Outline of the Subsidiary Partnership:
• Introduction:
o Lord Wellesley, the Governor-General of India from 1798 to 1805, introduced this diplomatic tactic.
o Intended to increase British power without using force.
o Made it possible to use political and military influence to indirectly rule Indian states.
o Became a crucial component in the British East India Company’s power expansion in India.
Historical Context:
• Derived from earlier European customs, particularly those of the French under Dupleix.
• Over time, the East India Company adopted and improved this procedure.
• Important Turning Points:
o The first example of a proto-subsidiary arrangement was Awadh (1765), in which the Nawab consented to pay for British protection.
o Carnatic (1787): Lord Cornwallis used a treaty to impose limitations on international relations.
o The system was formalised by Lord Wellesley as a policy that demanded the cession of sovereignty.
Essential Elements of a Subsidiary Partnership:
• Military Support:
o In order to provide protection, Indian rulers were forced to accept British troops stationed on their land.
• Conditional Non-Interference:
o As long as the conditions were respected, the British promised not to meddle in domestic affairs.
• Financial Assistance:
o The upkeep of British troops was the responsibility of the states.
o Concession of territory resulted from inability to pay.
• Foreign Relations Control:
o Without British approval, states were not allowed to establish diplomatic ties or form alliances.
• Placement of British Residents:
o To keep an eye on and direct policy, a resident was assigned to the ruler’s court.
• Prohibition of Partnerships:
o It was impossible for rulers to form independent political or military alliances.
• Slow Annexation:
o The British frequently annexed a region partially or completely as a result of noncompliance or nonpayment.
Phases of Execution:
• First Stage:
o The company’s initial phase of military support for threats from the present and the future.
• Second Stage:
o Local and British troops fought alongside each other against shared adversaries.
• Third Stage:
o The Company was compensated by the Indian rulers to keep British troops under Company officers.
• Fourth Stage:
High subsidies were demanded; nonpayment led to diminished sovereignty and territorial loss.
States That Agreed to Form a Subsidiary Partnership:
• Hyderabad (1798 and 1800):
o First state to join the alliance for military defence.
• Mysore (1799):
o Accepted following the defeat of Tipu Sultan.
• Tanjore (1799)
o Soon after Mysore, joined, extending the British influence in South India.
• Awadh (1801):
o The beginning of British domination in the area was marked.
• Peshwa of Marathas (1801):
o Maratha power was severely undermined.
• Berar (1803):
o Bhonsle Raja agreed to alliance terms, extending British authority in Central India.
• Sindhia (1804):
o A significant Maratha nation that accepts British phrases.
• Rajput States (1818):
o Jodhpur, Jaipur, Macheri, and Bundi accepted the alliance, strengthening the British presence in Rajasthan.
• Holkars and Bharatpur (1818):
o Holkars’ acceptance signalled the end of Maratha resistance and the almost total subjugation of Indian states.

Subsidiary Alliance Effects:
• Sovereignty Erosion:
o Both military and foreign policy autonomy was taken away from Indian rulers.
• British Influence Growth:
o Effective control was prolonged by the presence of British troops and residents.
• Financial Stress:
o Local states were heavily burdened financially by troop maintenance and subsidies.
• Instability in Politics:
o State governance deteriorated as rulers became reliant on British approval.
• Territorial Loss:
o Land cessions resulted from an inability to pay debts.
• British Power Consolidation:
Laid the groundwork for the British Raj by enabling the British to progressively incorporate local powers into their sphere of influence.

