Delegated Legislation:

• Definition:

• • Parliament cannot manage all aspects of national governance on its own.

  • It transfers some of its legislative authority to other legally established authorities or bodies.

  • This is called delegated legislation.

• Who Makes It?

• • Other than the main legislature, other individuals or organisations create these laws.

  • Examples include rules, regulations, and by-laws created by local governments and applicable only in particular locations.

The Supreme Court’s Opinion on Delegated Law

• Union of India v. Hamdard Dawakhana (1959):

• • A law that granted the government ambiguous powers was overturned by the Supreme Court.

  • The central government had the power to determine which illnesses would be banned from advertising under the Drug and Magic Remedies Act.

  • The Court said this power was overly vague and undefined.

  • The power was ruled unconstitutional due to its lack of restrictions and guidelines.

• Another Case in 1973:

• • The Court acknowledged that delegated legislation is occasionally required.

  • This approach helps provide the flexibility and practicality required of the government in a contemporary welfare state.

 Why Does Delegated Legislation Matter?

• Faster Lawmaking:

• • It facilitates the government’s prompt response to emerging issues or crises.

• Expert Opinion:

• • Technical or specialised knowledge may be required in fields like health, technology, or the environment.

  • Regulations can be made more effectively by subject-matter experts than by Parliament.

What Are Its Issues?

• Reduced Openness:

• • Unlike laws made by Parliament, laws made by bureaucrats or agencies are not subject to the same open debate.

• Excessive Power:

• • It may upset the balance between the various branches of government by giving the executive a great deal of power.

• Restricted Checks:

• • While some forms like ordinances require the consent of Parliament, many forms of delegated legislation are not subject to this kind of review.

What Should Be Made Better?

• Current Gaps:

• • Parliament currently has little authority over delegated legislation.

  • There isn’t a proper law that specifies how Parliament should be presented with delegated laws.

• Possible Improvements:

• • Create more powerful parliamentary committees to examine laws that have been delegated.

  • Make a clear law that specifies the circumstances under which authority may be transferred.

  • Inform the public about new laws and regulations to promote public involvement.

  • Enable public consultations so that people can express their opinions.

  • Bring significant issues to light and initiate conversations through the media.

  • Put pressure on elected officials to hold the government responsible and pose relevant questions.

 विनियोजित विधान:

• परिभाषा:

• • संसद स्वयं राष्ट्रीय शासन के सभी पहलुओं का प्रबंधन नहीं कर सकती।

  • इसलिए, यह कुछ विधायी अधिकार अन्य कानूनी रूप से स्थापित अधिकारियों या निकायों को सौंप देती है।

  • इसे विनियोजित विधान (Delegated Legislation) कहा जाता है।

• कौन बनाता है:

• • मुख्य विधायिका के अलावा, अन्य व्यक्ति या संगठन ये कानून बनाते हैं।

  • उदाहरण: नियम, विनियम, और उपविधियाँ जो स्थानीय सरकारें बनाती हैं और जो केवल विशिष्ट क्षेत्रों में लागू होती हैं।

 विनियोजित कानून पर सुप्रीम कोर्ट की राय

• यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हमदर्द दवाखाना (1959):

• • एक ऐसा कानून जो सरकार को अस्पष्ट शक्तियाँ देता था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया।

  • केंद्र सरकार को यह तय करने का अधिकार था कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत किन बीमारियों के विज्ञापन पर रोक होगी।

  • अदालत ने कहा कि यह शक्ति बहुत अस्पष्ट और अनिर्धारित थी।

  • दिशा-निर्देशों और सीमाओं की कमी के कारण यह शक्ति असंवैधानिक ठहराई गई।

• 1973 का एक अन्य मामला:

• • अदालत ने स्वीकार किया कि कभी-कभी विनियोजित विधान आवश्यक होता है।

  • यह तरीका सरकार को एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक लचीलापन और व्यावहारिकता प्रदान करता है।

 विनियोजित विधान क्यों महत्त्वपूर्ण है?

• तेजी से कानून बनाना:

• • यह सरकार को उभरते मुद्दों या संकटों पर शीघ्र प्रतिक्रिया देने में मदद करता है।

• विशेषज्ञ राय:

• • कभी-कभी स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी या पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में तकनीकी या विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है।

  • विषय विशेषज्ञ संसद की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से नियम बना सकते हैं।

 इससे क्या समस्याएँ होती हैं?

• पारदर्शिता में कमी:

• • संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के विपरीत, नौकरशाहों या एजेंसियों द्वारा बनाए गए कानून खुली बहस का विषय नहीं होते।

• अत्यधिक शक्ति:

• • यह सरकार को अत्यधिक शक्ति देकर शासन की विभिन्न शाखाओं के बीच संतुलन को बिगाड़ सकता है।

• सीमित निगरानी:

• • कुछ प्रकार जैसे अध्यादेशों के लिए संसद की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन अधिकांश विनियोजित विधानों की ऐसी समीक्षा नहीं होती।

क्या सुधार किया जा सकता है?

• वर्तमान खामियाँ:

• • संसद के पास विनियोजित विधान पर बहुत कम अधिकार है।

  • कोई स्पष्ट कानून नहीं है जो यह निर्धारित करता हो कि संसद के सामने विनियोजित कानून कैसे प्रस्तुत किए जाएं।

• संभावित सुधार:

• • विनियोजित कानूनों की समीक्षा के लिए अधिक शक्तिशाली संसदीय समितियाँ बनाई जाएं।

  • एक स्पष्ट कानून बनाया जाए जो यह बताए कि किन परिस्थितियों में अधिकार स्थानांतरित किया जा सकता है।

  • नए कानूनों और नियमों की जानकारी जनता को दी जाए ताकि वे शामिल हो सकें।

  • सार्वजनिक परामर्श की व्यवस्था हो ताकि लोग अपनी राय रख सकें।

  • मीडिया के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया जाए और चर्चा शुरू की जाए।

  • निर्वाचित प्रतिनिधियों पर सरकार से जवाबदेही माँगने और प्रासंगिक प्रश्न पूछने का दबाव बनाया जाए।