क्यों खबरों में

• रिपोर्ट “Regulating Coal Operations: Environmental and Social Impacts through the Lens of the NGT” 26 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में जारी हुई।

• मुख्य बिंदु:

  • आने वाले कई वर्षों तक भारत की ऊर्जा में कोयला महत्वपूर्ण बना रहेगा।

  • कोयला गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याएँ पैदा करता है।

  • रिपोर्ट ने कोयला खनन क्षेत्रों में समुदाय की भागीदारी और स्वास्थ्य अध्ययनों की मांग की।

भारत कोयले पर क्यों निर्भर है

• ऊर्जा सुरक्षा

  • कोयला भारत की 70% से अधिक बिजली (2022–23) देता है।

  • बड़े भंडार (~350 अरब टन) आयातित ईंधनों पर निर्भरता घटाते हैं।

• उद्योगों का सहारा

  • कोयला आधारित बिजली इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम और रेलवे चलाती है।

• सस्ता और पहले से तैयार ढाँचा

  • कोयला संयंत्र बनाने में कम खर्च और लंबी आयु।

  • भारत के पास पहले से ही बड़ा रेलवे और परिवहन ढाँचा है।

• लाखों लोगों की नौकरियां

  • झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कोयला खनन रोजगार देता है।

  • तेज़ी से कोयला छोड़ने से कई परिवार प्रभावित होंगे।

• नवीकरणीय ऊर्जा पूरी तरह भरोसेमंद नहीं

  • सौर और पवन ऊर्जा बढ़ रही है लेकिन 24x7 बिजली नहीं दे सकती।

  • कोयला स्थिर “बेसलोड” बिजली देता है।

• परिवर्तन कठिन है

  • भारत के पास पर्याप्त धन, तकनीक और श्रमिकों व समुदायों को सहजता से बदलने की योजना नहीं है।

पर्यावरण और स्वास्थ्य समस्याएँ

• वायु प्रदूषण

  • धूल का स्तर सुरक्षित सीमा से पाँच गुना अधिक (उदाहरण: झरिया, एन्नोर)।

• जल प्रदूषण

  • फ्लाई ऐश के रिसाव से नदियाँ प्रदूषित और मिट्टी खराब।

• जंगल और पशु हानि

  • खनन से जंगल और वन्यजीव गलियारे नष्ट।

• स्वास्थ्य समस्याएँ

  • फेफड़ों की बीमारियाँ, सिलिकोसिस, फ्लाई ऐश और धातुओं से नसों की समस्या।

• जीविका का नुकसान

  • खेती, मछली पालन और पशुपालन प्रभावित, जिससे गरीबी और पलायन।

प्रशासनिक कमजोरियाँ

• प्रदूषण नियम अक्सर नज़रअंदाज़ (उदाहरण: एन्नोर संयंत्र)।

• किसानों को बहुत कम या देर से मुआवजा (उदाहरण: मेजिया, चंद्रपुर)।

• आदिवासी और वनवासी, वनाधिकार अधिनियम (2006) के तहत निर्णयों में ठीक से शामिल नहीं।

• समुदायों को निर्णय लेने में शायद ही वास्तविक आवाज़ मिलती है।

रिपोर्ट में मुख्य सुझाव

• पर्यावरण अध्ययन के साथ स्वास्थ्य प्रभाव आकलन भी जोड़े जाएँ।

• स्थानीय लोगों, एनजीओ और विशेषज्ञों को कोयला परियोजनाओं की निगरानी में शामिल करें।

• स्वतंत्र ऑडिट से नियमित रूप से वायु, जल, मिट्टी और लोगों के स्वास्थ्य की जाँच।

• सरकार सफाई और पुनर्स्थापना को तात्कालिक कार्य माने।

• “न्यायसंगत परिवर्तन” की योजना:

  • श्रमिकों की सुरक्षा।

  • कौशल प्रशिक्षण।

  • वैकल्पिक जीविका के विकल्प।

आगे का रास्ता

• अन्य ऊर्जा स्रोत बढ़ाना: सौर, अपतटीय पवन और हरित हाइड्रोजन।

• खनन क्षेत्रों के श्रमिकों और परिवारों के लिए न्यायसंगत परिवर्तन कोष बनाएँ।

• परियोजनाओं की मंजूरी में स्वास्थ्य अध्ययन अनिवार्य करें।

• समुदायिक शक्तियों के साथ NGT और प्रदूषण बोर्डों को मजबूत करें।

• कोयला अपशिष्ट का पुनः उपयोग (फ्लाई ऐश से सीमेंट, ईंटें और सड़कें)।

• ऊर्जा परिवर्तन को सहारा देने के लिए G-20, ग्रीन क्लाइमेट फंड और JETP जैसे अंतरराष्ट्रीय फंड का उपयोग।

निष्कर्ष

• आने वाले दशकों में भारत की ऊर्जा के लिए कोयला महत्वपूर्ण रहेगा।

• लेकिन यदि समुदायों को अनदेखा किया गया और नियम कमजोर रहे तो स्वास्थ्य और पर्यावरण की लागत बहुत अधिक होगी।

• भारत को ऊर्जा सुरक्षा, जनकल्याण और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना होगा।