One of the turning points of Indian politics, the Emergency was set in motion by the Indira Gandhi government on June 25, 1975, and remained in place for 21 months till its withdrawal on March 21, 1977.

Meaning and Constitutional Basis of Emergency:

Emergency means a situation when constitutional mechanisms fail, and extraordinary powers are needed to restore order.

It allows the Centre to override the federal structure for national interest and protect democracy and sovereignty.

Part XVIII (Articles 352–360) of the Constitution contains the emergency provisions.

These provisions are inspired by the Weimar Constitution of Germany.

Types of Emergencies in India:

The Constitution provides for three types of emergencies:

National Emergency – Articles 352–354, 358–359

President’s Rule – Articles 355–357

Financial Emergency – Article 360

The Union Government’s powers increase significantly during any emergency.

Article-wise Provisions:

Article 352 – Proclamation of National Emergency

Article 353 – Effects of Emergency on Union and States

Article 354 – Financial distribution during Emergency

Article 355 – Duty of Union to protect States

Article 356 – Failure of Constitutional Machinery in States

Article 357 – Parliament to legislate in State matters under 356

Article 358 – Suspension of Article 19 during Emergency

Article 359 – Suspension of enforcement of other Fundamental Rights

Article 360 – Financial Emergency

National Emergency (Article 352):

Can be proclaimed when India’s security is threatened by war, external aggression, or armed rebellion.

Term “armed rebellion” was inserted by 44th Amendment, replacing “internal disturbance”.

The President can declare it even before actual threat, based on Cabinet recommendation in writing (44th Amendment).

Emergency can be imposed for the entire country or part of the territory (enabled by 42nd Amendment).

Procedure for Proclamation and Continuation:

Must be approved by both Houses of Parliament within one month.

If Lok Sabha is dissolved, it must be approved within 30 days of reconstitution, provided Rajya Sabha has approved it.

Must be passed by special majority (majority of total membership + 2/3 of members present and voting).

Can be extended indefinitely, with approval every 6 months by special majority.

Can be revoked by the President anytime via another proclamation.

Lok Sabha can also end it by passing a simple majority resolution disapproving it.

Judicial Review of National Emergency:

38th Amendment (1975) made Presidential proclamation non-justiciable.

44th Amendment (1978) reversed this, allowing judicial review.

In Minerva Mills case (1980), SC held that the validity of emergency can be challenged on grounds like malafide or irrelevant material.

Impact of National Emergency:

Centre-State relations change significantly:

Executive: Centre can direct states in exercising their powers.

Legislative: Parliament can make laws on State List subjects.

Financial: President can alter distribution of Centre-State revenues.

Parliamentary Term Extension:

Lok Sabha term can be extended by 1 year at a time, not exceeding 6 months after Emergency ends.

Same applies to State Assemblies.

Effect on Fundamental Rights:

Article 358: Automatically suspends Article 19 during Emergency (only for External Emergency).

Article 359: President can suspend enforcement of other Fundamental Rights (except Articles 20 & 21) through a proclamation.

Rights are not nullified but enforcement is suspended.

National Emergencies Imposed in India:

1962: Sino-India War – External aggression from China.

1971: India-Pak War – External aggression from Pakistan.

1975–77: Declared due to internal disturbance; the most controversial emergency.

Impact of 1975–77 Emergency:

39th Amendment: Exempted election disputes of PM, President, VP, Speaker from judicial scrutiny.

42nd Amendment:

Empowered Centre to override State laws during Emergency.

Limited judicial review of constitutional amendments.

Extended terms of Parliament and Assemblies.

Enabled laws that curbed fundamental rights for anti-national activities.

44th Amendment (Corrective):

Articles 20 & 21 can’t be suspended even during Emergency.

Emergency can be declared only on Cabinet recommendation in writing.

Judiciary’s power of review reinstated.

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आपातकाल:-

भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक, आपातकाल इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 25 जून, 1975 को लागू किया गया था, और 21 मार्च, 1977 को वापस लिए जाने तक 21 महीने तक लागू रहा।

आपातकाल का अर्थ और संवैधानिक आधार:

आपातकाल का अर्थ होता है जब संविधानिक तंत्र विफल हो जाता है, और स्थिति को सामान्य करने हेतु असाधारण शक्तियों की आवश्यकता होती है।

यह केंद्र सरकार को संघीय ढांचे को दरकिनार कर राष्ट्रीय हित और लोकतंत्र व संप्रभुता की रक्षा हेतु विशेष अधिकार देता है।

भारतीय संविधान के भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360) में आपातकालीन प्रावधान निहित हैं।

