Why in News?

• The Central Information Commission (CIC) has become headless for the 7th time in 11 years after Chief Information Commissioner Heeralal Samariya retired.

About Central Information Commission (CIC)

What It Is

• Apex appellate body under the Right to Information (RTI) Act, 2005

• Adjudicates second appeals and complaints related to access to public information

Establishment

• Constituted on 12 October 2005 by a Central Government notification under Section 12 of the RTI Act, 2005

• Headquarters: New Delhi

Structure

• Composition:

  • Chief Information Commissioner (CIC)

  • Up to 10 Information Commissioners (ICs)

• Appointment Committee:

  • Prime Minister (Chairperson)

  • Leader of Opposition in Lok Sabha

  • Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister

Aims

• Ensure transparency and accountability in governance

• Enforce citizens’ Right to Information

• Reduce corruption and promote citizen participation in democracy

Functions & Powers

• Adjudication: Hears second appeals against Central Public Information Officers (CPIOs)

• Complaints Handling:

  • Looks into refusal, delay, denial, or unreasonable fees in RTI applications (Sec 18)

• Monitoring:

  • Oversees suo motu disclosures by public authorities (Sec 4)

• Penalties:

  • Can impose penalties on officials for non-compliance (Sec 20)

• Annual Reporting:

  • Submits annual report on RTI implementation to Parliament (Sec 25)

Quasi-Judicial Powers

• Summon witnesses and enforce attendance

• Receive evidence on oath

• Requisition and examine public records during inquiries

• Issue directions to improve record-keeping and proactive disclosure

 केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

क्यों चर्चा में?

• केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) 11 वर्षों में 7वीं बार बिना प्रमुख के हो गया है क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया सेवानिवृत्त हो गए।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के बारे में

क्या है

• सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत शीर्ष अपीलीय निकाय

• सार्वजनिक सूचना तक पहुंच से संबंधित द्वितीय अपील और शिकायतों का निपटारा करता है

स्थापना

• 12 अक्टूबर 2005 को केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत गठित

• मुख्यालय: नई दिल्ली

संरचना

• संरचना:

  • मुख्य सूचना आयुक्त (CIC)

  • अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (ICs)

• नियुक्ति समिति:

  • प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)

  • लोकसभा में विपक्ष के नेता

  • प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री

उद्देश्य

• शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना

• नागरिकों के सूचना के अधिकार को लागू करना

• भ्रष्टाचार को कम करना और लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना

कार्य और शक्तियाँ

• निपटान: केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (CPIOs) के विरुद्ध द्वितीय अपील सुनना

• शिकायत निपटान:

  • RTI आवेदनों में अस्वीकृति, देरी, इनकार या अनुचित शुल्क की जांच करना (धारा 18)

• निगरानी:

  • सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा स्वतः प्रकटीकरण की देखरेख करना (धारा 4)

• दंड:

  • अनुपालन न करने वाले अधिकारियों पर दंड लगाना (धारा 20)

• वार्षिक रिपोर्टिंग:

  • संसद को RTI के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना (धारा 25)

अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ

• गवाहों को तलब करना और उपस्थिति सुनिश्चित करना

• शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करना

• जांच के दौरान सार्वजनिक अभिलेखों की मांग और परीक्षण करना

• अभिलेख-रखरखाव और सक्रिय प्रकटीकरण में सुधार हेतु निर्देश जारी करना