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India–Singapore Comprehensive Strategic Partnership: Key Agreements (2025)

India–Singapore Comprehensive Strategic Partnership: Key Agreements (2025)

India–Singapore Comprehensive Strategic Partnership: Key Agreements (2025) | UPSC Compass

Why in News
  • India and Singapore have signed 5 key agreements to deepen their Comprehensive Strategic Partnership
Details of MoUs Signed
  • Green & Digital Shipping Corridor
    • Focus on infrastructure and technologies for zero or near-zero GHG emission fuels
    • Cooperation on regulatory standards, digital solutions, and smart port technologies
  • Collaboration in the Space Sector
    • Partnership between IN-SPACe (India) and Office for Space Technology & Industry (Singapore)
    • Cooperation in space policy, law, Earth observation, satellite communication, and joint R&D
  • Civil Aviation
    • MoU between Airports Authority of India (AAI) and Civil Aviation Authority of Singapore
    • Focus on training, R&D, and promotion of Sustainable Aviation Fuel (SAF)
  • Digital Asset Innovation
    • MoU between RBI and Monetary Authority of Singapore (MAS)
    • Development of efficient digital financial channels for cross-border flows
    • Cooperation in cybersecurity, CERT-CERT exchange, and cyber policy
  • Skill Development in Advanced Manufacturing
    • Establishment of a National Centre of Excellence in Chennai
    • Focus on vocational and technical education to strengthen manufacturing capabilities
Defence and Security Cooperation
  • Defence Dialogue: Regular ministerial-level meetings
  • Defence Technology: Joint work on Quantum Computing, AI, and Unmanned Vessels
  • Indo-Pacific Oceans Initiative
    • Cooperation on maritime security and submarine rescue
    • Collaboration with ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP)
    • India’s role in patrolling the Malacca Strait acknowledged
Counter-Terrorism Cooperation
  • Strengthen efforts against terror groups under UNSC 1267 Sanctions Committee
  • Joint action against terror financing through platforms like the FATF
Challenges
  • Economic Challenges
    • Global slowdown may reduce investment and trade flows
    • Competing hubs in Southeast Asia could limit India–Singapore corridor gains
  • Technology Gaps
    • India still catching up in AI, quantum, and cybersecurity compared to Singapore
    • Need for stronger R&D ecosystem
  • Maritime and Strategic Challenges
    • Rising China influence in the Indo-Pacific
    • Vulnerability of Malacca Strait to piracy and geopolitical tensions
  • Regulatory & Policy Hurdles
    • Alignment of digital finance frameworks across jurisdictions
    • Differing standards in green shipping and aviation fuels
  • Counter-Terrorism
    • Global terror financing networks are adaptive, requiring constant upgrades in monitoring
Way Forward
  • Strengthen Economic Ties
    • Enhance bilateral trade agreements and encourage Singaporean FDI in Make in India sectors
  • Boost Technology Cooperation
    • Joint R&D hubs in AI, space, green energy, and digital assets
    • Facilitate startups and knowledge exchange
  • Deepen Maritime Cooperation
    • Expand joint exercises in the Indian Ocean Region (IOR)
    • Collaborate on maritime domain awareness, piracy control, and safe navigation of Malacca Strait
  • Standardise Policies
    • Work on harmonised standards for green shipping and sustainable aviation fuels
    • Ensure smooth cross-border digital financial transactions
  • Counter-Terrorism & Security
    • Strengthen intelligence-sharing mechanisms
    • Align with FATF norms and expand cooperation on cyber-enabled terror financing

