क्यों खबरों में?

• संसद ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पारित किया

• यह विधेयक रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाता है

• यह ई-स्पोर्ट्स और सुरक्षित सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है

परिचय

• नाम: ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा और विनियमन विधेयक, 2025

• प्रावधान:

  • उन खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध जहाँ पैसे लगाकर पैसा जीतने की कोशिश होती है

  • ई-स्पोर्ट्स और सुरक्षित सोशल गेम्स को समर्थन

उद्देश्य

• लोगों, खासकर युवाओं की सुरक्षा:

  • नशे की लत से

  • आर्थिक नुकसान से

• जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देना

• भारत के डिजिटल उद्योग को स्वस्थ तरीके से बढ़ावा देना

मुख्य प्रावधान

• तीन प्रकार के खेल शामिल:

• • ई-स्पोर्ट्स → रचनात्मक और बढ़ते उद्योग के रूप में माना गया; समर्थन दिया गया

  • सोशल गेम्स → सुरक्षित गेम्स, जिनमें न पैसा लगता है और न जुआ जोखिम; प्रोत्साहित किया गया

  • मनी गेम्स → प्रतिबंधित (उदाहरण: रम्मी, पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स)

• नियम तोड़ने पर सजा:

• • पहली बार अपराध → 3 साल तक की जेल + ₹1 करोड़ जुर्माना

  • दोहराने पर अपराध → 3–5 साल जेल + ₹2 करोड़ जुर्माना

ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण

• एक केंद्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण बनाया जाएगा

• भूमिका:

  • नियम बनाना और गेमिंग कंपनियों की निगरानी करना

  • ई-स्पोर्ट्स और सुरक्षित सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना

  • धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और नशे की आदत वाले गेमिंग सिस्टम को रोकना

यह कानून क्यों जरूरी था

• सरकार ने गंभीर चिंताएँ जताईं:

• • पिछले 31 महीनों में 32 आत्महत्याएँ ऑनलाइन मनी गेम की लत से जुड़ी

  • जुए की आदत से परिवार आर्थिक संकट में

  • मनी गेम्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फंडिंग में

  • नशे की आदत और धोखेबाज ऐप्स से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ

• नेताओं ने इसे समाज की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय हित का कानून बताया

उद्योग की प्रतिक्रिया और मुद्दे

• बड़ी गेमिंग कंपनियाँ नाखुश:

  • उनके मुनाफे वाले गेम्स पर प्रतिबंध

  • वे पूर्ण प्रतिबंध की जगह केवल नियमन चाहती थीं

• संभावित कानूनी चुनौती:

  • कंपनियाँ कह सकती हैं कि यह व्यापार पर रोक है

  • लेकिन कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कानून टिकेगा क्योंकि इसका फोकस जन-सुरक्षा है

विधेयक का महत्व

• युवाओं के लिए → नशे और कर्ज से सुरक्षा

• स्टार्ट-अप्स के लिए → ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को समर्थन और स्पष्टता

• समाज के लिए → धोखाधड़ी, जुए और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से सुरक्षा

• सरकार के लिए → राज्य स्तर के अलग-अलग नियमों की जगह एक राष्ट्रीय कानून