Context

• Recent Supreme Court verdict on the Tamil Nadu Governor issue led the Vice-President to remark that Article 142 has become a “nuclear missile” against democratic forces.

• Concern raised that the judiciary should not be in a position to direct the President of India.

Relevance

• Prelims: Key facts about Article 142.

• Mains: Significance and concerns regarding Article 142.

Key Provisions

• Grants extraordinary powers to the Supreme Court to deliver complete justice in any matter pending before it.

• Enables the Court to override existing laws or fill legal gaps for comprehensive dispute resolution.

• Allows issuing directions, enforcing decrees, compelling documents, and punishing for contempt.

• Permits exercising executive and legislative functions in special situations, for example, issuing guidelines to government bodies.

• Used to safeguard public interest, human rights, constitutional principles, and fundamental rights.

Idea of Complete Justice

• Ensures justice by bridging gaps in law and overriding provisions when needed.

• Involves interpretation based on constitutional principles, societal needs, and evolving justice standards.

Significance of Article 142

Bridging Legislative Gaps

• Example: Vishaka Guidelines (1997) on workplace sexual harassment became the basis for the 2013 law.

• Other cases:

  • Environmental orders like Taj Mahal cleaning.

  • Release of undertrial prisoners.

  • Union Carbide gas tragedy relief measures.

Enhancing Democratic Values

• Example: Right to Privacy (2017) in K.S. Puttaswamy case safeguarded privacy in the digital era.

Enforcing Accountability

• Example: Coal Block Allocation Case (2014) — canceled 214 of 218 illegal allocations.

Advancing Social Justice

• Example: Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020) clarified daughters’ coparcenary property rights.

Promoting Equality

• Example: Babita Puniya Case — granted permanent commission for women in the Indian Army.

Concerns and Challenges

• Ambiguity in “Complete Justice” — no fixed definition, risking inconsistent interpretations.

• Judicial Overreach — possible encroachment into legislative/executive domains, for example, S.R. Bommai Case (1994).

• Weak Accountability — judiciary not easily scrutinised for such decisions, risking separation of powers.

• Legal Unpredictability — discretionary nature can cause inconsistent rulings.

• Erosion of Rule of Law — may bypass legal procedures, undermining statutory frameworks.

Way Forward

Define “Complete Justice”

• Establish guiding principles for uniformity.

Institutional Safeguards

• Refer major cases to a Constitution Bench (minimum five judges).

• Ensure procedural fairness and hear all concerned parties.

Use as Last Resort

• Invoke only when no other mechanism ensures justice.

Legislative Action

• Parliament should follow up with laws to address gaps highlighted by the judiciary.

Conclusion

• Article 142 reflects a justice-oriented constitutional vision.

• Balance is essential — judicial discretion must not blur institutional boundaries or weaken democratic norms.

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 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142:

प्रसंग

• तमिलनाडु के राज्यपाल मामले पर हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उपराष्ट्रपति ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 142 “लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल” बन गया है।

• चिंता जताई गई कि न्यायपालिका को भारत के राष्ट्रपति को निर्देश देने की स्थिति में नहीं होना चाहिए।

प्रासंगिकता

• प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): अनुच्छेद 142 से जुड़े मुख्य तथ्य।

• मुख्य परीक्षा (Mains): अनुच्छेद 142 का महत्व और इससे जुड़े चिंताएं।

मुख्य प्रावधान

• सुप्रीम कोर्ट को लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए असाधारण शक्तियां देता है।

• न्यायालय को मौजूदा कानूनों को दरकिनार करने या कानूनी रिक्तियों को भरने की अनुमति देता है ताकि विवाद का पूर्ण समाधान हो सके।

• निर्देश जारी करने, डिक्री लागू करने, दस्तावेज प्रस्तुत कराने और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति देता है।

• विशेष परिस्थितियों में कार्यपालिका और विधायिका के कार्य करने की अनुमति देता है, जैसे सरकारी निकायों को दिशा-निर्देश जारी करना।

• जनहित, मानवाधिकार, संवैधानिक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है।

पूर्ण न्याय की अवधारणा

• कानून में रिक्तियों को भरकर और आवश्यक होने पर प्रावधानों को दरकिनार करके न्याय सुनिश्चित करता है।

• संवैधानिक सिद्धांतों, सामाजिक जरूरतों और न्याय के विकसित होते मानकों के आधार पर व्याख्या करता है।

अनुच्छेद 142 का महत्व

विधायी रिक्तियों को भरना

• उदाहरण: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए विशाखा दिशानिर्देश (1997) — 2013 के कानून का आधार बने।

• अन्य मामले:

  • पर्यावरण संबंधी आदेश जैसे ताजमहल की सफाई।

  • विचाराधीन कैदियों की रिहाई।

  • यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी में राहत उपाय।

लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना

• उदाहरण: के.एस. पुट्टस्वामी मामला (2017) — डिजिटल युग में गोपनीयता के अधिकार की रक्षा की।

जवाबदेही लागू करना

• उदाहरण: कोल ब्लॉक आवंटन मामला (2014) — 218 में से 214 अवैध आवंटन रद्द किए।

सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना

• उदाहरण: विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) — बेटियों के पैतृक संपत्ति अधिकार स्पष्ट किए।

समानता को बढ़ावा देना

• उदाहरण: बबीता पुनिया मामला — भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया गया।

चिंताएं और चुनौतियां

• “पूर्ण न्याय” की परिभाषा अस्पष्ट — कोई निश्चित परिभाषा नहीं, जिससे असंगत व्याख्याओं का जोखिम।

• न्यायिक अतिक्रमण — विधायिका/कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप की संभावना, उदाहरण: एस.आर. बम्मई मामला (1994)।

• कमजोर जवाबदेही — ऐसे निर्णयों के लिए न्यायपालिका पर आसानी से जांच संभव नहीं, जिससे शक्तियों के पृथक्करण का खतरा।

• कानूनी अनिश्चितता — विवेकाधीन प्रकृति असंगत फैसले ला सकती है।

• क़ानून के शासन का क्षरण — कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर सकता है, जिससे वैधानिक ढांचे कमजोर होते हैं।

आगे की राह

“पूर्ण न्याय” को परिभाषित करना

• एकरूपता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए जाएं।

संस्थागत सुरक्षा उपाय

• बड़े मामलों को संविधान पीठ (कम से कम पांच न्यायाधीश) को सौंपा जाए।

• सभी संबंधित पक्षों को सुनकर प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए।

अंतिम उपाय के रूप में उपयोग

• केवल तभी प्रयोग करें जब न्याय सुनिश्चित करने का अन्य कोई तंत्र उपलब्ध न हो।

विधायी कार्रवाई

• संसद को न्यायपालिका द्वारा उजागर की गई कानूनी रिक्तियों को भरने के लिए कानून बनाने चाहिए।

निष्कर्ष

• अनुच्छेद 142 न्याय-उन्मुख संवैधानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

• संतुलन जरूरी है — न्यायिक विवेक से संस्थागत सीमाएं धुंधली नहीं होनी चाहिए और न ही लोकतांत्रिक मानदंड कमजोर होने चाहिए।