Why in News
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The Centre has finalised a 21-member National Designated Authority (NDA) to enable India’s carbon market.
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This step is mandatory under Article 6 of the Paris Agreement (2015).
About National Designated Authority (NDA) for Carbon Markets
Legal Basis
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Statutory requirement under Article 6 of the Paris Agreement.
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Created by the Environment Ministry.
Role
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Serves as the nodal body to regulate, approve, and monitor carbon market activities in India.
Composition
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21-member committee chaired by the Environment Secretary.
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Includes representatives from:
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Ministry of External Affairs
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Ministry of Steel
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Ministry of Renewable Energy
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Ministry of Power
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NITI Aayog
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Multi-sectoral structure ensures alignment with domestic priorities and international obligations.
Functions of NDA
Project Approval
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Evaluate and authorise projects generating Emission Reduction Units (ERUs).
National Criteria
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Recommend activities eligible for carbon trading.
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Ensure alignment with India’s sustainability goals.
Monitoring
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Update and revise eligible activities based on national priorities and climate commitments.
Carbon Credit Use
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Authorise ERUs for meeting India’s Nationally Determined Contributions (NDC) targets.
International Role
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Represent India in Article 6 frameworks.
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Enable transfer of carbon credits with other nations.
Significance for India
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Supports NDCs: Helps achieve India’s pledge to reduce emission intensity by 45 percent by 2030 (from 2005 levels).
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Boosts Clean Energy: Encourages investment in renewable and low-carbon projects.
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Global Presence: Strengthens India’s role in global carbon markets.
About Article 6 of Paris Agreement
Overview
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Provides rules for international carbon markets.
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Allows trading of emission reduction credits.
Finalisation
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Finalised at COP29 in Baku (2024) after prolonged negotiations.
Purpose
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Facilitate cost-effective emission reduction.
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Help countries meet their NDCs.
Frameworks Established
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Bilateral trading of credits.
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Authorisation of credits.
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Linking to sustainable development goals.
कार्बन बाजारों के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (एनडीए):
क्यों चर्चा में
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केंद्र ने भारत के कार्बन बाजार को सक्षम बनाने के लिए 21 सदस्यीय राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (एनडीए) को अंतिम रूप दिया है।
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यह कदम पेरिस समझौते (2015) के अनुच्छेद 6 के तहत अनिवार्य है।
कार्बन बाजारों के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (एनडीए) के बारे में
कानूनी आधार
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पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत सांविधिक आवश्यकता।
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पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्थापित।
भूमिका
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भारत में कार्बन बाजार गतिविधियों को विनियमित, अनुमोदित और निगरानी करने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है।
संरचना
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21 सदस्यीय समिति, जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण सचिव करते हैं।
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इसमें प्रतिनिधि शामिल हैं:
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विदेश मंत्रालय
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इस्पात मंत्रालय
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नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
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विद्युत मंत्रालय
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नीति आयोग
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बहु-क्षेत्रीय संरचना घरेलू प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के साथ समन्वय सुनिश्चित करती है।
एनडीए के कार्य
परियोजना अनुमोदन
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उत्सर्जन कमी इकाइयाँ (ईआरयू) उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन।
राष्ट्रीय मानदंड
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कार्बन व्यापार के लिए पात्र गतिविधियों की सिफारिश।
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भारत के सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करना।
निगरानी
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राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुसार पात्र गतिविधियों को अपडेट और संशोधित करना।
कार्बन क्रेडिट उपयोग
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भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ईआरयू को अधिकृत करना।
अंतरराष्ट्रीय भूमिका
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अनुच्छेद 6 ढाँचों में भारत का प्रतिनिधित्व करना।
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अन्य देशों के साथ कार्बन क्रेडिट के हस्तांतरण को सक्षम बनाना।
भारत के लिए महत्व
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एनडीसी समर्थन: 2005 के स्तर से 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने की भारत की प्रतिज्ञा को पूरा करने में मदद करता है।
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स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा: नवीकरणीय और कम-कार्बन परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करता है।
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वैश्विक उपस्थिति: वैश्विक कार्बन बाजारों में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।
पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के बारे में
सारांश
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अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों के लिए नियम प्रदान करता है।
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उत्सर्जन कमी क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देता है।
अंतिमीकरण
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लंबे समय तक चली वार्ताओं के बाद 2024 में बाकू में आयोजित सीओपी29 में अंतिम रूप दिया गया।
उद्देश्य
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किफायती उत्सर्जन कमी को सुविधाजनक बनाना।
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देशों को उनके एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना।
स्थापित ढाँचे
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क्रेडिट का द्विपक्षीय व्यापार।
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क्रेडिट का प्राधिकरण।
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सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ना।