ये प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान (Weimar Constitution) से प्रेरित हैं।

भारत में आपातकाल के प्रकार:

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है:

राष्ट्रीय आपातकाल – अनुच्छेद 352–354, 358–359

राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) – अनुच्छेद 355–357

वित्तीय आपातकाल – अनुच्छेद 360

किसी भी आपातकाल के दौरान संघीय व्यवस्था में केंद्र की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है।

अनुच्छेदवार प्रावधान:

अनुच्छेद 352 – राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा

अनुच्छेद 353 – आपातकाल की घोषणा के प्रभाव

अनुच्छेद 354 – आपातकाल के दौरान राजस्व वितरण की व्यवस्था

अनुच्छेद 355 – राज्यों की बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से रक्षा हेतु केंद्र का कर्तव्य

अनुच्छेद 356 – राज्यों में संविधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान

अनुच्छेद 357 – अनुच्छेद 356 के अंतर्गत विधान शक्ति का प्रयोग

अनुच्छेद 358 – आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का स्थगन

अनुच्छेद 359 – आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन का स्थगन

अनुच्छेद 360 – वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352):

इसे तब लागू किया जाता है जब भारत की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह से खतरा होता है।

“आंतरिक अशांति” शब्द को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर “सशस्त्र विद्रोह” किया गया।

राष्ट्रपति यह आपातकाल वास्तविक खतरे से पहले भी कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर घोषित कर सकते हैं।

42वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को आपातकाल केवल भारत के एक भाग में लगाने की अनुमति दी गई।

घोषणा और विस्तार की प्रक्रिया:

इसे दोनों सदनों द्वारा एक माह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।

यदि लोकसभा भंग हो, तो यह पुनर्गठन के 30 दिन के भीतर अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए, बशर्ते कि राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी हो।

इसे विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3) द्वारा पारित किया जाना चाहिए।

एक बार अनुमोदित होने के बाद, यह 6 माह तक लागू रहता है और हर 6 माह में पुनः अनुमोदन द्वारा अनिश्चितकालीन विस्तार हो सकता है।

इसे राष्ट्रपति कभी भी रद्द कर सकते हैं।

यदि लोकसभा साधारण बहुमत से अस्वीकृति प्रस्ताव पारित करती है तो आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है।

राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा:

38वां संशोधन (1975): राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया।

44वां संशोधन (1978): इस प्रावधान को हटाकर न्यायिक समीक्षा बहाल की गई।

मिनर्वा मिल्स मामला (1980): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आपातकाल की घोषणा मालाफाइड (दुर्भावना से प्रेरित) या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो, तो इसे चुनौती दी जा सकती है।

राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव:

केंद्र-राज्य संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है:

कार्यपालिका संबंधी: केंद्र राज्य को उनके कार्यपालन के तरीके निर्देशित कर सकता है।

विधानिक संबंधी: संसद राज्य सूची की विषय वस्तु पर भी कानून बना सकती है।

वित्तीय संबंधी: राष्ट्रपति राजस्व वितरण को रोक या कम कर सकते हैं।

संसदीय कार्यकाल का विस्तार:

लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष तक हर बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु आपातकाल समाप्ति के 6 माह बाद तक ही वैध रहेगा।

यही प्रावधान राज्य विधानसभाओं पर भी लागू होता है।

मूल अधिकारों पर प्रभाव:

अनुच्छेद 358: राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः स्थगित हो जाते हैं (केवल बाहरी आपातकाल हेतु)।

अनुच्छेद 359: राष्ट्रपति मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं, परंतु अधिकार समाप्त नहीं होते।

भारत में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल:

1962: चीन युद्ध के दौरान – बाहरी आक्रमण।

1971: भारत-पाक युद्ध के दौरान – बाहरी आक्रमण।

1975–77: आंतरिक अशांति के आधार पर – सबसे विवादास्पद आपातकाल।

1975-77 आपातकाल का प्रभाव:

39वां संशोधन: प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष के चुनावी विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया।

42वां संशोधन:

आपातकाल में केंद्र को राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण दिया।

न्यायिक समीक्षा को सीमित किया गया।

संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाया गया।

मूल अधिकारों के विरुद्ध कानूनों को वैधता प्रदान की।

44वां संशोधन (सुधारात्मक):

अनुच्छेद 20 व 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रपति आपातकाल केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही घोषित कर सकते हैं।

न्यायालय की समीक्षा शक्ति बहाल की गई।