The Union Home Minister and Minister of Cooperation chaired the 25th Central Zonal Council meeting in Varanasi, Uttar Pradesh, organized by the Inter-State Council Secretariat in collaboration with the Uttar Pradesh Government.
About Zonal Councils:
Zonal Councils are statutory bodies created under the States Reorganisation Act, 1956.
They serve as a high-level advisory forum for inter-State and Centre–State cooperation.
The concept was first proposed by Jawaharlal Nehru in 1956 during debates on the States Reorganisation Commission’s Report.
They aim to promote unity and cooperative federalism among Indian states.
Legal Basis & Formation:
Established under Sections 15 to 22 of the States Reorganisation Act, 1956.
Five Zonal Councils were formed: Northern, Central, Eastern, Western, and Southern.
The North Eastern Council (NEC) is separate and was created by the NEC Act, 1972.
List of Zonal Councils:
Northern Zonal Council: Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Delhi, Chandigarh.
Central Zonal Council: Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand.
Eastern Zonal Council: Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Sikkim.
Western Zonal Council: Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Goa, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.
Southern Zonal Council: Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry.
Composition & Structure:
Chairman: The Union Home Minister is the Chairman of all five Zonal Councils.
Vice-Chairman: The Chief Minister of a member state, on annual rotation.
Members: Include Chief Ministers, Lieutenant Governors, and Administrators of States and UTs.
Nominated Ministers: Each Governor nominates two ministers from their state.
Advisors: Include one NITI Aayog representative and Chief Secretaries, Development Commissioners of states.
Permanent Committee: Comprises Chief Secretaries of member states to resolve initial issues.
Objectives & Functions:
Promote cooperation and coordination on issues involving two or more states.
Act as an institutional mechanism to enhance Centre–State and inter-State dialogue.
Encourage policy harmonisation in sectors like health, education, and public services.
Assist in resolving boundary disputes, infrastructure development, and migration issues.
Key Areas of Discussion:
Fast investigation of sexual crimes and Fast Track Special Courts (FTSCs).
Financial inclusion by ensuring bank branches in every village.
Emergency Response Support System (ERSS-112) for public safety.
Sectoral topics like nutrition, education, electricity, planning, and urban governance.
Promotion of regional development in cooperative sectors, agriculture, and digital services.
Significance:
Though advisory in nature, Zonal Councils have played a critical role in strengthening federalism.
As of 2024, 61 meetings have been held in the last 11 years, indicating active engagement.
क्षेत्रीय परिषदें:-
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा किया गया।
क्षेत्रीय परिषदों के बारे में:
Zonal Councils (क्षेत्रीय परिषदें) 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय हैं।
ये राज्यों के बीच और केंद्र–राज्य सहयोग के लिए एक उच्च-स्तरीय सलाहकार मंच के रूप में कार्य करती हैं।
इस विचार को 1956 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान प्रस्तावित किया गया था।
इनका उद्देश्य भारतीय राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देना और सहकारी संघवाद को मजबूत करना है।
कानूनी आधार और गठन:
ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के अंतर्गत स्थापित की गई थीं।
पाँच क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, और दक्षिणी।
उत्तर-पूर्वी परिषद (NEC) एक अलग इकाई है जिसे 1972 के उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम के तहत बनाया गया।
क्षेत्रीय परिषदों की सूची:
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़।
मध्य क्षेत्रीय परिषद: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव।
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी।
संरचना और संगठन:
अध्यक्ष: सभी पाँच क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं।
उपाध्यक्ष: एक सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री, जो वार्षिक रूप से घूमते हैं।
सदस्य: मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को शामिल करते हैं।
नामित मंत्री: प्रत्येक राज्य का राज्यपाल दो मंत्रियों को नामांकित करता है।
सलाहकार: इनमें नीति आयोग का एक नामित सदस्य, राज्यों के मुख्य सचिव और विकास आयुक्त शामिल होते हैं।
स्थायी समिति: सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों की होती है, जो पहले मुद्दों पर चर्चा करती है।
उद्देश्य और कार्य:
दो या दो से अधिक राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना।
केंद्र–राज्य तथा अंतर-राज्यीय संवाद को मजबूत करने के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करती है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नीति सामंजस्य को प्रोत्साहित करना।
सीमा विवाद, बुनियादी ढांचा विकास, और प्रवासन संबंधित मुद्दों को सुलझाना।
प्रमुख चर्चित विषय:
यौन अपराधों की त्वरित जांच और फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (FTSCs) की स्थापना।
हर गाँव में बैंक शाखाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन।
आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS-112) का कार्यान्वयन।
पोषण, शिक्षा, बिजली, नगरीय नियोजन, और सहकारी क्षेत्र विकास जैसे क्षेत्रीय विषय।
सहकारी क्षेत्र, कृषि, और डिजिटल सेवाओं में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना।
महत्त्व:
हालांकि ये केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, फिर भी ये संघवाद को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
2024 तक, पिछले 11 वर्षों में 61 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जो सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।
