समाचार में क्यों
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मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पेश किया गया
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ध्वनिमत से पारित होकर आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया
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विपक्ष का कड़ा विरोध
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आलोचकों ने इसे “असंवैधानिक,” “अलोकतांत्रिक,” और राजनीतिक दुरुपयोग का संभावित साधन बताया
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उन मामलों से प्रेरित जहाँ मुख्यमंत्री और मंत्री जेल में रहते हुए भी पद पर बने रहे
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उदाहरण: तमिलनाडु, दिल्ली, झारखंड
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विधेयक का उद्देश्य
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मंत्रियों (केंद्र और राज्य), जिनमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हैं, की जवाबदेही बढ़ाना
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गंभीर आपराधिक आरोपों में हिरासत में रहने वाले मंत्रियों को पद पर बने रहने से रोकना
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संवैधानिक नैतिकता, ईमानदारी और शासन में सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करना
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
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दायरा
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प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री
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मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री
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केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, जिनमें दिल्ली और जम्मू-कश्मीर शामिल
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हटाने की प्रक्रिया
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कोई मंत्री यदि 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा योग्य अपराध में 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन स्वतः पद से हटा दिया जाएगा
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हटाने का अधिकार
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केंद्रीय मंत्री: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर या सीधे
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राज्य मंत्री: राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर
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मुख्यमंत्री: राज्यपाल सीधे
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हिरासत, न कि दोषसिद्धि
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हटाने का आधार हिरासत की अवधि है, न कि अदालत द्वारा दोषसिद्धि
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रिहाई के बाद मंत्री को पुनः नियुक्त किया जा सकता है, जिससे यह एक अस्थायी निवारक उपाय है
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कानूनी संशोधन
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अनुच्छेद 75 – प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री
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अनुच्छेद 164 – मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री
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अनुच्छेद 239AA – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके मंत्रियों का शासन
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विधेयक की आवश्यकता
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संवैधानिक नैतिकता बनाए रखना
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मंत्रियों से अपेक्षा है कि वे संदेह से परे हों और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखें
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गिरफ्तार मंत्री यदि पद पर बने रहें तो संवैधानिक मूल्यों को नुकसान पहुँच सकता है
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संवैधानिक कमी को पूरा करना
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वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है जो लंबे समय तक हिरासत में रहे मंत्रियों को हटाए
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राजनीति के अपराधीकरण पर रोक
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गंभीर आपराधिक आरोप झेल रहे मंत्रियों को पद पर बने रहने से रोकना
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नौकरशाहों से तुलना
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सिविल सेवकों को थोड़े समय की हिरासत पर निलंबित कर दिया जाता है
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मंत्री, सार्वजनिक सेवक होने के नाते, उच्च मानक पर खरे उतरने चाहिए
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जवाबदेही को बढ़ावा देना
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30 दिनों का समय मंत्री के लिए जमानत पाने या कानूनी जवाब देने हेतु पर्याप्त है
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आलोचनाएँ और चिंताएँ
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‘दोष सिद्ध होने तक निर्दोष’ सिद्धांत का उल्लंघन
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दोषसिद्धि नहीं, बल्कि हिरासत के आधार पर मंत्री हटाए जाते हैं
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विधिक प्रक्रिया को कमजोर करता है
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राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना
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केंद्र द्वारा विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकता है
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सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का उपयोग हटाने के लिए किया जा सकता है
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मनमाना हिरासत काल
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30 दिन की सीमा सैद्धांतिक न होकर सामरिक लगती है
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मौजूदा कानूनों से टकराव
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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: अयोग्यता केवल दोषसिद्धि के बाद होती है
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लिली थॉमस केस और मनोज नारूला केस: सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि के बाद अयोग्यता तय की; विधेयक इससे नीचे का मानक तय करता है
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संघवाद के लिए खतरा
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सत्ता का केंद्रीकरण, राज्य स्वायत्तता को कमजोर करना
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नैतिक शासन बनाम लोकतांत्रिक सुरक्षा
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समर्थक: यह सुप्रीम कोर्ट की पद पर ईमानदारी से जुड़ी टिप्पणियों से मेल खाता है
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आलोचक: लोकतांत्रिक मानदंडों और शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करता है
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संभावित न्यायिक चुनौती
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इसे बुनियादी ढाँचा सिद्धांत (कार्यपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का पृथक्करण) के तहत परखा जा सकता है
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मौजूदा ढाँचे से तुलना
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धारा 8, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
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विधायक केवल 2+ वर्ष की सजा पर दोषसिद्धि के बाद अयोग्य घोषित होते हैं
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विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट
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गंभीर अपराधों (5+ वर्ष) में आरोप तय होने के चरण से अयोग्यता सुझाई गई
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पूर्व-दोषसिद्धि हिरासत पर कुछ नहीं कहा गया
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सीमितता
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वर्तमान कानूनों में जेल में रहकर भी मंत्री पद पर बने रह सकते हैं; विधेयक इस कमी को दूर करता है
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संविधान संशोधन विधेयक
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परिभाषा
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संविधान में संशोधन हेतु विधायी प्रस्ताव, अनुच्छेद 368 के तहत
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आवश्यकताएँ
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विशेष बहुमत: प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 हिस्सा
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यदि संघीय प्रावधान प्रभावित होते हैं तो आधे राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन आवश्यक
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संयुक्त संसदीय समिति (JPC)
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उद्देश्य
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जटिल या विवादास्पद विधेयकों की जांच करना
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संरचना
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लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य
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सामान्यतः 31 सदस्य: 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा
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कार्य
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विधेयकों की धारा-दर-धारा समीक्षा
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विशेषज्ञ राय लेना
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संसद को सिफारिशी रिपोर्ट देना (बाध्यकारी नहीं)
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निष्कर्ष
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राजनीति के अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और संवैधानिक नैतिकता का समाधान करने का प्रयास
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सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराधों में हिरासत में रहते हुए मंत्री पद पर न बने रहें
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लेकिन यह विधिक प्रक्रिया, संघवाद और राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंताएँ उठाता है
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दुरुपयोग से बचाव और संवैधानिक जांच इसके भविष्य को तय करेंगे