 भारत–सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी: प्रमुख समझौते (2025):
क्यों खबरों में
  • भारत और सिंगापुर ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए 5 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए
हस्ताक्षरित समझौतों का विवरण
  • ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर
    • शून्य या लगभग शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ईंधनों के लिए अवसंरचना और तकनीकों पर ध्यान
    • नियामक मानकों, डिजिटल समाधान और स्मार्ट पोर्ट तकनीकों पर सहयोग
  • अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग
    • भारत के IN-SPACe और सिंगापुर के ऑफिस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री के बीच साझेदारी
    • अंतरिक्ष नीति, कानून, पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह संचार और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास में सहयोग
  • नागरिक उड्डयन
    • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और सिंगापुर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के बीच समझौता
    • प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास और टिकाऊ विमानन ईंधन (SAF) को बढ़ावा देने पर ध्यान
  • डिजिटल एसेट इनोवेशन
    • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) के बीच समझौता
    • सीमा पार प्रवाहों के लिए कुशल डिजिटल वित्तीय चैनलों का विकास
    • साइबर सुरक्षा, CERT-CERT एक्सचेंज और साइबर नीति में सहयोग
  • उन्नत विनिर्माण में कौशल विकास
    • चेन्नई में एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना
    • व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर ध्यान, ताकि विनिर्माण क्षमताएँ मजबूत हों
रक्षा और सुरक्षा सहयोग
  • रक्षा संवाद: नियमित मंत्री-स्तरीय बैठकें
  • रक्षा तकनीक: क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और मानवरहित जहाजों पर संयुक्त कार्य
  • हिंद-प्रशांत महासागर पहल
    • समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी बचाव पर सहयोग
    • आसियान आउटलुक ऑन इंडो-पैसिफिक (AOIP) के साथ सहयोग
    • मलक्का जलडमरूमध्य की गश्त में भारत की भूमिका को मान्यता
आतंकवाद-रोधी सहयोग
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति के तहत आतंकी समूहों के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करना
  • FATF जैसे मंचों के माध्यम से आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई
चुनौतियाँ
  • आर्थिक चुनौतियाँ
    • वैश्विक मंदी निवेश और व्यापार प्रवाह को कम कर सकती है
    • दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रतिस्पर्धी केंद्र भारत–सिंगापुर कॉरिडोर के लाभों को सीमित कर सकते हैं
  • प्रौद्योगिकी अंतराल
    • एआई, क्वांटम और साइबर सुरक्षा में भारत अभी भी सिंगापुर से पीछे है
    • मजबूत अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता
  • समुद्री और रणनीतिक चुनौतियाँ
    • हिंद-प्रशांत में चीन का बढ़ता प्रभाव
    • मलक्का जलडमरूमध्य की समुद्री डकैती और भू-राजनीतिक तनावों के प्रति संवेदनशीलता
  • नियामक और नीतिगत बाधाएँ
    • विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल वित्त ढाँचों का सामंजस्य
    • ग्रीन शिपिंग और विमानन ईंधनों में भिन्न मानक
  • आतंकवाद-रोधी
    • वैश्विक आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्क अनुकूलनीय हैं, जिनकी निगरानी में लगातार सुधार की आवश्यकता है
आगे का रास्ता
  • आर्थिक संबंध मजबूत करना
    • द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना और मेक इन इंडिया क्षेत्रों में सिंगापुर निवेश को प्रोत्साहित करना
  • प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाना
    • एआई, अंतरिक्ष, ग्रीन ऊर्जा और डिजिटल एसेट्स में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र
    • स्टार्टअप और ज्ञान विनिमय को सुविधाजनक बनाना
  • समुद्री सहयोग गहरा करना
    • हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में संयुक्त अभ्यासों का विस्तार
    • समुद्री क्षेत्र जागरूकता, समुद्री डकैती नियंत्रण और मलक्का जलडमरूमध्य की सुरक्षित नौवहन पर सहयोग
  • नीतियों का मानकीकरण
    • ग्रीन शिपिंग और टिकाऊ विमानन ईंधनों के लिए समान मानकों पर कार्य
    • सीमा पार डिजिटल वित्तीय लेनदेन को सुगम बनाना
  • आतंकवाद-रोधी और सुरक्षा
    • खुफिया साझाकरण तंत्र को मजबूत करना
    • FATF मानकों के साथ तालमेल और साइबर-सक्षम आतंकवादी वित्तपोषण पर सहयोग का विस्तार