Overview of the Doctrine of Lapse

A British East India Company regulation put into effect while Lord Dalhousie was Governor-General (1848–1856).

• Intended to increase British territory in India by annexing princely states that lacked a male heir

• Indian rulers strongly disliked it

• The British saw it as a means of increasing administrative efficiency

• Largely regarded as a contributing factor to the 1857 Rebellion

• Abandoned in an attempt to strengthen ties with princely states following the uprising in 1857

Important Aspects of the Doctrine of Lapse

• Automatic Annexation

• • The British annexed princely states that lacked a male heir

• Adopted Heirs Not Recognised

• • The custom of adopting sons for succession was not recognised in India

• Mandatory British Approval

• • In order to be deemed legitimate, even adoptions that had previously been approved needed specific British consent

• Limitation on Getting on in Life

• • Adopted children could only receive private property, not the kingship

• Refusal of Titles and Pensions

• • Adopted sons were not entitled to royal titles or state pensions

• Selective Enforcement

• • Used in accordance with economic and strategic interests

• Hindu Law Misinterpretation

• • Supposed to be founded on Hindu law

  • In conflict with Hindu custom’s legal right to adoption

• Misgovernance Clause

• • Despite having legal heirs, some states (like Awadh) annexed under the guise of bad governance

Principal States Attached to the Doctrine

• Satara (1848)

• • The first significant annexation

  • The ruler passed away without a male heir

  • The adopted son was not acknowledged

• Jaitpur and Sambalpur (1849)

• • Annexed due to the lack of natural heirs

• Udaipur (1852)

• • Not to be confused with Udaipur, Rajasthan

  • This city is in modern-day Chhattisgarh

• Jhansi (1853)

• • Controversial annexation

  • Resulted in the 1857 rebellion of Rani Lakshmibai

• Nagpur (1854)

• • One of the biggest states annexed under this doctrine

• Awadh (1856)

• • Not strictly covered by the doctrine

  • Despite having a legitimate heir, it was annexed due to poor governance

 

विषय:- लैप्स की नीति

लैप्स की नीति का अवलोकन

यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नीति थी जिसे गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल (1848–1856) के दौरान लागू किया गया।

• भारत में उन रियासतों को हड़पने के लिए बनाई गई थी जहाँ पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था

• भारतीय शासकों ने इसका कड़ा विरोध किया

• ब्रिटिश इसे प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का माध्यम मानते थे

• 1857 की विद्रोह का एक प्रमुख कारण माना गया

• 1857 के विद्रोह के बाद रियासतों से संबंध मजबूत करने के लिए इसे छोड़ दिया गया

लैप्स की नीति के प्रमुख बिंदु

• स्वचालित विलय

• • जिन रियासतों में पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, उन्हें ब्रिटिश हड़प लेते थे

• गोद लिए उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं

• • भारत में उत्तराधिकार के लिए पुत्र गोद लेने की प्रथा को मान्यता नहीं दी गई

• ब्रिटिश अनुमोदन अनिवार्य

• • पहले से स्वीकृत गोद को भी वैध माने जाने के लिए विशेष ब्रिटिश मंजूरी की आवश्यकता होती थी

• उत्तराधिकारी बनने की सीमा

• • गोद लिए बच्चों को केवल निजी संपत्ति मिल सकती थी, राजा बनने का अधिकार नहीं था

• उपाधियाँ और पेंशन अस्वीकार

• • गोद लिए पुत्रों को शाही उपाधियाँ या राज्य की पेंशन नहीं मिलती थी

• चयनात्मक प्रवर्तन

• • आर्थिक और रणनीतिक हितों के अनुसार नीति को लागू किया जाता था

• हिंदू कानून की गलत व्याख्या

• • इसे हिंदू कानून पर आधारित बताया गया

  • लेकिन यह हिंदू प्रथा में पुत्र गोद लेने के कानूनी अधिकार से विरोध में था

• कुप्रशासन का आधार

• • कुछ रियासतों (जैसे अवध) को कानूनी उत्तराधिकारी होने के बावजूद कुप्रशासन के बहाने हड़प लिया गया

लैप्स की नीति से जुड़ी प्रमुख रियासतें

• सतारा (1848)

• • पहला बड़ा विलय

  • शासक की मृत्यु के बाद पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था

  • गोद लिए पुत्र को मान्यता नहीं मिली

• जैतपुर और संबलपुर (1849)

• • प्राकृतिक उत्तराधिकारियों की कमी के कारण हड़प लिया गया

• उदयपुर (1852)

• • यह राजस्थान के उदयपुर से भिन्न है

  • यह वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित है

• झांसी (1853)

• • विवादास्पद विलय

  • रानी लक्ष्मीबाई के 1857 के विद्रोह का कारण बना

• नागपुर (1854)

• • इस नीति के तहत हड़पी गई सबसे बड़ी रियासतों में से एक

• अवध (1856)

• • यह नीति के अंतर्गत स्पष्ट रूप से नहीं आता

  • वैध उत्तराधिकारी होने के बावजूद कुप्रशासन के आधार पर हड़पा गया |