At the World Hydrogen Summit 2025 in Rotterdam, Netherlands, the Ministry of New & Renewable Energy outlined India’s initiatives to emerge as a global hub for green hydrogen production.

What is Green Hydrogen (GH2)?

Green Hydrogen is a zero-emission fuel produced by splitting water into hydrogen and oxygen through electrolysis using renewable energy like solar or wind.

The term “green” refers to the sustainable method of production which does not emit greenhouse gases.

Green hydrogen is colourless and non-toxic, and it is the lightest and most abundant element in the universe.

Green hydrogen can also be produced through biomass-based methods, although electrolysis remains the dominant approach.

Advantages of Green Hydrogen:

Green hydrogen acts as a flexible energy carrier and can help in stabilising the grid by storing renewable energy.

The oxygen byproduct from electrolysis can be monetised for industrial and medical applications.

It offers reduced emissions, unlike grey hydrogen, which is produced from methane and releases CO₂.

Green hydrogen supports energy security and is being explored for blending with natural gas globally.

Hydrogen can power various transport modes and help decarbonise multiple sectors like industry and transport.

Disadvantages of Green Hydrogen:

The cost of production is high due to the expensive electrolysis process and renewable energy inputs.

Hydrogen is volatile, requiring stringent safety protocols to prevent leaks and explosions.

Producing green hydrogen consumes more energy compared to conventional fossil fuels.

Production Methods of Green Hydrogen:

Alkaline electrolysis is the most mature and cost-effective method but uses nickel and platinum electrodes.

Proton Exchange Membrane (PEM) electrolysis uses a polymer membrane, offering fast response times but is costlier due to precious metals.

Solid Oxide Electrolysis operates at high temperatures (700–1000°C) and can perform co-electrolysis of water and CO₂.

Despite high efficiency, solid oxide electrolysis is complex and material-intensive due to its operating conditions.

Green Hydrogen in India:

India aims to become energy-independent by 2047 and achieve net-zero emissions by 2070.

A $2 billion incentive has been approved to promote domestic green hydrogen production and exports.

The current cost of green hydrogen in India is approximately $4–5 per kg, targeted to be reduced with scale.

Green Hydrogen Certification and Standards:

The Green Hydrogen Standard in India limits emissions to 2 kg CO₂ equivalent per 1 kg of hydrogen.

This standard includes the entire production cycle, covering water treatment, electrolysis, gas purification, and compression.

The Bureau of Energy Efficiency (BEE) is the nodal authority for certifying green hydrogen projects through Accredited Carbon Verification (ACV) agencies.

National Green Hydrogen Mission:

Launched in January 2023, it targets 5 million metric tonnes of annual green hydrogen production by 2030.

The mission aims to deploy 125 GW of renewable energy, supporting hydrogen production and economic growth.

The SIGHT programme under this mission provides financial support to domestic electrolyser manufacturers and hydrogen producers.

The mission is implemented in two phases: Phase I (2022–2026) and Phase II (2026–2030).

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ग्रीन हाइड्रोजन

नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के लिए भारत की पहलों को रेखांकित किया।

ग्रीन हाइड्रोजन (GH₂) क्या है?

ग्रीन हाइड्रोजन एक शून्य-उत्सर्जन ईंधन है जिसे पानी को इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके बनाया जाता है।

“ग्रीन” शब्द उस सतत उत्पादन विधि को दर्शाता है जिसमें ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता।

ग्रीन हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और विषहीन गैस होती है जो ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है।

इसे बायोमास विधियों या इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक से भी बनाया जा सकता है।

ग्रीन हाइड्रोजन के लाभ:

ग्रीन हाइड्रोजन एक लचीला वाहक है जो नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण में मदद करता है।

इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीजन को औद्योगिक उपयोगों में बेचा जा सकता है।

यह ग्रीनहाउस उत्सर्जन नहीं करता और इसके परिणामस्वरूप जल वाष्प बनती है।

यह ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है और प्राकृतिक गैस के साथ मिलाया जा सकता है।

यह उद्योग और परिवहन क्षेत्र में कार्बन मुक्त विकल्प प्रदान करता है।

ग्रीन हाइड्रोजन की सीमाएं:

इसकी उत्पादन लागत अधिक है क्योंकि इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरत होती है।

हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है जिससे सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं।

इसमें अधिक ऊर्जा लगती है जबकि पारंपरिक ईंधन कम ऊर्जा में तैयार होते हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की विधियाँ:

क्षारीय इलेक्ट्रोलिसिस एक पुरानी तकनीक है जिसमें सस्ता इलेक्ट्रोलाइट लेकिन महंगे इलेक्ट्रोड लगते हैं।

PEM तकनीक अधिक कुशल और तेज़ होती है लेकिन महंगे धातु उत्प्रेरक लगते हैं।

सॉलिड ऑक्साइड विधि एक उच्च तापमान तकनीक है जो CO₂ और पानी दोनों को उपयोग में लाती है।

यह विधि जटिल और महंगी होती है क्योंकि इसमें विशेष सामग्री चाहिए होती है।

भारत में ग्रीन हाइड्रोजन:

भारत का लक्ष्य है 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता और 2070 तक नेट ज़ीरो प्राप्त करना।

भारत ने $2 बिलियन की प्रोत्साहन योजना से उत्पादन और निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई है।

वर्तमान में भारत में लागत लगभग $4–5 प्रति किलो है।

ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन और मानक:

मानक के अनुसार, 1 किलो हाइड्रोजन के उत्पादन में 2 किलो CO₂ से अधिक नहीं निकलनी चाहिए।

इसमें जल शुद्धिकरण से लेकर संपीड़न तक की संपूर्ण प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

BEE संस्था प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता देती है और उत्पादन निगरानी करती है।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन:

जनवरी 2023 में शुरू हुए इस मिशन का लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन टन उत्पादन।

इसमें 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पादन के लिए उपयोग किया जाएगा।

SIGHT योजना के तहत घरेलू विनिर्माण और उत्पादन को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस मिशन के दो चरण हैं: 2022–2026 और 2026–2030।