Why in News?

• The Union Home Ministry recently issued directions to states to identify and deport illegal migrants

  • Special focus on those coming from Bangladesh and Myanmar

• This step was part of a wider counter-terror sweep

  • Linking migration concerns with national security

 

Causes of Illegal Migration

Definition:

• Illegal migration refers to cross-border movement without legal authorization

  • Includes entering, residing, or overstaying in a country without proper documents or permits

Push Factors (Compulsion):

• Economic hardship

  • High poverty levels and unemployment push people to seek work across the border

• Conflict and violence

  • Migrants flee from wars, communal violence, or insurgencies

• Political instability and persecution

  • Many cross into India to escape authoritarian regimes or ethnic persecution

• Natural disasters and poverty

  • Environmental crises often displace people who then cross borders informally

Pull Factors (Requirements/Desires):

• Aspirations for better living standards, job opportunities, and access to services

• Reunification with family members already settled in India

Facilitating Factors:

• Porous borders with Bangladesh and Myanmar that are difficult to monitor effectively

• Weak border enforcement and surveillance

• Well-established human smuggling and trafficking networks

• Lack of formal/legal migration pathways

  • Forces people to rely on informal routes

 

Challenges and Risks of Illegal Migration

• Migrants often suffer exploitation, unsafe journeys, and denial of basic rights

• Many are criminalized by host states instead of being integrated or protected

Enforcement drives in India have shown problematic trends:

• Bypassing due process

  • Citizenship and identity verification are often done hastily, leading to wrongful detentions

• Targeting vulnerable groups

  • In Haryana, Maharashtra, Chhattisgarh, and Delhi, Bengali-speaking Muslims were deported despite holding valid documents

  • In Delhi’s Jai Hind Camp, essential services were cut off to force evictions

  • In Odisha, around 400 Bengali migrants were detained on suspicion of being Bangladeshis

• Weaponization of identity

  • Bengali-speaking Indian citizens are often arbitrarily detained, undermining constitutional guarantees of equality and dignity

• Historical precedent

  • Operation Push Back in the early 1990s deported thousands of alleged Bangladeshis without due procedure

  • Many of them held valid identity proofs

 

Regional Responses

Assam:

• Assam’s resistance to Bengali migration is linked to post-colonial anxieties and fears of demographic imbalance

• Anti-Bengali sentiment rooted in Partition (1947) and large-scale migration during the 1971 Bangladesh Liberation War

• Movements like Bongal Kheda (1960s) and Assam Agitation (1979–85) led to the Assam Accord to protect indigenous identity

  • These measures often marginalized long-settled Bengali-speaking communities

NRC (2019):

• Over 19 lakh people excluded, majority being Bengali-speaking Muslims

• Process criticized as opaque, inconsistent, and bureaucratically flawed

• Led to exclusion from welfare schemes and fear of statelessness

Recent actions:

• Invoking the Immigrants (Expulsion from Assam) Act, 1950

  • District collectors now have powers to deport those labelled as “foreigners”

  • This bypasses the oversight of Foreigners Tribunals

  • Raises concerns of communal profiling and wrongful deportation of legal citizens

West Bengal:

• Strong political resistance to Central directives

• The CM criticized the Election Commission’s Special Intensive Revision (SIR), calling it a “backdoor NRC”

• Allegations of linguistic profiling and discrimination against minorities

• Launched Bhasha Andolan (Language Movement) from Bolpur (home of Tagore’s Visva Bharati University) to mobilize Bengali identity

• Ruling TMC projects detentions as targeted assaults against Bengali speakers

Political angle:

• Migrant rights are a key electoral platform, especially with 22.5 lakh Bengalis working outside the state

• In 2021, TMC used the slogan Bangla nijer meyekei chay (“Bengal wants its own daughter”) as a counter to BJP’s Hindutva narrative

• Current scandals over governance (corruption, sexual violence) have shifted TMC’s focus to defending migrants as a political strategy

Other States and Security Concerns:

• Maharashtra

  • In Pune, a mob allegedly linked to Bajrang Dal stormed the home of a Kargil veteran’s Bengali relatives

  • They demanded ID proofs and branded them as Bangladeshis

  • Police shockingly detained the family at night

  • Reflects rising vigilantism and erosion of rule of law

 

What Lies Ahead

• The political rhetoric of “infiltrators” vs “citizens” may deliver short-term electoral benefits

  • But it has dangerous long-term consequences

Consequences:

• Deepens divisions in society and fuels distrust among communities

• Narrows the layered and plural meaning of being Indian into an “us vs them” binary

• Erodes constitutional safeguards like due process, equality, and dignity

• Shrinks India’s civic space, making it more brittle, unjust, and exclusionary

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 अवैध प्रवासन और संबंधित मुद्दे:

क्यों खबरों में?

