources for the poor

Empowerment of women through education, training, and employment

Good governance with transparency, accountability, and responsive institutions

Education and skill development to allow people to fully engage in the economy

Equal opportunity regardless of socio-economic position, caste, gender, or religion

Access to quality basic services including healthcare, sanitation, and education

Employment creation, especially for disadvantaged and marginalised groups

Inclusion of marginalised communities in social, political, and economic life

Reduction in income disparities across caste, religion, region, gender, and rural-urban divide

Situation of Inclusive Growth in India

India is one of the fastest-growing economies in the world, but improvement in Human Development Index is limited

Human Development Report 2023–24: India ranked 134 out of 193 countries

World Economic Forum Inclusive Development Index 2018: India ranked 62 out of 74 emerging economies, and among the least inclusive in the Group of Twenty (G20)

Oxfam Report 2019:

Top 10 percent of population holds 77.4 percent of wealth

Top 1 percent holds 51.53 percent of wealth

Bottom 60 percent holds only 4.8 percent of wealth

Reasons for Lack of Inclusive Growth in India

Historical discrimination restricted opportunities in education, health, and employment

Gender inequality: women treated as subordinate, poor access to education and limited employment opportunities

Large-scale informal employment: 80 percent of workforce, insecure jobs, wage gaps

Overdependence on agriculture: 45 percent workforce in agriculture but falling share in Gross Domestic Product

Regional disparities: Green Revolution benefitted north-western states more than eastern states

Globalisation: helped wealthy groups more, widened inequality

Jobless growth: high economic growth but weak job creation (around 1 percent per year)

Government inefficiencies: corruption, red tape, poor use of resources

Challenges in Ensuring Inclusive Growth

Poverty: Multidimensional Poverty Index 2024 reports 23 crore people living in multidimensional poverty

Unequal distribution of wealth, land, and education

Social and cultural barriers: discrimination, exclusion, and gender inequity

Weak institutional capacity: poor policy implementation, lack of infrastructure

Rural-urban divide in access to education, healthcare, jobs, and infrastructure

Unemployment and underemployment: limited job creation in agriculture and manufacturing

Gaps in education and skills: unequal access to quality education across regions

Advantages of Inclusive Growth

Economic stability and sustainability through balanced wealth distribution

Social cohesion by reducing tensions and fostering harmony

Human capital development: better education and skill development for all groups

Expanded consumer base: higher demand for goods and services

Political stability: inclusive society reduces unrest and conflict

Greater innovation and creativity from a diverse workforce

Government Initiatives for Inclusive Growth

Financial Inclusion

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (2014): Universal banking access

Direct Benefit Transfer: Subsidies and benefits directly transferred to bank accounts

Pradhan Mantri Micro Units Development and Refinance Agency Yojana (2015): Loans for micro enterprises

Atal Pension Yojana: Social security for workers in unorganised sectors

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: Affordable insurance coverage

Kisan Credit Card: Easy and timely credit for farmers

Skill Development and Employment Generation

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act: 100 days guaranteed rural wage employment

Make in India (2014): Encourages manufacturing and startups

Skill India Mission: Skilling, re-skilling, and up-skilling initiatives

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana: Industry-relevant skill training

Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana: Skill training and placements for rural poor youth

Jan Shikshan Sansthans: Vocational training for school dropouts

Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana (2023): Support for artisans and craftspeople

Pradhan Mantri Employment Generation Programme: Financial support for micro-enterprises

Pradhan Mantri Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi: Affordable loans for street vendors

Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission: Self Help Groups for rural households

Education and Human Development

National Education Policy 2020: Universal, quality, inclusive education

Samagra Shiksha Abhiyan: Bridges gaps in school education

Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (earlier Mid-Day Meal): Improves nutrition and attendance

Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan: Enhances access, equity, and quality in higher education

Pradhan Mantri Innovative Learning Programme (DHRUV): Nurtures talented children

Health and Nutrition

Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana: Health insurance of five lakh rupees per family per year for poor families

National Health Mission: Strengthens rural health services and public healthcare

Poshan Abhiyaan: Tackles malnutrition among women and children

Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadhi Pariyojana: Affordable generic medicines through Jan Aushadhi Kendras

Expanded number of medical colleges and All India Institute of Medical Sciences institutions

Social Protection and Housing

Pradhan Mantri Awas Yojana: Affordable housing in rural and urban areas