परिचय
ज्ञान भारतम मिशन भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य देश की विशाल पांडुलिपि धरोहर का संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है।
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यह मिशन 2025–26 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था।
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इसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाना है।
मुख्य उद्देश्य
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पहचान और दस्तावेज़ीकरण:
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राज्यों में पांडुलिपि रिसोर्स सेंटर स्थापित कर पांडुलिपियों की पहचान और सूची तैयार करना।
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संरक्षण और पुनर्स्थापन:
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पांडुलिपियों के संरक्षण और मरम्मत के लिए विशेष सुविधाओं का निर्माण।
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डिजिटलीकरण और उपलब्धता:
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राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी बनाकर पांडुलिपियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना।
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अनुसंधान और शिक्षा:
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पांडुलिपियों पर शोध को बढ़ावा देना और इसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करना।
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सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी:
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कार्यशालाएँ, सेमिनार और प्रदर्शनी आयोजित करके पांडुलिपि धरोहर के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
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कार्यान्वयन रणनीति
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बजट आवंटन:
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2024–31 के लिए ₹482.85 करोड़ का प्रावधान, जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए ₹60 करोड़ निर्धारित।
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तकनीकी एकीकरण:
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पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए एआई, क्लाउड रिपॉजिटरी और बहुभाषी प्लेटफॉर्म का उपयोग।
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सहयोग:
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शैक्षणिक संस्थानों, पुस्तकालयों और सांस्कृतिक संगठनों के साथ भागीदारी।
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महत्त्व
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सांस्कृतिक संरक्षण:
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भारत की समृद्ध बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना।
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शैक्षणिक संसाधन:
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शोध और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराना।
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वैश्विक पहुंच:
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भारत की पांडुलिपि धरोहर को वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाना।
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तकनीकी उन्नति:
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पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर अतीत और भविष्य के बीच पुल बनाना।
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चुनौतियाँ और विचारणीय पहलू
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संसाधन सीमा:
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मिशन के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त धन और अवसंरचना सुनिश्चित करना।
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तकनीकी विशेषज्ञता:
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डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल का विकास।
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सार्वजनिक भागीदारी:
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पांडुलिपियों के संरक्षण और साझा करने में जनता की सक्रिय भागीदारी।
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स्थिरता:
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सतत वित्तीय सहायता और समर्थन के माध्यम से मिशन की दीर्घकालीन स्थिरता।
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निष्कर्ष
ज्ञान भारतम मिशन भारत की पांडुलिपि धरोहर को संरक्षित और प्रचारित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के संयोजन से यह मिशन आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की बौद्धिक विरासत को सुरक्षित करेगा।
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इसके सफल कार्यान्वयन, सहयोग और सार्वजनिक भागीदारी पर मिशन की सफलता निर्भर करेगी।
