
Meaning of Pink Tax
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Not an actual tax or government-imposed fee
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Refers to the extra cost charged for products marketed to women compared to similar men’s products
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Extra revenue benefits companies, not the government
Examples of Products and Services Affected
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Toys
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Pink versions vs. blue versions
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Personal Care Items
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Razors, shampoos, deodorants, lotions, facial and skincare products
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Clothing
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T-shirts, jeans, accessories
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Services
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Haircuts, salon services, dry cleaning
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Origin of the Term
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First used in California, USA, in 1994
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Emerged after noticing consistent higher charges for women’s goods and services
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A U.S. study showed:
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Women’s personal care products were 13% costlier
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Women’s accessories 7% costlier
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Women’s adult clothing 8% costlier
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Pink Tax in India
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No law prohibits pink tax
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No government regulations specifically address it
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Prices of female-targeted goods depend on market dynamics and demand
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Limited research, but surveys reveal price differences between men’s and women’s products
Judicial View in India
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The National Consumer Disputes Redressal Commission ruled that:
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Companies must follow fair pricing policies
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Gender-based price discrimination should be avoided
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पिंक टैक्स
पिंक टैक्स का अर्थ
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यह कोई वास्तविक कर या सरकार द्वारा लगाया गया शुल्क नहीं है
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इसका मतलब उन अतिरिक्त पैसों से है जो महिलाओं के लिए बनाए गए उत्पादों पर लिए जाते हैं, जबकि पुरुषों के समान उत्पाद सस्ते होते हैं
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इस अतिरिक्त राजस्व का लाभ कंपनियों को होता है, न कि सरकार को
प्रभावित उत्पाद और सेवाओं के उदाहरण
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खिलौने
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गुलाबी बनाम नीले संस्करण
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पर्सनल केयर आइटम्स
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रेज़र, शैंपू, डिओडोरेंट, लोशन, चेहरे और स्किनकेयर उत्पाद
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कपड़े
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टी-शर्ट, जींस, एक्सेसरीज़
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सेवाएँ
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हेयरकट, सैलून सेवाएँ, ड्राई क्लीनिंग
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शब्द की उत्पत्ति
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पहली बार 1994 में कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका में प्रयोग किया गया
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महिलाओं के उत्पादों और सेवाओं पर लगातार अधिक कीमत वसूलने की प्रवृत्ति देखने के बाद यह शब्द सामने आया
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एक अमेरिकी अध्ययन ने दिखाया:
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महिलाओं के पर्सनल केयर उत्पाद 13% ज्यादा महंगे थे
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महिलाओं की एक्सेसरीज़ 7% ज्यादा महंगी थीं
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महिलाओं के वयस्क कपड़े 8% ज्यादा महंगे थे
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भारत में पिंक टैक्स
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पिंक टैक्स पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है
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इस पर कोई सरकारी नियम सीधे तौर पर लागू नहीं हैं
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महिलाओं को लक्षित उत्पादों की कीमत बाज़ार की स्थिति और मांग पर निर्भर करती है
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सीमित शोध उपलब्ध है, लेकिन सर्वेक्षणों में पुरुषों और महिलाओं के उत्पादों की कीमत में अंतर पाया गया है
भारत में न्यायिक दृष्टिकोण
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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्णय दिया कि:
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कंपनियों को निष्पक्ष मूल्य निर्धारण नीतियों का पालन करना चाहिए
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लैंगिक आधार पर मूल्य भेदभाव से बचना चाहिए
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