What is Fiscal Stimulus?

• A set of government policies designed to revive a sluggish economy.

• Central bank measures:

  • Increase money supply

  • Reduce interest rates to encourage spending

• Government actions:

  • Increase public spending

  • Lower tax rates to put more money in consumers’ hands

• Example:

  • During COVID-19, the central government announced a fiscal stimulus package worth ₹20 lakh crore.

Features of Fiscal Stimulus

• Emerged as a key tool during global financial crises and recessions.

• Can lead to higher deficits and debt levels, creating long-term challenges.

• May divert economies away from fiscal consolidation and worsen fiscal deficit.

• If used mainly for boosting consumption (not asset creation), it can trigger inflation.

Need for Fiscal Stimulus

• To boost economic demand during:

  • Unemployment

  • Income shrinkage

  • Low consumer confidence

• Helps to:

  • Revive business confidence

  • Restart stalled projects

  • Create jobs

  • Trigger a cycle of demand and growth

• Particularly important during pandemic-induced job losses and global economic slowdown.

• Supports wealth creation, which drives long-term economic growth.

Impacts of Fiscal Stimulus Framework

• Causes a sudden rise in liquidity but may also bring risks like bankruptcies and organisational losses.

• Can create a liquidity trap where interest rates fall, yet people prefer holding cash.

• May push inflation upwards.

• Government spending on health, food, and income support for vulnerable groups can strain finances.

• Leads to higher public debt, weakens credit ratings, and worsens public finances.

Key Terms Explained

• Fiscal Consolidation – Reducing government deficit and debt.

• Fiscal Deficit – Govt. spending > revenue (excluding borrowings).

• Liquidity Trap – Low interest rates but people still hoard cash.

• Virtuous Cycle – More spending → more jobs → more income → more spending.

• Gross Public Debt – Total borrowings of govt. (domestic + foreign).

• Credit Rating – Score of a country’s repayment ability by global agencies.

• Organisational Capital – Knowledge and systems that keep firms running smoothly.

 राजकोषीय प्रोत्साहन:

राजकोषीय प्रोत्साहन (Fiscal Stimulus) क्या है?

• सुस्त अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई गई सरकारी नीतियों का एक सेट।

• केंद्रीय बैंक के उपाय:

  • मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना

  • ब्याज दरें घटाकर खर्च को प्रोत्साहित करना

• सरकार के कदम:

  • सार्वजनिक खर्च बढ़ाना

  • उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा देने के लिए कर दरें कम करना

• उदाहरण:

  • कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने ₹20 लाख करोड़ का राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया।

राजकोषीय प्रोत्साहन की विशेषताएँ

• वैश्विक वित्तीय संकटों और मंदी के दौरान एक प्रमुख उपकरण के रूप में उभरा।

• उच्च घाटे और ऋण स्तर का कारण बन सकता है, जिससे दीर्घकालिक चुनौतियाँ पैदा होती हैं।

• अर्थव्यवस्था को राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) से दूर कर सकता है और राजकोषीय घाटा बढ़ा सकता है।

• यदि इसका उपयोग मुख्य रूप से खपत बढ़ाने (न कि परिसंपत्ति निर्माण) के लिए होता है, तो यह महँगाई को बढ़ा सकता है।

राजकोषीय प्रोत्साहन की आवश्यकता

• आर्थिक मांग को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से:

  • बेरोज़गारी

  • आय में कमी

  • उपभोक्ता विश्वास की कमी

• मदद करता है:

  • व्यापारिक विश्वास को पुनर्जीवित करना

  • रुकी हुई परियोजनाओं को दोबारा शुरू करना

  • रोजगार सृजित करना

  • मांग और विकास का चक्र शुरू करना

• महामारी से प्रेरित नौकरी हानि और वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण।

• धन सृजन का समर्थन करता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है।

राजकोषीय प्रोत्साहन ढाँचे के प्रभाव

• तरलता (Liquidity) में अचानक वृद्धि का कारण बनता है, लेकिन साथ ही दिवालियापन और संगठनात्मक नुकसान जैसे जोखिम ला सकता है।

• Liquidity Trap पैदा कर सकता है, जहाँ ब्याज दरें घट जाती हैं लेकिन लोग नकद रखना पसंद करते हैं।

• महँगाई को ऊपर की ओर धकेल सकता है।

• स्वास्थ्य, खाद्य और कमजोर वर्गों के लिए आय समर्थन पर सरकारी खर्च वित्तीय बोझ डाल सकता है।

• उच्च सार्वजनिक ऋण का कारण बनता है, क्रेडिट रेटिंग को कमजोर करता है और सार्वजनिक वित्त को बिगाड़ता है।

प्रमुख शब्दों की व्याख्या

• Fiscal Consolidation – सरकार के घाटे और ऋण को कम करना।

• Fiscal Deficit – सरकारी खर्च > राजस्व (उधारी को छोड़कर)।

• Liquidity Trap – कम ब्याज दरें लेकिन लोग फिर भी नकद जमा करना पसंद करते हैं।

• Virtuous Cycle – अधिक खर्च → अधिक नौकरियाँ → अधिक आय → अधिक खर्च।

• Gross Public Debt – सरकार की कुल उधारी (घरेलू + विदेशी)।

• Credit Rating – वैश्विक एजेंसियों द्वारा किसी देश की पुनर्भुगतान क्षमता का स्कोर।

• Organisational Capital – वह ज्ञान और प्रणाली जो कंपनियों को सुचारु रूप से चलाती है।