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Merger Doctrine

Merger Doctrine

UPSC Compass

Current News on the Merger Doctrine
  • The Supreme Court recently highlighted the importance of using the Doctrine of Merger with awareness of its limitations
  • It stated that the doctrine should not be used to block paths to resolving legitimate legal issues
 The Merger Doctrine
Definition
  • A common law theory that upholds the integrity of the legal system
  • Requires courts and tribunals to act with decorum and propriety
Fundamental Idea
  • The lower court’s order is merged with the appellate court’s order
Logic
  • No two operative orders or decrees on the same subject matter can be issued at the same time
Nature
  • Not legally recognised
  • Based on judicial discipline and propriety
    • Applies to lower-level adjudicating authorities
      • Administrative
      • Judicial
      • Quasi-judicial
Relevance
  • Needs a subordinate court’s or forum’s decision
  • There must be a right of appeal or revision to a higher forum
  • The decision by the subordinate authority must have been
    • Changed
    • Overturned
    • Or confirmed by the higher forum
Outcome
  • The decision of the superior forum is combined with that of the subordinate authority
  • The only order that remains in effect and enforceable is that of the higher authority
The Doctrine’s Core
  • The contested order ceases to exist independently
  • The ruling of the higher authority is upheld
  • It clarifies which order, if any, should be enforced when there are multiple orders on the same matter
Restrictions
  • Not applicable everywhere or indefinitely
  • Its use depends on:
    • The jurisdiction of the superior forum
    • The nature and subject matter of the case

 मर्जर सिद्धांत पर वर्तमान समाचार:
  • हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मर्जर सिद्धांत के प्रयोग की सीमाओं की समझ के साथ उसके प्रयोग के महत्व को रेखांकित किया
  • यह कहा गया कि इस सिद्धांत का प्रयोग वैध कानूनी मुद्दों को सुलझाने के रास्तों को रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए
मर्जर सिद्धांत के बारे में
परिभाषा
  • एक कॉमन लॉ सिद्धांत जो कानूनी व्यवस्था की अखंडता को बनाए रखता है
  • यह न्यायालयों और अधिकरणों से शिष्टाचार और गरिमा के साथ कार्य करने की अपेक्षा करता है
मौलिक विचार
  • निचली अदालत के आदेश का अपील अदालत के आदेश में विलय हो जाता है
तर्क
  • एक ही विषय वस्तु पर दो प्रभावी आदेश या डिक्री एक साथ जारी नहीं किए जा सकते
प्रकृति
  • यह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है
  • यह न्यायिक अनुशासन और गरिमा पर आधारित है
    • जो निम्न स्तर की न्यायनिर्णायक संस्थाओं पर लागू होता है
      • प्रशासनिक
      • न्यायिक
      • अर्ध-न्यायिक
प्रासंगिकता
  • किसी अधीनस्थ न्यायालय या मंच के निर्णय की आवश्यकता होती है
  • किसी उच्चतर मंच में अपील या पुनरीक्षण का अधिकार होना चाहिए
  • अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय:
    • बदला गया हो
    • उलट दिया गया हो
    • या उच्चतर मंच द्वारा पुष्टि की गई हो
परिणाम
  • उच्चतर मंच का निर्णय, अधीनस्थ प्राधिकरण के निर्णय के साथ मिल जाता है
  • केवल उच्च प्राधिकरण का आदेश ही प्रभावी और लागू रहता है
सिद्धांत का मूल
  • विवादित आदेश स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता
  • उच्च प्राधिकरण का निर्णय मान्य होता है
  • जब एक ही विषय पर कई आदेश हों, तो यह स्पष्ट करता है कि कौन सा आदेश लागू किया जाना है
सीमाएं
  • यह सिद्धांत हर जगह या अनिश्चित काल तक लागू नहीं होता
  • इसका प्रयोग इन बातों पर निर्भर करता है:
    • उच्चतर मंच का क्षेत्राधिकार
    • मामले की प्रकृति और विषय वस्तु