• गृह मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों को अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के निर्देश दिए

  • विशेष ध्यान बांग्लादेश और म्यांमार से आने वालों पर

• यह कदम एक व्यापक आतंक-रोधी अभियान का हिस्सा था

  • जिसमें प्रवासन संबंधी चिंताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा गया

 

अवैध प्रवासन के कारण

परिभाषा:

• अवैध प्रवासन से तात्पर्य सीमा पार ऐसे आवागमन से है जिसमें कानूनी अनुमति नहीं होती

  • इसमें बिना सही दस्तावेज़ या परमिट के देश में प्रवेश, निवास या अधिक समय तक रहना शामिल है

पुश कारक (मजबूरी):

• आर्थिक कठिनाई

  • अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी लोगों को सीमा पार काम खोजने के लिए प्रेरित करती है

• संघर्ष और हिंसा

  • प्रवासी युद्ध, साम्प्रदायिक हिंसा या विद्रोह से भागते हैं

• राजनीतिक अस्थिरता और उत्पीड़न

  • कई लोग सत्तावादी शासन या जातीय उत्पीड़न से बचने के लिए भारत में प्रवेश करते हैं

• प्राकृतिक आपदाएँ और गरीबी

  • पर्यावरणीय संकट अक्सर लोगों को विस्थापित करते हैं, जिससे वे अनौपचारिक रूप से सीमा पार करते हैं

पुल कारक (आकांक्षाएँ/आवश्यकताएँ):

• बेहतर जीवन स्तर, नौकरी के अवसर और सेवाओं तक पहुँच की आकांक्षा

• परिवार के उन सदस्यों से पुनर्मिलन जो पहले से भारत में बसे हैं

सुविधाजनक कारक:

• बांग्लादेश और म्यांमार के साथ छिद्रपूर्ण सीमाएँ जिन्हें प्रभावी ढंग से निगरानी करना कठिन है

• कमजोर सीमा प्रवर्तन और निगरानी

• अच्छी तरह स्थापित मानव तस्करी और स्मगलिंग नेटवर्क

• औपचारिक/कानूनी प्रवासन मार्गों की कमी

  • लोगों को अनौपचारिक रास्तों पर निर्भर रहने को मजबूर करती है

अवैध प्रवासन की चुनौतियाँ और जोखिम

• प्रवासी अक्सर शोषण, असुरक्षित यात्राओं और बुनियादी अधिकारों से वंचना का शिकार होते हैं

• कईयों को एकीकृत या संरक्षित करने के बजाय मेज़बान राज्य अपराधी घोषित कर देते हैं

भारत में प्रवर्तन अभियानों में दिखे समस्याग्रस्त रुझान:

• विधिक प्रक्रिया को दरकिनार करना

  • नागरिकता और पहचान सत्यापन अक्सर जल्दबाजी में किया जाता है, जिससे गलत हिरासतें होती हैं

• कमजोर समूहों को निशाना बनाना

  • हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में वैध दस्तावेज़ रखने के बावजूद बंगाली-भाषी मुसलमानों को निर्वासित किया गया

  • दिल्ली के जय हिंद कैंप में सेवाओं को काटकर जबरन बेदखली की गई

  • ओडिशा में लगभग 400 बंगाली प्रवासियों को बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया गया

• पहचान का हथियारकरण

  • बंगाली-भाषी भारतीय नागरिकों को अक्सर मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है, जिससे समानता और गरिमा जैसे संवैधानिक अधिकार कमजोर पड़ते हैं

• ऐतिहासिक उदाहरण

  • 1990 के दशक की शुरुआत में ऑपरेशन पुष बैक के तहत हजारों कथित बांग्लादेशियों को बिना विधिक प्रक्रिया के निर्वासित किया गया

