समाचार में क्यों
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गृह मंत्रालय (MHA) ने नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत ओसीआई (OCI) पंजीकरण रद्द किया जा सकता है यदि:
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कार्डधारक को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो
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कार्डधारक पर ऐसे अपराध का आरोपपत्र दाखिल हुआ हो, जिसकी सजा सात वर्ष या उससे अधिक हो
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यह लागू होगा चाहे अपराध भारत में हुआ हो या विदेश में, बशर्ते कि अपराध भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त हो
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भारतीय प्रवासी नागरिक (OCI) योजना – परिचय
क्या है
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भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए एक कानूनी दर्जा
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उन्हें बार-बार वीज़ा आवेदन के बिना भारत में रहने, काम करने और यात्रा करने की अनुमति देता है
शुरुआत
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2005
प्रमुख मंत्रालय
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गृह मंत्रालय (MHA)
उद्देश्य
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भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संबंध मजबूत करना
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भारतीय मूल के व्यक्तियों को दीर्घकालिक निवास और यात्रा सुविधाएँ प्रदान करना
मुख्य विशेषताएँ
पात्रता
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वे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक थे, या उनके वंशज
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इसमें पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नागरिकता वाले (स्वयं या पूर्वज) शामिल नहीं हैं
वीज़ा लाभ
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भारत आने के लिए आजीवन, बहु-प्रवेश, बहु-उद्देश्यीय वीज़ा
आर्थिक और शैक्षिक अधिकार
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संपत्ति का स्वामित्व रखने का अधिकार (कृषि/प्लांटेशन भूमि को छोड़कर)
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भारत में शिक्षा प्राप्त करने और निवेश करने का अधिकार
राजनीतिक अधिकार नहीं
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मतदान नहीं कर सकते या संवैधानिक पद नहीं संभाल सकते
नए नियम – ओसीआई पंजीकरण रद्द करने के आधार (धारा 7D, नागरिकता अधिनियम, 1955, खंड (da))
दोषसिद्धि आधारित
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दो वर्ष या उससे अधिक का कारावास
आरोपपत्र आधारित
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ऐसे अपराध जिनकी सजा सात वर्ष या उससे अधिक हो
अधिकार-क्षेत्र की परवाह किए बिना
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भारत और विदेश, दोनों में हुई दोषसिद्धि/आरोपों पर लागू, यदि अपराध भारतीय कानून में मान्यता प्राप्त है
रद्द करने के अन्य मौजूदा आधार
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ओसीआई प्राप्त करने में धोखाधड़ी या तथ्य छिपाना
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संविधान के प्रति असंतोष
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युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध व्यापार या संपर्क
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भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ कार्य
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ऐसे कार्य जो मैत्रीपूर्ण विदेशी संबंधों या जनहित को नुकसान पहुँचाते हों