The subordinate judiciary, which handles 87.5% of India’s cases, forms the backbone of our legal system but suffers from vacancies, case backlogs, and outdated processes hampering India’s economic growth.

Constitutional Basis:

Articles 233 to 237 of the Constitution deal with the subordinate judiciary.

These provisions ensure independence of the judiciary from the executive.

These Articles fall under Part VI of the Indian Constitution.

Structure of Subordinate Courts:

The subordinate judiciary follows a three-tier system across all states.

District & Sessions Courts are the highest courts at the district level.

A Sessions Judge can award life imprisonment or death sentence (subject to High Court confirmation).

Subordinate Civil Courts include Munsiff Courts (limited pecuniary jurisdiction) and Subordinate Judges (unlimited pecuniary jurisdiction).

Subordinate Criminal Courts include Chief Judicial Magistrates (up to 7 years punishment) and Judicial Magistrates (up to 3 years).

Appointment & Eligibility:

District Judges are appointed by the Governor in consultation with the High Court.

Other judges below district level are appointed by Governor in consultation with State Public Service Commission and High Court.

A district judge must have practiced as an advocate or pleader for at least 7 years.

Control and Supervision:

High Courts exercise control over subordinate courts regarding postings, promotions, and leave.

The High Court also holds disciplinary powers over subordinate judges.

Special & Metropolitan Courts:

City Civil Courts and Metropolitan Magistrate Courts exist in metropolitan areas for civil and criminal matters respectively.

Small Causes Courts deal with low-value civil disputes, and their decisions can be revised by the High Court.

Panchayat Courts (e.g., Nyaya Panchayat, Gram Kutchery) handle petty cases in rural areas.

Challenges in Subordinate Judiciary:

Judicial Vacancies & Case Load:

There are 5,388 vacancies in lower courts, affecting justice delivery.

Judges in these courts handle 746 cases annually, well above the ideal 200–300 cases.

Digital Infrastructure Gaps:

There is a lack of integrated digital systems and reliance on manual processes.

Hybrid systems (digital filing + manual tracking) hinder e-Court reforms.

Only 6.7% of district courts are women-friendly, limiting access for women litigants.

Recruitment-Related Issues:

The 3-year practice rule reduces diversity, with only 15% of practising lawyers being women.

Decentralised recruitment leads to inconsistent judicial quality across states.

The absence of an All India Judicial Service (AIJS) delays vacancy filling and standardisation.

Case Management Deficiency:

Manual case handling and underutilised digital tools cause delays.

No unified digital platform exists to link police, forensics, and courts.

Digital Divide & Risk of Exclusion:

Rapid digitalisation may exclude rural and under-educated litigants.

India’s linguistic and educational diversity demands inclusive tech reforms.

Additional Key Facts:

The e-Courts Mission Mode Project was launched in 2005 to digitise court functioning.

Fast Track Courts and Gram Nyayalayas Act, 2008 aim to enhance access to speedy justice.

As per National Judicial Data Grid (NJDG), over 4 crore cases are pending in Indian courts as of 2025.

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अधीनस्थ न्यायपालिका:-

अधीनस्थ न्यायपालिका, जो भारत के 87.5% मामलों को संभालती है, हमारी कानूनी प्रणाली की रीढ़ है, लेकिन रिक्तियों, लंबित मामलों और पुरानी प्रक्रियाओं से ग्रस्त है, जो भारत के आर्थिक विकास में बाधा डाल रही है।

संविधानिक आधार:

संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित हैं।

ये प्रावधान कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।

ये सभी अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग VI में शामिल हैं।

अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना:

अधीनस्थ न्यायपालिका सभी राज्यों में एक तीन-स्तरीय प्रणाली का पालन करती है।

जिला एवं सत्र न्यायालय जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण होते हैं।

सत्र न्यायाधीश आजन्म कारावास या मृत्युदंड की सजा दे सकता है (HC अनुमोदन आवश्यक)।

दीवानी पक्ष में, मुनसिफ सीमित और उप-न्यायाधीश असीमित मौद्रिक अधिकार रखते हैं।

फौजदारी पक्ष में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक और न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक सजा दे सकते हैं।

नियुक्ति एवं पात्रता:

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह पर होती है।

निचले स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय की सलाह से होती है।

जिला न्यायाधीश बनने के लिए 7 वर्षों तक वकालत का अनुभव आवश्यक होता है।

नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण:

उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते हैं।

पदस्थापन, प्रोन्नति और अवकाश से जुड़े सभी निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा लिए जाते हैं।

विशेष एवं महानगरीय न्यायालय:

महानगरों में सिटी सिविल कोर्ट और महानगरीय मजिस्ट्रेट कोर्ट कार्यरत हैं।

लघु वाद न्यायालय कम मूल्य के दीवानी मामलों का संक्षिप्त समाधान करते हैं।

कुछ राज्यों में पंचायती न्यायालय (जैसे न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी) भी कार्यरत हैं।

अधीनस्थ न्यायपालिका की चुनौतियाँ:

न्यायिक रिक्तियाँ एवं कार्यभार:

निचली अदालतों में 5,388 पद रिक्त हैं, जिससे न्याय वितरण प्रभावित होता है।

एक न्यायाधीश सालाना 746 मामलों का निपटारा करता है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है।

डिजिटल ढांचे की कमी:

एकीकृत डिजिटल सिस्टम की कमी और मैनुअल प्रक्रिया में निर्भरता बनी हुई है।

हाइब्रिड प्रणाली (डिजिटल फाइलिंग + मैनुअल ट्रैकिंग) ई-कोर्ट सुधारों को बाधित करती है।

केवल 6.7% जिला अदालतें महिला अनुकूल हैं, जिससे उनकी भागीदारी सीमित रहती है।

नियुक्ति से जुड़ी समस्याएँ:

3-वर्षीय अभ्यास की शर्त विविधता कम करती है; केवल 15% वकील महिलाएँ हैं।

विकेन्द्रित भर्ती प्रणाली राज्यों में गुणवत्ता में असमानता पैदा करती है।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की अनुपस्थिति से रिक्तियाँ समय पर नहीं भरतीं।

मामला प्रबंधन की अक्षमता:

मैनुअल प्रक्रिया और डिजिटल उपकरणों के उपयोग की कमी से विलंब होता है।

पुलिस, फॉरेंसिक और अदालतों के बीच कोई एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध नहीं है।

डिजिटल विभाजन और बहिष्करण का खतरा:

तेजी से डिजिटलाइजेशन ग्रामीण और अल्प-शिक्षित वादियों को पीछे छोड़ सकता है।

भारत की भाषाई और शैक्षिक विविधता को ध्यान में रखकर समावेशी सुधार आवश्यक हैं।

अतिरिक्त तथ्य:

ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट की शुरुआत 2005 में की गई थी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट और ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 न्याय तक शीघ्र पहुंच के लिए लाए गए।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, 2025 तक भारत में 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।