  • इनमें से कई के पास वैध पहचान प्रमाण थे

क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएँ

असम:

• बंगाली प्रवासन का विरोध असम की उपनिवेशोत्तर चिंताओं और जनसांख्यिकीय असंतुलन के डर से जुड़ा है

• विरोध की जड़ें विभाजन (1947) और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर प्रवासन में निहित हैं

• बोंगल खेदा आंदोलन (1960 के दशक) और असम आंदोलन (1979–85) ने असम समझौते का रूप लिया, ताकि स्थानीय पहचान की रक्षा की जा सके

  • इन उपायों ने अक्सर लंबे समय से बसे बंगाली-भाषी समुदायों को हाशिये पर डाल दिया

एनआरसी (2019):

• 19 लाख से अधिक लोग बाहर कर दिए गए, जिनमें अधिकांश बंगाली-भाषी मुसलमान थे

• इस प्रक्रिया की आलोचना अस्पष्ट, असंगत और नौकरशाही त्रुटिपूर्ण होने के कारण की गई

• इससे कल्याणकारी योजनाओं से वंचित होना और निराश्रित हो जाने का डर पैदा हुआ

हालिया कदम:

• प्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 लागू करना

  • अब ज़िलाधिकारियों को “विदेशी” माने गए लोगों को निर्वासित करने का अधिकार है

  • यह विदेशी न्यायाधिकरणों की निगरानी को दरकिनार करता है

  • साम्प्रदायिक प्रोफाइलिंग और वैध नागरिकों के गलत निर्वासन की चिंता उठती है

पश्चिम बंगाल:

• केंद्रीय निर्देशों का कड़ा राजनीतिक विरोध

• मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की आलोचना की और इसे “बैकडोर एनआरसी” कहा

• भाषायी प्रोफाइलिंग और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव के आरोप

• शांति निकेतन के बोलपुर (टैगोर के विश्वभारती विश्वविद्यालय का घर) से भाषा आंदोलन शुरू किया गया, ताकि बंगाली पहचान को संगठित किया जा सके

• सत्तारूढ़ टीएमसी ने हिरासतों को बंगाली वक्ताओं पर लक्षित हमले के रूप में प्रस्तुत किया

राजनीतिक पहलू:

• प्रवासी अधिकार एक चुनावी मंच बन गए हैं, खासकर जब 22.5 लाख बंगाली राज्य से बाहर काम कर रहे हैं

• 2021 में, टीएमसी ने नारा दिया “बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है” (Bangla nijer meyekei chay) जो भाजपा की हिंदुत्व राजनीति का जवाब था

• शासन से जुड़े घोटालों (भ्रष्टाचार, यौन हिंसा) ने टीएमसी का ध्यान प्रवासियों की रक्षा करने पर केंद्रित कर दिया है

अन्य राज्य और सुरक्षा चिंताएँ:

• महाराष्ट्र

  • पुणे में, बजरंग दल से जुड़े एक समूह ने कारगिल युद्ध के एक पूर्व सैनिक के बंगाली रिश्तेदारों के घर पर धावा बोला

  • उन्होंने पहचान प्रमाण मांगे और उन्हें बांग्लादेशी बताया

  • पुलिस ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए परिवार को रात में हिरासत में ले लिया

  • यह बढ़ती सतर्कता और कानून के शासन के क्षरण को दर्शाता है

आगे की राह

• “घुसपैठियों” बनाम “नागरिकों” की राजनीतिक बयानबाज़ी अल्पकालिक चुनावी लाभ तो दे सकती है

  • लेकिन इसके खतरनाक दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं

परिणाम:

• समाज में विभाजन गहरा करना और समुदायों के बीच अविश्वास को बढ़ावा देना

• भारतीय होने के बहुस्तरीय और बहुलवादी अर्थ को “हम बनाम वे” की द्विआधारी सोच में सीमित करना

• विधिक प्रक्रिया, समानता और गरिमा जैसी संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करना

• भारत के नागरिक क्षेत्र को सिकोड़ना, जिससे यह अधिक नाजुक, अन्यायपूर्ण और बहिष्कारी बन जाता है