Israel, under “Operation Rising Lion”, launched airstrikes and drone attacks on Iran’s nuclear and military sites — including Tehran. In retaliation, Iran launched waves of ballistic missiles at Israel under “Operation True Promise 3”.

Historical Roots:

Iran and Israel turned hostile after the 1979 Revolution in Iran.

Under the Shah, Iran was a close ally of Israel.

The Islamic Revolution transformed Iran into a religious republic opposed to Zionism.

Religious and Ideological Divide:

Iran follows Shia Islamic ideology, while Israel is a Jewish state.

This religious divide has created long-standing mutual distrust.

Iran’s Support for Anti-Israel Groups:

Iran supports Hamas and Hezbollah, which are labeled as terrorist by Israel.

Iran uses proxy groups like Shia militias in Iraq and Lebanon to confront Israel.

Iran’s leaders have made repeated calls for Israel’s destruction.

Geopolitical Rivalry:

Iran backs the Assad regime in Syria; Israel opposes it.

In Yemen, Iran supports Houthi rebels, while Israel supports rival factions.

Iran’s Nuclear Ambitions:

Israel sees Iran’s nuclear programme as an existential threat.

Israel criticises the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and has tried to disrupt it.

Implications for India:

Energy Security Risks:

India imports oil through the Strait of Hormuz, which is now vulnerable.

Regional instability may lead to oil price spikes and high inflation.

Diaspora Impact:

Over 66% of India’s 1.34 crore NRIs live in West Asia.

India may need to plan mass evacuations to ensure their safety.

Disruption of Connectivity Projects:

Chabahar Port project in Iran could face delays or disruption.

IMEC (India-Middle East-Europe Corridor) is at risk due to tensions.

Diplomatic Dilemma:

India enjoys strong ties with both Israel and Iran.

Escalation may put India in a difficult diplomatic position.

Possible Solutions:

Two-State Solution:

A Palestinian state beside Israel can ensure lasting peace.

Israel should honour UN resolutions and allow humanitarian aid.

Dialogue and Diplomacy:

Neutral platforms like the UN or EU can mediate peace talks.

Direct engagement may help reduce hostilities.

Tackling Nuclear Proliferation:

Iran can rejoin JCPOA and allow international inspections.

Israel could respect Iran’s right to peaceful nuclear energy.

Strengthening Regional Cooperation:

Iran and Israel can engage through regional forums like GCC.

Shared security threats could be addressed collectively.

Steps Toward Normalisation:

Diplomatic steps like embassy exchanges can foster trust.

Follow models like Israel-UAE or Israel-Bahrain peace pacts.

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ईरान-इज़राइल संघर्ष

इज़राइल ने “ऑपरेशन राइजिंग लॉयन” के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों पर हवाई हमले और ड्रोन हमले किए – जिसमें तेहरान भी शामिल है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने “ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3” के तहत इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

1979 की क्रांति के बाद ईरान और इज़राइल के संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए।

शाह के शासन में ईरान, इज़राइल का निकट सहयोगी था।

क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बना, जिसने ज़ायोनिज़्म का विरोध किया।

धार्मिक और वैचारिक मतभेद:

ईरान एक शिया इस्लामिक देश है, जबकि इज़राइल एक यहूदी राष्ट्र है।

यह धार्मिक अंतर आपसी अविश्वास का बड़ा कारण रहा है।

ईरान का इज़राइल विरोधी समूहों को समर्थन:

ईरान हमास और हिज़्बुल्लाह जैसे संगठनों को सहायता देता है।

वह लेबनान और इराक में शिया मिलिशिया के माध्यम से इज़राइल को घेरता है।

ईरानी नेता बार-बार इज़राइल के विनाश की बात करते रहे हैं।

भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:

ईरान ने सीरिया में असद सरकार का समर्थन किया, जबकि इज़राइल उसका विरोध करता है।

ईरान यमन में हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है।

ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं:

इज़राइल को ईरान की परमाणु योजना से गंभीर खतरा महसूस होता है।

इज़राइल ने JCPOA का विरोध किया और ईरान की परमाणु प्रगति को बाधित करने की कोशिश की।

भारत पर प्रभाव:

ऊर्जा सुरक्षा को खतरा:

भारत की तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर आता है।

संघर्ष से तेल की कीमतें बढ़ेंगी और मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी।

प्रवासी भारतीयों पर प्रभाव:

भारत के 1.34 करोड़ एनआरआई में से 66% से अधिक पश्चिम एशिया में रहते हैं।

संघर्ष के दौरान सुरक्षा के लिए भारत को बड़ी निकासी अभियान चलाने पड़ सकते हैं।

रणनीतिक संपर्क परियोजनाओं में बाधा:

चाबहार बंदरगाह, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया से भारत को जोड़ता है, प्रभावित हो सकता है।

IMEC (इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर) पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं।

भारत की कूटनीतिक चुनौती:

भारत के ईरान और इज़राइल दोनों से मजबूत संबंध हैं।

तनाव बढ़ने पर भारत को पक्ष लेने का दबाव झेलना पड़ सकता है।

संघर्ष से निपटने के संभावित उपाय:

दो-राष्ट्र समाधान:

इज़राइल और फ़िलिस्तीन के लिए दो स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना से स्थायी शांति संभव है।

इज़राइल को संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का पालन करना चाहिए और मानवता सहायता की अनुमति देनी चाहिए।

संवाद और कूटनीति:

संयुक्त राष्ट्र या यूरोपीय संघ जैसे तटस्थ मंचों पर दोनों देशों के बीच सीधा संवाद शुरू किया जा सकता है।

यह विश्वास निर्माण की दिशा में अहम कदम होगा।

परमाणु प्रसार पर नियंत्रण:

ईरान को JCPOA में दोबारा शामिल होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति देनी चाहिए।

इज़राइल को ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए।

क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा:

ईरान और इज़राइल को GCC या अरब लीग जैसे क्षेत्रीय मंचों के ज़रिए साझा सुरक्षा चिंताओं पर मिलकर काम करना चाहिए।

संबंध सामान्यीकरण की दिशा में कदम:

दोनों देश राजनयिक दूतावास खोल सकते हैं और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा दे सकते हैं।

इज़राइल-UAE या इज़राइल-बहरीन जैसे समझौतों का मॉडल अपनाया जा सकता है।