To ensure a smooth voting process, the Election Commission of India has reduced the maximum number of voters in a polling booth to 1200 from the present 1500. On 22 May 2025, the Election Commission announced a series of measures to make the voting process accessible to voters and strengthen the Indian democratic process.

About Election Commission of India:

The Election Commission of India (ECI) is an autonomous constitutional authority.
It is responsible for administering elections to the Union and State legislatures.
The ECI was established on 25th January 1950.
25th January is celebrated as National Voters’ Day in India.
The ECI is headquartered in New Delhi.
It conducts elections to the Lok Sabha and Rajya Sabha.
It also conducts elections to the State Legislative Assemblies and the offices of President and Vice President.
It does not conduct elections to panchayats and municipalities.
A State Election Commission is responsible for local body elections.

Constitutional Provisions:

The provisions related to elections are contained in Part XV of the Constitution.
Article 324 vests the superintendence and control of elections in the ECI.
Article 325 ensures no person is excluded from the electoral roll based on religion or caste.
Article 326 provides for elections based on adult suffrage.
Article 327 empowers Parliament to make laws regarding elections.
Article 328 allows State Legislatures to make election provisions.
Article 329 bars judicial interference in electoral matters.

Structure of the ECI:

Initially, the ECI had only one Election Commissioner.
After the 1989 Amendment, it became a multi-member body.
Currently, it has a Chief Election Commissioner (CEC) and two Election Commissioners (ECs).
At the state level, a Chief Electoral Officer assists the ECI.

Appointment and Tenure:

The President appoints the CEC and ECs as per the 2023 Act.
Their tenure is six years or until the age of 65, whichever is earlier.
Their salary and service conditions are equal to that of a Supreme Court Judge.

Removal Process:

CEC can only be removed like a SC Judge, i.e., by Parliament.
ECs can be removed only on the recommendation of the CEC.
They can resign anytime before the expiry of their term.

Limitations in the Constitution:

The Constitution does not define the qualifications of Election Commissioners.
It does not specify the term of service of Election Commissioners.
It does not bar them from post-retirement appointments.

Anoop Baranwal vs Union of India Case (2023):

A five-judge bench of the SC gave a landmark ruling in 2023.
It held that appointments to the ECI must be done by a high-level committee.
The committee includes the Prime Minister, Leader of the Opposition, and the CJI.
If there is no LoP, the leader of the largest opposition party will be included.
The Parliament passed the 2023 Act to implement the SC’s directive.

Additional Relevant Facts:

The State Election Commission is constituted under Article 243K.
Article 243K deals with elections to Panchayats and municipalities.
ECI also issues the Model Code of Conduct during elections.
The ECI can cancel or countermand elections in cases of malpractice.
CEC and ECs enjoy security of tenure and independence from executive interference.

भारत का चुनाव आयोग:

सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या को वर्तमान 1500 से घटाकर 1200 कर दिया है। 22 मई 2025 को, चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को मतदाताओं के लिए सुलभ बनाने और भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कई उपायों की घोषणा की।

भारत निर्वाचन आयोग के बारे में:

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है।
यह संघ और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का संचालन करता है।
ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी।
25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
यह लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कराता है।
यह राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति के चुनाव भी कराता है।
यह पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराता।
स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक अलग राज्य निर्वाचन आयोग होता है।

संवैधानिक प्रावधान:

चुनावों से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग XV में दिए गए हैं।
अनुच्छेद 324 में चुनावों की देखरेख और नियंत्रण आयोग को सौंपा गया है।
अनुच्छेद 325 के अनुसार, धर्म या जाति के आधार पर कोई व्यक्ति वंचित नहीं होगा।
अनुच्छेद 326 प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर चुनावों की बात करता है।
अनुच्छेद 327 में संसद को अधिकार है कि वह चुनावों पर कानून बनाए।
अनुच्छेद 328 राज्य विधानसभाओं को चुनाव प्रावधानों का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 329 चुनाव मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।

निर्वाचन आयोग की संरचना:

प्रारंभ में ECI में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था।
1989 संशोधन के बाद इसे बहु-सदस्यीय निकाय बनाया गया।
वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और दो निर्वाचन आयुक्त (ECs) होते हैं।
राज्य स्तर पर आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करता है।

नियुक्ति और कार्यकाल:

राष्ट्रपति, 2023 अधिनियम के तहत CEC और ECs की नियुक्ति करता है।
इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, तक सीमित है।
इनकी वेतन और सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती हैं।

हटाने की प्रक्रिया:

CEC को केवल संसद द्वारा, SC न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।
ECs को हटाने के लिए केवल CEC की सिफारिश आवश्यक होती है।
वे कार्यकाल समाप्त होने से पहले स्वेच्छा से इस्तीफा भी दे सकते हैं।

संविधान में सीमाएँ:

संविधान में निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता स्पष्ट नहीं की गई है।
उनके कार्यकाल की अवधि संविधान में निर्दिष्ट नहीं है।
उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद से वंचित नहीं किया गया है।

अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ’ मामला (2023):

2023 में, SC की पाँच सदस्यीय पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया।
निर्णय में कहा गया कि CEC और ECs की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर होनी चाहिए।
समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।
यदि विपक्ष का नेता न हो, तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल किया जाएगा।
संसद ने 2023 का अधिनियम इसी आदेश के अनुपालन में पारित किया।

अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243K में किया गया है।
अनुच्छेद 243K पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों से संबंधित है।
ECI चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) जारी करता है।
चुनाव में गड़बड़ी की स्थिति में आयोग चुनाव रद्द या स्थगित कर सकता है।
CEC और ECs को कार्यकाल की सुरक्षा और कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त होती है।