विषय:- सहायक संधि
सहायक संधि की रूपरेखा:
• परिचय:
o लॉर्ड वेलेजली, जो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर-जनरल थे, ने इस कूटनीतिक रणनीति की शुरुआत की।
o बल प्रयोग किए बिना ब्रिटिश शक्ति बढ़ाने का उद्देश्य था।
o भारतीय राज्यों पर राजनीतिक और सैन्य प्रभाव डालकर अप्रत्यक्ष शासन संभव हुआ।
o यह ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में शक्ति विस्तार की एक महत्वपूर्ण रणनीति बनी।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
• यह अवधारणा पहले की यूरोपीय परंपराओं, विशेष रूप से डुप्ले (फ्रांसीसी) द्वारा अपनाई गई प्रथाओं से ली गई थी।
• समय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रक्रिया को अपनाया और परिष्कृत किया।
• महत्वपूर्ण मोड़:
o अवध (1765): पहली बार एक प्रारंभिक सहायक व्यवस्था का उदाहरण, जिसमें नवाब ने ब्रिटिश सुरक्षा के बदले भुगतान करना स्वीकार किया।
o कर्नाटिक (1787): लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक संधि द्वारा विदेशी संबंधों पर प्रतिबंध लगाया।
o लॉर्ड वेलेजली ने इस प्रणाली को औपचारिक नीति बनाया, जिसमें संप्रभुता की समाप्ति की शर्त जोड़ी गई।
सहायक संधि की मुख्य विशेषताएँ:
• सैन्य सहायता:
o भारतीय शासकों को सुरक्षा हेतु अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती स्वीकार करनी पड़ी।
• सशर्त गैर-हस्तक्षेप:
o जब तक शर्तें मानी जाती थीं, ब्रिटिश आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे।
• वित्तीय सहायता:
o ब्रिटिश सैनिकों के रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्यों की होती थी।
o भुगतान में विफलता पर क्षेत्र का अंश ब्रिटिशों को देना पड़ता था।
• विदेशी संबंधों पर नियंत्रण:
o ब्रिटिश स्वीकृति के बिना राज्यों को किसी भी अन्य शक्ति से कूटनीतिक संबंध या संधियाँ करने की अनुमति नहीं थी।
• ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति:
o शासक के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था ताकि वह नीति निर्माण और शासन पर निगरानी रख सके।
• गठबंधनों पर रोक:
o शासकों को स्वतंत्र रूप से राजनीतिक या सैन्य गठबंधन करने की अनुमति नहीं थी।
• धीरे-धीरे विलय:
o नियमों का उल्लंघन या भुगतान में चूक होने पर ब्रिटिश राज्य को पूरी तरह या आंशिक रूप से अपने में मिला लेते थे।
कार्यान्वयन के चरण:
• पहला चरण:
o कंपनी द्वारा वर्तमान और भविष्य के खतरों से सुरक्षा हेतु सैन्य सहायता दी जाती थी।
• दूसरा चरण:
o ब्रिटिश और स्थानीय सेनाएँ मिलकर साझा दुश्मनों से लड़ती थीं।
• तीसरा चरण:
o भारतीय शासकों से भुगतान लेकर कंपनी के अधिकारियों के अधीन ब्रिटिश सैनिकों को बनाए रखा जाता था।
• चौथा चरण:
o भारी सब्सिडी की माँग की जाती थी; भुगतान न करने पर संप्रभुता में कमी और क्षेत्र की हानि होती थी।
जिन राज्यों ने सहायक संधि को स्वीकार किया:
• हैदराबाद (1798 और 1800):
o सैन्य सुरक्षा के लिए संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य।
• मैसूर (1799):
o टीपू सुल्तान की हार के बाद स्वीकार किया गया।
• तंजौर (1799):
o मैसूर के बाद स्वीकार किया गया, जिससे दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा।
• अवध (1801):
o क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत का संकेत।
• मराठों के पेशवा (1801):
मराठों की शक्ति को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया।
• बरार (1803):
भोंसले राजा ने संधि की शर्तें स्वीकार कीं, जिससे मध्य भारत में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा।
• सिंधिया (1804):
o एक प्रमुख मराठा शक्ति जिसने ब्रिटिश शर्तें स्वीकार कीं।
• राजपूत राज्य (1818):
o जोधपुर, जयपुर, माछेरी और बूंदी ने संधि को स्वीकार किया, जिससे राजस्थान में ब्रिटिश प्रभाव मजबूत हुआ।
• होल्कर और भरतपुर (1818):
o होल्करों की स्वीकृति ने मराठों के प्रतिरोध के अंत और लगभग सभी भारतीय राज्यों की अधीनता को संकेतित किया।
सहायक संधि के प्रभाव:
• संप्रभुता का ह्रास:
o भारतीय शासकों की सैन्य और विदेशी नीति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई।
• ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार:
o ब्रिटिश सैनिकों और रेजिडेंट्स की उपस्थिति से प्रभावी नियंत्रण का विस्तार हुआ।
• वित्तीय दबाव:
o सैनिकों के रखरखाव और सब्सिडी के कारण स्थानीय राज्यों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा।
• राजनीतिक अस्थिरता:
o शासकों का ब्रिटिश अनुमति पर निर्भर होना शासन व्यवस्था को कमजोर बनाता गया।
• क्षेत्रीय हानि:
o ऋण का भुगतान न कर पाने पर ज़मीन की हानि होती गई।
• ब्रिटिश शक्ति का समेकन:
यह प्रणाली ब्रिटिश राज की नींव बन गई और स्थानीय शक्तियों को धीरे-धीरे ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया।